लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा राजनीतिको अखडा बनेको भनी आलोचना हुँदै आएको ‘निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन’लाई सरकारले खारेज गरेको छ।

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै सरकारले कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने र राजनीति गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको हो।

ट्रेड युनियन खारेज र राजनीतिमा प्रतिबन्ध (मुख्य संशोधन)

अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा रहेको ‘निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाटै झिकिदिएको छ। यससँगै कर्मचारीहरूलाई सङ्गठित हुन दिने दफा ७३क. लाई पनि पूर्ण रूपमा खारेज (झिकिएकाे) गरिएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा संशोधित ऐनको दफा ५३ को उपदफा (५) मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– "निजामती कर्मचारीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै पनि राजनीतिक र सङ्गठित गतिविधि गर्न पाइने छैन।" यसले अब कुनै पनि बहानामा सरकारी कर्मचारीलाई दलको झोला बोक्न र सङ्गठन खोलेर आन्दोलन गर्न कानुनी रूपमै निषेध गरेको छ।

ट्रेड युनियनको सट्टा ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’

सङ्गठित हुने अधिकार खोसिएपछि कर्मचारीमा पर्न सक्ने मर्कालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ दफा ५३ थप गर्दै ‘निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था’ लागू गरेको छ। अब कुनै कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा, सर्त र सुविधाका विषयमा मर्का परेमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारी समक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो राख्न सक्नेछन्। त्यस्तो गुनासो प्राप्त भएको बढीमा ३० दिनभित्र फर्स्योट गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। ३० दिनभित्र पनि फर्स्योट हुन नसकेमा १५ दिनभित्र लिखित रूपमा कारणसहित निर्णयको जानकारी गराउनुपर्नेछ। कार्यालय प्रमुखको निर्णयमा चित्त नबुझेमा कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

यस संशोधनले पार्ने प्रभाव (Impact Analysis):

 प्रशासनको राजनीतीकरणको अन्त्य (सकारात्मक प्रभाव):
यस कदमको सबैभन्दा ठुलो र सकारात्मक प्रभाव भनेको सार्वजनिक प्रशासनको 'डिपोलिटिसाइजेसन' (Depoliticization) अर्थात् अराजनीतीकरण हो। ट्रेड युनियनको आडमा दलका नेताहरूको संरक्षण खोज्ने, सरुवा–बढुवामा दबाब दिने र ट्रेड युनियनका नेताले कामै नगरी तलब खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ।

सरकारी कार्यालयहरूमा बेलाबेलामा हुने पेन डाउन (कलम बन्द), कालो पट्टी बाँध्ने र हडताल गर्ने जस्ता गतिविधि अब पूर्ण रूपमा गैर कानुनी भएका छन्। कर्मचारीहरू राजनीति र सङ्गठित गतिविधिमा लाग्न नपाएपछि उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो पदीय दायित्व र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनेछ। जसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले समयमै र झन्झटमुक्त सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

ट्रेड युनियनका नेताहरूको दबाबमा कार्यालय प्रमुखहरू निरीह बन्ने अवस्था थियो। युनियन खारेजीसँगै निजामती सेवामा 'चेन अफ कमाण्ड' (आदेशको शृङ्खला) मजबुत हुनेछ।

चुनौतीपूर्ण प्रभाव

ट्रेड युनियन खारेज हुँदा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफ्ना वृत्ति–विकास, तलब–सुविधा र अन्यायविरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउने (Collective Bargaining) थलो गुमाएका छन्।

नकारात्मक जोखिम

सङ्गठित प्रतिरोधको डर नभएपछि उच्च पदस्थ अधिकारी र हाकिमहरूले तल्लो तहका कर्मचारीमाथि स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने, भेदभाव गर्ने र प्रशासनिक तानाशाही लाद्न सक्ने जोखिम बढ्नेछ। यद्यपि, यसको सन्तुलनका लागि ल्याइएको 'गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र' कत्तिको निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।

 निष्कर्ष:

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने यो साहसिक संशोधनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार्ने एउटा बलियो आधार तयार गरेको छ। तर, सङ्गठित अधिकार गुमाएका कर्मचारीहरूको जायज मर्कालाई समयमै सम्बोधन गर्न नयाँ 'गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र'लाई निकै पारदर्शी र जबाफदेही बनाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामु छ।