प्रियंका साल्वे (सिएनबिसि)

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सोमबार पश्चिम बंगालमा ऐतिहासिक चुनावी जित हासिल गरेको छ।

देश आर्थिक चुनौती र संरचनात्मक सुधारको पर्खाइमा रहेको बेला यो जितले सत्तामा मोदीको राजनीतिक पकडलाई थप बलियो बनाएको छ।

सन् २०२४ को राष्ट्रिय चुनावमा भाजपाले पूर्ण बहुमत गुमाएर गठबन्धन सरकार (तेस्रो कार्यकाल) बनाउनु पर्दा मोदीको लोकप्रियता घटेको अनुमान गरिएको थियो। त्यसयता, भारत सरकारले लोकप्रिय कल्याणकारी योजना र इन्धन अनुदानमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय मोदीको राजनीतिक लोकप्रियता पुनः बढेपछि सरकारलाई त्यस्ता खर्चहरू कटौती गर्न र कडा आर्थिक निर्णय लिन सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

पश्चिम बंगालमा २९४ मध्ये २०६ सिट जितेर भाजपाले पहिलो पटक राज्य सरकार बनाएपछि मोदीले आफ्नो राजनीतिक गति गुमाएको भन्ने चिन्ता हटेको छ। नतिजा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मा पोस्ट गर्दै मोदीले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हलाई संकेत गर्दै लेखेका छन्, "पश्चिम बंगालमा कमल फुल्यो! जनताको शक्ति र भाजपाको सुशासनको राजनीतिको विजय भएको छ।"

सन् २०२४ यता भएका ११ वटा राज्य चुनावमध्ये भाजपा र यसका सहयोगी दलहरूले ४ राज्यमा सत्ता जोगाएका छन् भने थप २ राज्यमा नयाँ सरकार बनाएका छन्। ग्लोबल ब्रोकरेज कम्पनी 'सिटी' ले सोमबार प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा यसलाई 'प्रधानमन्त्री मोदी र उनको दलको निरन्तर लोकप्रियता' को संज्ञा दिएको छ। बलियो राजनीतिक जनादेश र राज्य सरकारहरूसँगको सहज समन्वयले नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने बजारको अपेक्षा रहेको 'सिटी'ले जनाएको छ।

इरान युद्धको प्रभाव

मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वका कारण यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। इरान युद्धले ऊर्जाको मूल्य बढाएको र निर्यातमा अवरोध पुर्‍याएकाले सन् २०२७ को मार्चमा सकिने आर्थिक वर्षमा भारतको चालु खाता घाटा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत सरकारले बढ्दो ऊर्जा लागतको भार उपभोक्तामा पर्न नदिन इन्धनमा केन्द्रीय अन्तःशुल्क कटौती गरेको छ। जसले सरकारको कर राजस्वमा ठूलो धक्का पुगेको छ।

इन्धन अनुदानका साथै सरकारले पपुलिस्ट (लोकप्रिय) कार्यक्रमहरूमा पनि ढुकुटी खर्च गरिरहेको छ। बर्नस्टाइन रिसर्चको २३ अप्रिलको रिपोर्टअनुसार, भारतका एक दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूले योग्य महिलाहरूलाई घरायसी खर्चका लागि २.५ ट्रिलियन भारु (करिब २६.२ अर्ब डलर) वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ०.५ प्रतिशत नगद वितरण गर्ने योजना बनाएका छन्।

सार्वजनिक नीति सम्बन्धी थिंक ट्याङ्क 'द एसिया ग्रुप'का साझेदार अशोक मलिकले सीएनबीसीसँग भने, "मध्यपूर्वको युद्धले निम्त्याएको आर्थिक संकटको समयमा यो चुनावी जितले सरकारलाई कडा निर्णय लिन राजनीतिक रूपमा बलियो बनाएको छ।" उनका अनुसार अब सरकारसँग इन्धनको मूल्य बढाउने र कल्याणकारी खर्च कटौती गर्ने जस्ता कडा कदम चाल्ने सुविधा हुनेछ।

सुधारको आवश्यकता

विदेशी लगानीकर्ताहरू भारतको सट्टा अन्य वैकल्पिक बजारतर्फ आकर्षित भइरहेकाले अर्थतन्त्रका आधारभूत कमजोरीहरू समाधान गर्न सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मोर्गन स्टेनलीको २२ अप्रिलको रिपोर्टअनुसार, जनवरी २०२६ मा समाप्त भएको १२ महिनामा भारतको खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) ०.५ अर्ब डलरमा झरेको छ। जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो। यो प्रवृत्ति अझै जारी रहने बैंकको अनुमान छ।

विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरू (FPIs) पनि रेकर्ड मात्रामा भारतीय शेयर बजारबाट बाहिरिरहेका छन्। केन्द्रीय निक्षेपकर्ता 'NSDL' को तथ्याङ्कअनुसार, यस वर्ष (सन् २०२६) को जनवरीयता मात्र उनीहरूले २० अर्ब डलरभन्दा बढीको शेयर बेचिसकेका छन्। जुन २०२५ भरिमा बिक्रि भएको १८.९ अर्ब डलरभन्दा धेरै हो।

बढ्दो इन्धनको मूल्य र विदेशी लगानीकर्ताको पलायनले भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ऐतिहासिक रूपमै कमजोर बनेको छ। जसले गर्दा आर्थिक संकट थप गहिरिएको छ।

यसैबीच, विश्वव्यापी रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रविधिको विकाससँगै भारतको सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा रोजगारी (White-collar jobs) घट्दै गएको छ भने उत्पादन क्षेत्रमा पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। भारतको ४५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ। तर अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान जम्मा १५-१६ प्रतिशत मात्र छ। सन् २०२१ मा कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रयास किसानहरूको तीव्र विरोधपछि असफल भएको थियो। वित्तीय विश्लेषण फर्म 'ग्लोबलडेटा टीएस लोम्बार्ड'की प्रमुख भारत अर्थशास्त्री शुमिता शर्मा देवेश्वर भन्छिन्, "चुनावी नतिजामा प्रभुत्व जमाउँदैमा छिटो आर्थिक सुधार हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। भारतले वास्तवमा ठूलो संकट पर्दा मात्र सुधारका कदम चाल्ने गरेको छ।"

हालैको चुनावी जितले भाजपा र यसका सहयोगी दलहरूलाई माथिल्लो सदन (राज्यसभा) मा दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुर्‍याएको छ। तर, कडा आर्थिक सुधारका कानुनहरू पारित गर्न तल्लो सदन (लोकसभा) मा अझै पनि बलियो जनादेशको अभाव रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।