सुवास निरौला
नेपालको पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) यति बेला गम्भीर प्रशासनिक र नेतृत्वगत संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिएपछि नेतृत्वविहीन बनेको बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन अहिले अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठाबाट भइरहेको छ।

धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं बोर्डका सञ्चालक उत्तर कुमार खत्रीलाई 'डि-फ्याक्टो' (De-facto) अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। तर, नियामक निकायको कार्यालयमै नटेकी खत्रीले मन्त्रालयबाटै बोर्ड चलाउन थालेपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू दैनिक कार्यसम्पादन र सामान्य तोक आदेशका लागि समेत फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउन बाध्य भएका छन्।

प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको पर्खाइमा रहेका दर्जनौँ कम्पनीहरू र लगानीको अवसर कुरिरहेका लाखौँ लगानीकर्ताहरू बोर्डको यो अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। अधिकार पाएर पनि खत्रीले नयाँ अध्यक्षलाई देखाउँदै पन्छिने नीति लिएपछि वैशाख ४ गतेयता आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। यद्यपि नयाँ आवेदन दिने कम्पनीहरूको चाप भने बढिरहेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यो पछिल्लो अस्थिरता तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामासँगै सुरु भएको हो। सरकारले श्रेष्ठलाई २०८१ साल मङ्सिर १० गते धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, उनको कार्यकाल निकै छोटो र विवादित बन्न पुग्यो। पछिल्लो समय बहुचर्चित व्यावसायिक घरानाका दीपक भट्ट जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गम्भीर अनुसन्धानमा अध्यक्ष श्रेष्ठको नाम पनि तानिएपछि श्रेष्ठले वैशाख ४ गते शुक्रबार साँझ अर्थमन्त्री समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए। 

अध्यक्षको पद रिक्त भएपछि नेपाल धितोपत्र ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले नै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही प्रावधानमा टेकेर वैशाख १० गते धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक डाकियो। तर, विडम्बनाको कुरा, उक्त बोर्ड बैठक धितोपत्र बोर्डको खुमलटारस्थित कार्यालयमा नबसी अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको थियो। सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मन्त्रालयमै पुगेर बैठकमा सहभागी भएका थिए। सोही बैठकले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि खत्रीलाई बोर्डको नीतिगत र कार्यकारी निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकारसहित 'डि-फ्याक्टो' (De-facto) अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिने औपचारिक निर्णय गर्‍यो।

वैशाख १० गते खत्रीलाई कार्यवाहक नेतृत्व सुम्पिएपछि बोर्ड सञ्चालक समितिमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्लेले निकै आशावादी प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, "हिजोको बैठकले 'डि-फ्याक्टो' अध्यक्षको जिम्मेवारी उत्तर कुमार खत्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। अब रोकिएका आईपीओ र अन्य धितोपत्र निष्कासनका फाइलहरू अगाडि बढ्नेछन्। आईपीओ स्वीकृत गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नेछन्।"

सञ्चालक वाग्लेको दाबी र लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरीत खत्रीले कार्यभार सम्हालेपछिको यथार्थ भने निकै निराशाजनक छ। 'डि-फ्याक्टो' अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएयता खत्री एक पटक पनि धितोपत्र बोर्डको कार्यालय पुगेका छैनन्। वैशाख १० गते अर्थ मन्त्रालयमा बसेको त्यो पहिलो र एक मात्र बैठकपछि उनले अर्को बोर्ड बैठक डाकेका पनि छैनन्।

खत्रीले "बोर्डको दैनिक कामकाज रोकिनु हुँदैन" भन्ने आदर्शका कुरा त गर्छन्, तर व्यवहारमा उनी अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षबाट सेबोन चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। धितोपत्र बोर्ड जस्तो स्वायत्त र संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्व मन्त्रालयको एउटा शाखाबाट चल्दा बोर्डका कर्मचारीहरू निराश छन्। बोर्ड कर्मचारी स्रोतका अनुसार, सामान्य प्रशासनिक काम, तोक आदेश र फाइल अगाडि बढाउनका लागि समेत कर्मचारीहरू खुमलटारबाट सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय धाउन बाध्य छन्। "अध्यक्षज्यू बोर्डमा आउनुहुन्न, हामीले दैनिक कामको ब्रिफिङ गर्न र हस्ताक्षर गराउन फाइल बोकेर सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा एकातिर समयको बरबादी भइरहेको छ भने अर्कोतिर नियामक निकायको गोप्य र संवेदनशील फाइलहरू मन्त्रालयका कोरिडोरमा घुमाउनुपर्दा संस्थागत सुशासनमै प्रश्न उठेको छ," एक कर्मचारीले गुनासो पोखे।

बोर्डको सञ्चालक समितिले खत्रीलाई प्राथमिक निष्कासन (IPO/FPO/Right Share) को स्वीकृति दिने लगायतका सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। तर, खत्री भने प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत गर्ने मनस्थितिमा पटक्कै देखिएका छैनन्। धितोपत्र बोर्डमा लामो समयदेखि उत्पादनमूलक, जलविद्युत, होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका दर्जनौँ कम्पनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएर बसेका छन्। कतिपय कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजात (Compliance) पूरा गरिसकेका छन् र केवल अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। तर खत्रीले कुनै पनि आईपीओको फाइल सदर गरेका छैनन्।

बोर्डबाट आईपीओको फाइल बोकेर जाने विभागीय कर्मचारीहरूलाई खत्रीले सिधै फर्काउने गरेका छन्। सञ्चालक स्रोत र कर्मचारीहरूका अनुसार, खत्रीले स्पष्ट शब्दमा "प्राथमिक निष्कासन जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने फाइलहरू नयाँ आउने फुल-फेज (पूर्णकालीन) अध्यक्षले नै स्वीकृत गर्नुहुन्छ, म यस्तो विवादित र जोखिमपूर्ण निर्णय लिन्नँ" भन्दै पन्छिने गरेका छन्। अधिकार भएर पनि दायित्वबाट भाग्ने खत्रीको यो प्रवृत्तिका कारण तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएयता नेपालको पुँजी बजारमा एउटा पनि नयाँ  निष्कासनको स्वीकृति हुन सकेको छैन।

एकातिर सञ्चालक समितिले अधिकार दिएका 'डि-फ्याक्टो' अध्यक्ष आईपीओको फाइल नछुने ढिपी कसेर बसेका छन् भने अर्कोतिर बोर्डमा पुँजी संकलनका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको आवेदन थपिदो क्रममा छन्। धितोपत्र बोर्डको कर्पोरेट वित्त विभागको अद्यावधिक तथ्याङ्क (पाइपलाइन लिस्ट) अनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिएको दिन (वैशाख ४ गते) यता मात्रै थप चार वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको माग गर्दै बोर्डमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्। डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट एण्ड फार्म हाउस लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि १६ लाख २० हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्न निवेदन दिएको छ। केटीएम हस्पिटालिटी लिमिटेडले सोही दिन यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १५ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दर्ता गराएको छ। जसको कुल निष्कासन रकम १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। 

त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रतर्फ भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा १५ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएको छ। कम्पनीले प्रिमियम सहित २ सय ३३ रुपैयाँमा शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको छ। यता एसियन कन्क्रिटो लिमिटेडले १० लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता साधारण शेयरका लागि आवेदन दर्ता गराएको छ।  यी नयाँ आवेदनहरूसँगै बोर्डको पाइप लाइनमा होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका मात्रै १८ वटा कम्पनीहरू पुगेका छन्।

हाल धितोपत्र बोर्डको पाइप लाइनमा कुल ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १३२ कित्ता शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका छन्। आवेदन दिने कम्पनीहरूले कुल रकम ६६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन्।  विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरू गरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको पूँजी बजारमा ल्याउन कम्पनीहरू बोर्डको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्।

हाइड्रोपावर तर्फ पुवा खोला-वान, निलगिरी खोला, म्याग्दी हाइड्रोपावर जस्ता कम्पनीहरूले महिनौँअघि 'कम्प्लायन्स रिपोर्ट' बुझाइसकेका छन् भने उत्पादनमूलक तर्फ जगदम्बा स्टिल्स, मारुती सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स जस्ता ठुला कम्पनीहरू प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन पालो कुरेर बसेका छन्। तर खत्रीको 'फाइल नछुने' नीतिका कारण यी सबै कम्पनीको वित्तीय योजना र पूँजी निर्माणको प्रक्रिया ठप्प भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड एउटा स्वायत्त नियामक निकाय हो। जसले समग्र शेयर बजार, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र कर्पोरेट क्षेत्रको पूँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ। तर, अहिले जसरी बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा 'डेस्क' जस्तो बनाएर चलाइँदै छ। यसले बोर्डको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रहार गरेको पूँजी बजारका विज्ञहरू बताउँछन्। "धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भनेको फुल-टाइम काम गर्ने र बजारको सेन्टिमेन्ट बुझेर तत्काल निर्णय लिनुपर्ने पद हो। मन्त्रालयको काम भ्याएर फुर्सदमा बोर्डका फाइल हेर्छु, त्यो पनि आईपीओ चाहिँ स्वीकृत गर्दिनँ भन्नु नियामक निकायप्रतिको घोर अपमान र लगानीकर्तामाथिको खेलबाड हो," एक पूर्व बोर्ड अध्यक्षले टिप्पणी गरे।

कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट पूँजी उठाएर नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने, बैंकको ऋण तिर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएका हुन्छन्। आईपीओ स्वीकृतिमा हुने महिनौँको ढिलाइले एकातिर कम्पनीहरूको लागत बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर शेयर बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेश रोकिँदा लगानी विविधीकरणको अवसरबाट आम लगानीकर्ता वञ्चित भएका छन्।