सहकारी पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन खोजेको बताउँदै पीडितहरुलाई सरकारी कोषबाट पैसा दिन नलागिएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँ सिधै सहकारी पीडितलाई जाँदैन । यो रकम सिधै बचतकर्तालाई बाँड्न नभई ‘बीउपूँजी’ को रूपमा व्यवस्थापन समितिले परिचालन गर्नेछ । उनले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कडा रूपमा असुलउपर गरेर नै वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताए । सहकारी ठगहरुको खोजीकार्य तीव्र पारिएको बताउँदै उनले सरकारी कोषबाट पैसा लगेर वितरण गर्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम अपचलन गर्नेबाटै असुल गर्नेगरी सरकार लागेको बताए ।
सचिव भुजेलले भने–‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वार्षिक बजेटमै राखेको २५ करोड रुपैयाँ अहिले निकासा दिएको मात्रै हो । अब समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले यसलाई बीउपूँजीको रूपमा परिचालन गर्छ र यसको अर्थसरकारी कोषबाट पैसा लैजाने अनि वितरण गर्ने होइन । हामीले असुलीमा नै एकदम कडा गर्ने हो, आखिरमा सहकारीबाट जसले अपचलन गरेका छन्, त्यो रकम असुल गरेर बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतैतिर ध्यान हाम्रो केन्द्रित भएको छ । असुली गर्न विभिन्न चुनौतीहरू छन् तैपनि हामी लागिरहेका छौँ । असुलीमा कडाइ गरेरै उठेको रकम वितरण गर्ने हो ।’
सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटको मुख्य कारण सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको ‘बदमासी’ भएको बताए । सहकारीहरू स्व–नियमनमा चल्नुपर्ने स्वायत्त संस्था भएपनि सञ्चालकहरूको गलत नियतका कारण हजारौँ वचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । सहकारीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूबारे प्रष्ट पार्दै सचिव भुजेलले सरकार यसबाट पन्छिन नमिल्ने र समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । अहिले एउटै व्यवस्थापन समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी हेर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने धारणा राखे । सचिव भुजेलकाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई स्वायत्त, सुदृढ र अधिकारसम्पन्न बनाइने भुजेलले बताए । यसो गर्दा सहकारी विभागले अन्य प्रकृतिका सहकारी हेर्ने र प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मात्रै विशेष नियमन गर्नेछ ।
सचिव भुजेलले सहकारीका विभिन्न संघ–महासंघहरूले वचत र ऋणको कारोबार गर्दा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमनमा ध्यान नदिएको समेत बताए । उनकाअनुसार संघहरू प्रवद्र्धनको काममा लाग्नुपर्नेमा कारोबारमा केन्द्रित भए, जसले गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न गएको हो । अहिलेको कानुनले संघहरूलाई कारोबार गर्न दिए पनि अब बन्ने ऐनमार्फत यसलाई व्यवस्थित गरिने उनले बताए । प्रारम्भिक सहकारीले मात्र वचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने सुझाव आएकाले संघहरूलाई यस्तो कारोबार बन्द गर्न वा बैंकमा परिणत हुनका लागि ३ वर्षको संक्रमणकालीन समय दिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सचिव भुजेलले सहकारीको समस्या केन्द्रमा मात्र सीमित नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र बचत फिर्ताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार ऐन संशोधनमार्फत दिन लागिएको बताए। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले यो प्रक्रिया शुरु गरिसकेको पनि उनको भनाइ थियो । सहकारी विभागको भुमिकालाई कायम राख्दै नियमनकारी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ रहेको छ ।
