स्मार्ट टेलिकमको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्दा 'सरकारी सम्पत्ति ठगी गरेको' अभियोगमा पाण्डेलाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले बैंकरहरू मात्र होइन, कानुनी विज्ञहरू समेत अचम्मित छन्। के एउटा नियामकले बनाएको नियमावलीले संसदले पारित गरेको ऐनलाई काट्न सक्छ ? के ऋण नतिर्ने ऋणीको बचाउमा राज्य उत्रिन मिल्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न यस प्रकरणका गम्भीर कानुनी पक्षहरूको चिरफार गर्न आवश्यक छ।
बाफियाको सर्वोच्चता: बैंकको 'ब्रह्मास्त्र' दफा ५७
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको मुख्य कानुनी आधार 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३' (BAFIA) हो। यस ऐनको दफा ५५ ले बैंकलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न चल-अचल सम्पत्ति धितो लिने र त्यसमा रोक्का राख्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर, यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 'दफा ५७' हो।
दफा ५७ मा प्रयोग गरिएको शब्दावली “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” आफैँमा एउटा शक्तिशाली कानुनी सुरक्षा कवच (Non-obstante clause) हो। यसको अर्थ हुन्छ— यदि अन्य कुनै साधारण कानुन वा नियमावलीले बैंकको असुलीमा अवरोध पुर्याउँछ भने बाफियाको यो दफाले त्यसलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छ। कानुनत: बैंकले ऋण नतिर्ने ऋणीको धितो सिधै लिलाम गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न र कसैले नसकारेमा आफैँले सकार्न सक्छ।
सीईओ पाण्डेले त्यही वैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू लिलाम गरेका थिए। जब संसदले बनाएको ऐनले बैंकलाई 'जुनसुकै कानुन भए पनि असुल गर' भन्छ भने, प्रहरीले 'ठगी' को मुद्दा चलाउनु भनेको विधायिकाको अधिकारमाथिको प्रहार हो।
दूरसञ्चार ऐनको अपूर्ण व्याख्या र 'रुल १८' को वैधानिकतामा प्रश्न
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 'दूरसञ्चार ऐन, २०५३' को दफा ३३ लाई टेकेर ती सम्पत्ति सरकारी भएको दाबी गरिरहेको छ। तर, यो दाबीमा दुईवटा ठूला प्वालहरू छन्। पहिलो, दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारमा आउने कुरा गरे पनि त्यस्तो सम्पत्ति 'ऋणमुक्त' वा 'भारमुक्त' (Free from encumbrances) हुनेछ भनेर कतै भनेको छैन। व्यावसायिक कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि सम्पत्तिमाथि पहिले नै बैंकको धितो (Mortgage) छ भने त्यो सम्पत्ति जहाँ हस्तान्तरण भए पनि बैंकको हक त्यसमा सँगै जान्छ। सरकारले स्वामित्व लिँदैमा बैंकको धितो स्वतः शून्य हुँदैन।
दोस्रो, २०७९ को नियमावलीको नियम १८, जसले प्राधिकरणलाई 'सम्पूर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने' अधिकार दिन्छ। त्यो 'अधिकारक्षेत्र नाघेको' (Ultra Vires) देखिन्छ। कानुनी सिद्धान्त अनुसार, एउटा 'नियमावली' ले 'ऐन' ले दिएको अधिकार खोस्न सक्दैन। बाफियाले बैंकलाई दिएको असुलीको अधिकार एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले खारेज गर्न मिल्दैन।
कम्पनी र दामासाही ऐनको संरक्षण: सुरक्षित साहुको पहिलो हक
नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३५ ले प्रस्ट भन्छ— कुनै पनि कम्पनी खारेजी (Liquidation) मा गए पनि 'सुरक्षित साहु' (Secured Creditor) को धितो कार्यान्वयन गर्ने अधिकारमा कुनै बाधा पुग्ने छैन। स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द हुनु भनेको एक प्रकारले उसको व्यावसायिक अस्तित्व समाप्त हुनु हो। यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनी ऐन र दामासाही ऐनले बैंकलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन्छ।
अहिलेको प्रकरणमा सरकारले स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता उठाउन खोज्नु जायज होला, तर बैंकको सुरक्षित ऋणलाई पन्छाएर सरकारले पहिले पैसा लिन खोज्नु 'अन्तर्राष्ट्रिय दामासाही सिद्धान्त' विपरीत छ। सुरक्षित साहुको हक सबैभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दा नेपालको वित्तीय साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खस्कने जोखिम छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतको नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै प्रकृतिको विवाद 'पश्चिमञ्चल विद्युत वितरण निगम विरुद्ध रमण इस्पात' को मुद्दामा उठेको थियो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ कि सरकारी बक्यौताहरू भन्दा 'सुरक्षित साहु' (बैंक) को हक माथि हुन्छ। सरकारले आफ्ना शुल्कहरू उठाउनका लागि बैंकको धितो जफत गर्न पाउँदैन। नेपालमा पनि पूर्व बैंकर भुवन दाहालले भनेझैँ, बैंकको पैसाबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिमा पहिलो हक बैंककै हुन्छ। यदि बैंकले आफ्नो लगानीबाट बनेको टावर बेचेर निक्षेपकर्ताको पैसा उठाउन पाउँदैन भने, भोलि कुनै पनि बैंकले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने छैनन्।
अनुमतिपत्र र सम्पत्ति बीचको भिन्नता
यस विवादमा नियामकले एउटा आधारभूत कुरामा भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ। दूरसञ्चार अनुमतिपत्र एउटा 'विशेषाधिकार' हो। जुन सरकारले रद्द गर्न सक्छ। तर, टावर, उपकरण, र जग्गा 'निजी सम्पत्ति' हुन्। अनुमतिपत्र रद्द हुँदैमा त्यो सम्पत्तिमा रहेको बैंकको वैधानिक धितो समाप्त हुँदैन। बैंकले स्मार्टको 'अनुमतिपत्र' बेचेको होइन, उसले त बैंकको ऋणबाट किनिएका 'उपकरण' बेचेको हो। यी दुई कुरालाई एउटै डालोमा राखेर सीईओलाई पक्राउ गर्नु भनेको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन पनि हो।
निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कि नियामकको हठ ?
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले उठाएको विषय सबैभन्दा गम्भीर छ। बैंकको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भनेको बैंकको आफ्नै पैसा होइन, यो सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पसिनाको कमाइ हो। यदि बैंकले यो पैसा उठाउन सकेन भने अन्ततः सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्छ। के सरकार निक्षेपकर्ताको पैसा डुबाएर आफ्नो रोयल्टी उठाउन चाहन्छ ? यदि त्यसो हो भने, जनताले बैंकमा पैसा राख्न छोड्नेछन् र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुनेछ। प्रवक्ता पौडेलले संकेत गरेझैँ, ऋण नतिर्ने ऋणीले धितो राखेको सम्पत्ति 'रिकभर' गर्न पाउनु बैंकको धर्म र अधिकार दुवै हो।
आर्थिक र सार्वजनिक नीतिमा पर्ने दीर्घकालीन असर
सीईओ पाण्डेको पक्राउले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा 'त्रियाम' (Terror) सिर्जना गरेको छ। कुनै पनि सीईओले अब ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सय पटक सोच्नेछन्। यदि धितो लिलाम गर्दा जेल जानुपर्छ भने, ऋण कसरी उठ्छ ? यदि ऋण उठ्दैन भने, बैंकले लगानी किन गर्ने ? यदि बैंकले लगानी गर्दैन भने, देशको विकास कसरी हुन्छ ?
यो प्रकरणले नेपालमा 'पूर्वाधार वित्तपोषण' (Infrastructure Financing) को ढोका बन्द गरिदिने खतरा बढेको छ। राज्यले एउटा टेलिकम कम्पनीको बक्यौता उठाउने नाममा सिंगो बैंकिङ प्रणालीको जग हल्लाइरहेको छ।
निष्कर्ष:
यो मुद्दा अब केवल सिर्जना भएको 'ठगी' को आरोपमा मात्र सीमित रहेन। यो नेपालका कानुनहरूको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका लागि एउटा ठूलो परीक्षा पनि हो।
१. कानुनी स्पष्टता: सरकारले बाफिया र दूरसञ्चार ऐनबीचको विरोधाभासलाई तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ।
२. बैंकिङ स्वायत्तता: व्यावसायिक निर्णय र प्रक्रियागत असुलीका आधारमा बैंकरहरूलाई अपराधी करार गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।
३. सम्पत्ति र दायित्वको सन्तुलन: यदि सरकारले सम्पत्ति लिन्छ भने, त्यो सम्पत्तिसँगै जोडिएको बैंकको ऋणको दायित्व पनि सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ। 'सम्पत्ति मेरो, ऋण बैंकको' भन्ने तर्क न्यायसंगत छैन।
ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउ एउटा संकेत हो कि नेपालमा अझै पनि नियामक निकायहरू बीच समन्वयको अभाव छ र प्रशासनले व्यावसायिक मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा बनाउने हतारो गर्छ। निक्षेपकर्ताको हित रक्षा गर्न र वित्तीय स्थिरता कायम राख्न बैंकले चालेको कदमलाई अपराधीकरण गर्नुको साटो, राज्यले स्मार्ट टेलिकम जस्ता डिफल्टरहरूबाट कसरी पैसा उठाउने भन्नेमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
बैंकिङ जगत अहिले न्यायको प्रतीक्षामा छ। यदि यो प्रकरणमा बैंकको वैधानिक असुली अधिकारको संरक्षण भएन भने, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो घाउ लगाउनेछ। जुन निको हुन दशकौँ लाग्न सक्छ। निक्षेपको सुरक्षा र वैधानिक ऋण असुलीको सुनिश्चितता नै सबल अर्थतन्त्रको पहिलो सर्त हो भन्ने कुरा राज्यले बिर्सनु हुँदैन।
