स्याङ्जाको सिरुबारी वा लमजुङको घले गाउँ जस्ता गाउँहरूबाट सुरु भएको होमस्टे (घरबास) अभियानलाई स्थापित गर्न वर्षौँसम्म ठुलो कसरत गरियो। गाँस र बासलाई स्थानीयकरण गर्ने, विदेशी पर्यटकलाई नेपाली भान्सा र संस्कृतिसँग सिधै जोड्ने र पर्यटनको लाभ सिधै भुइँमान्छेको गोजीमा पुर्याउने यो अवधारणालाई नेपाली पर्यटनको इतिहासमा एउटा 'क्रान्तिकारी' कदम मानिएको थियो।
सरकारले पनि होमस्टे कार्यविधि बनाएर यसलाई प्रोत्साहन दियो। तर, समय सधैँ एकनास रहेन। हिजो ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने 'वरदान' साबित भएको त्यही होमस्टे अवधारणा आज परिमार्जित र विकृत रूपमा सहर पसेपछि अर्बौँ लगानी भएका स्तरीय होटेल उद्योगका लागि भने घाँटीको 'काउसो' बन्न थालेको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको मे २०२६ को पछिल्लो प्रतिवेदन र होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँगको कुराकानीले हिजोको त्यही सुन्दर अभियान कसरी आज औपचारिक होटेल व्यवसायका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ भन्ने गम्भीर यथार्थ बाहिर ल्याएको छ।
सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर नेपालमा सामुदायिक घरबास (Community Homestay) को अवधारणा ल्याउँदा धेरैलाई लाग्थ्यो—यसले नेपालको पर्यटनलाई रैथाने र दिगो बनाउनेछ। गाउँ-गाउँमा पर्यटक लैजान, विदेशीलाई स्थानीय आतिथ्य सिकाउन र होटेल नपुगेका विकट ठाउँमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाउन राज्यले होमस्टेलाई कर छुटदेखि प्रवर्द्धनसम्मका अनेकौँ सहुलियत दियो। होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि तालिम, गोष्ठी र बजेट विनियोजनमा राज्यले निकै दुःख गर्यो।
तर, आज मे २०२६ मा आइपुग्दा पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको संख्या १ लाख २ हजार ६ सय २६ जना पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको देखाउँछ। यो आगमन गत वर्षको मे महिनाको तुलनामा १९.०३ प्रतिशत र कोभिड अघिको सामान्य वर्ष २०१९ को मे महिनाको तुलनामा ३१.०२ प्रतिशतले बढी हो। तर, अचम्मको कुरा त के छ भने, पर्यटकको यो ऐतिहासिक ओइरो लाग्दा पनि नेपालका स्तरीय होटेलहरूको कोठा भरिने दर (अकुपेन्सी) ३० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन। हिजो गाउँमा विदेशी लैजान सुरु गरिएको होमस्टे आज सहरका गल्ली-गल्लीमा विना दर्ता र विना कर व्यापारिक रूपमा फैलिएपछि व्यवस्थित होटेलहरू रित्तै हुने अवस्था आएको छ।
होमस्टेको मूल मर्म ग्रामीण भेगमा स्थानीय संस्कृति र आतिथ्य प्रदान गर्नु थियो। तर, अहिले काठमाडौँका कपन, बौद्ध, स्वयम्भु जस्ता प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा यो अवधारणा पूरै व्यावसायिक र अनौपचारिक होटेल व्यवसायमा परिणत भएको छ। हानका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार, नेपाल भित्रिने कुल पर्यटकमध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकहरू होटेलमा नगई सिधै यस्ता अनौपचारिक होमस्टे र अपार्टमेन्टहरूमा बस्ने गरेका छन्। उनी भन्छन्—"अहिले काठमाडौँका बौद्ध, कपन र स्वयम्भू क्षेत्रका घर-घरमा पर्यटकहरू बस्छन्। कतिपय घरहरूमा दुई-तीन वटा कोठा भाडामा दिएर अनौपचारिक रूपमा गेस्ट हाउस चलाइएको छ। विशेष गरी ध्यान गर्न वा लामो समय बस्न आउने पर्यटकहरू महिनौँसम्म यस्तै विना दर्ताका ठाउँमा बस्छन्।"
यस्ता आवास सुविधाहरू इन्टरनेटको माध्यम (जस्तै: एयरबीएनबी वा अन्य अनलाइन च्यानलहरू) बाट सिधै बुकिङ हुन्छन्। राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता नहुने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा संस्थागत आयकर नतिर्ने र कुनै पर्यटकीय मापदण्ड पालना गर्नु नपर्ने भएकाले उनीहरूले सस्तो मूल्यमा कोठा उपलब्ध गराउँछन्। अर्कोतर्फ, अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब र राज्यको ताकेता अनुसार भ्याट तथा कर बुझाउने व्यवस्थित होटेलहरू भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खाली बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ। हामीसँग काठमाडौँमा दैनिक १० हजार स्तरीय कोठाहरू उपलब्ध छन्, तर पर्यटक आगमन उच्च हुँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको अवैध प्रतिस्पर्धाका कारण दैनिक २५ सय कोठा मात्रै बिक्री भइरहेका छन्। हिजो ग्रामीण पर्यटनको मेरुदण्ड मानिएको होमस्टे आज सहरमा अवैध र अनियन्त्रित रूपमा मौलाउँदा वैध होटेल व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था आएको छ।
हिजो प्रवर्द्धनका लागि काँधमा बोकिएको होमस्टे आज अर्थतन्त्र र राजश्वकै लागि चुनौती बन्न थालेपछि बल्ल सरकारी निकायको आँखा खुलेको छ। हानका अध्यक्ष शाहका अनुसार, अहिले पर्यटन विभागले यस्ता अनौपचारिक क्षेत्र र दर्ता विनाका एयरबीएनबी तथा होमस्टेहरूलाई नियमन गर्न नयाँ मापदण्ड (Standard) ल्याउने गृहकार्य थालेको छ। यस मापदण्डले अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका आवासहरूलाई कानुनी दायरामा बाँध्ने, करको दायरामा ल्याउने र दर्ता नभएकाहरूलाई कारबाही गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, लामो समयदेखि अनियन्त्रित रूपमा फैलिइसकेको यो सञ्जाललाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारी संयन्त्रलाई निकै कठिन हुने देखिन्छ।
कुनै समय नेपालको पर्यटनलाई प्रजातान्त्रिक बनाउन र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि होमस्टे प्रवर्द्धन गर्न राज्यले हर सम्भव प्रयास गरेको थियो। तर, नियमनको अभावमा हिजोको त्यो प्यारो र महत्त्वपूर्ण अवधारणा आज सहरमा विकृत भएर संस्थागत होटेल व्यवसायकै अस्तित्व निल्ने 'काउसो' बन्न पुगेको छ। नेपालमा पर्यटकको संख्या मे २०२६ मा १ लाख २ हजार नाघ्नु आफैँमा खुसीको कुरा भए पनि यसको वास्तविक आर्थिक लाभ औपचारिक अर्थतन्त्र र राजश्वमा जोडिन सकेको छैन। तसर्थ, राज्यले होमस्टेको ग्रामीण मर्मलाई जोगाउँदै सहरी क्षेत्रमा भइरहेको यसको चरम दुरुपयोग र अवैध प्रतिस्पर्धालाई कडाइका साथ नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ। व्यवस्थित होटेलहरूको लगानी सुरक्षित नगरेसम्म र कर छली गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा नल्याएसम्म पर्यटक आगमनको रेकर्ड केवल कागजमै सीमित रहने शाहको भनाई छ।
