नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक टेक बहादुर बोहरालाई पदबाट हटाएको छ। संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीले पद छोडेको एक वर्षभित्र आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न नपाउने नियम उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनलाई कारबाही गरेको हो।

यससँगै लामो समयदेखि राष्ट्र बैंक र बोहराबिच चल्दै आएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष बनेका बोहरालाई राष्ट्र बैंकले २०८० भदौमा पहिलो पटक पदमुक्त गरेको थियो। त्यति बेला उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म कुनै पनि संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै बोहरा उच्च अदालत पाटन पुगे। अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनलाई पुनः संस्थामा सक्रिय हुने बाटो खुलेको थियो। अदालतको त्यही आदेशको बलमा उनी २०८२ जेठ ५ गते सम्पन्न संस्थाको १८औँ वार्षिक साधारण सभाबाट फेरि सञ्चालकमा निर्वाचित भए।

तर, उनी पुनः सञ्चालक बनेको केही समयमै राष्ट्र बैंकले उनको शेयर कारोबारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो। राष्ट्र बैंकको छानबिनका क्रममा बोहराले अध्यक्ष पदबाट हटेको एक वर्ष पनि नपुग्दै आफ्नो नाममा रहेको २० हजार ५०७ कित्ता शेयर दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गरेको भेटियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार कुनै पनि सञ्चालक वा पदाधिकारीले पदमुक्त भएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थाको शेयर खरिद-बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बोहराले २०८० पुस १६ गतेदेखि विभिन्न समयमा शेयर बिक्री गरेर यो कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। सोही आधारमा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई पदबाट हटाइएको हो।

यता बोहराले भने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै पुनः अदालत जाने भएका छन्। उनले आफूलाई यसअघि गैर कानुनी रूपमा हटाइएकाले "एक वर्ष कुर्नुपर्ने" नियम आफूमा लागू नहुने जिकिर गरेका छन्। आफूले नयाँ शेयर नभई रूपान्तरण भएर आएका साधारण शेयर मात्र बिक्री गरेको र ती शेयरहरू सीडीएससीको प्रणालीमा रोक्का नभएकाले नै बिक्री गर्न सम्भव भएको उनको तर्क छ। उनले आफूलाई व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण बारम्बार निशाना बनाइएको आरोप समेत लगाएका छन्।

यो प्रकरणले नेपालको पूँजी बजारको नियमनकारी प्रणालीमाथि पनि ठुलो प्रश्न उठाएको छ। नियम अनुसार पदमुक्त भएका व्यक्तिको शेयर सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रणालीमा स्वतः 'लक' हुनुपर्ने हो। यता संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी पदबाट बाहिरिएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित संस्थाको कुनै पनि किसिमको शेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, बोहराको शेयर प्रणालीमा कारोबारयोग्य देखिनुले प्राविधिक कमजोरी छताछुल्ल पारेको छ।  उनको डिम्याट खातामा रहेको शेयर स्वतः रोक्का नहुने तर कम्पनीले सीडीएससीलाई जानकारी दिएपछि मात्र रोक्का हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकोले पनि उक्त शेयर बिक्री भएको हुन सक्ने भन्दै सीडीएससीले आफ्नो बचाउमा भन्यो। यता नेपाल धितोपत्र बोर्डले  शेयर रोक्का नभएको अवस्थामा पनि कानुनी पालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने भन्दै शेयर बिक्री भएको विषयबाट पन्छिन खोजेको छ। यस घटनाले आगामी दिनमा शेयर बजारको नियमन र प्रणालीगत सुधारका लागि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।