खासगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हालसम्म १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुले पीपीए अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
पीपीए अनुमतिका लागि आवेदन दिएको लामो समय हुँदासम्म पीपीए अनुमति प्राप्त हुन नसकेको ऊर्जा उद्यमीहरुको गुनासो छ । विगत ५ वर्षदेखि हालसम्म प्राधिकरणले ती जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए स्वीकृत नगरेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको सस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार, २०७६ सालदेखि पीपीए अनुमति रोकिएकाले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु ठूलो मर्कामा परेको बताएका छन् । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार, विगत ५ वर्षदेखि प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए स्वीकृत नगरेको र अहिलेसम्म पीपीए स्वीकृतिका लागि १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुले आवेदन बुझाएका छन् ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युतकाे पीपीए प्रावधानको विवादले पनि अझ समस्या पारेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, बजेटमा विद्युत् पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो ।
वर्तमान सरकारले भने पीपीए प्रावधानलाई सच्याएर अब विद्युतकाे पीपीए ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा गर्ने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि पीपीए स्वीकृति रोकिँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी समेत जोखिममा पर्दै गएको ऊर्जा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हाल पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा ५ हजार ८०० मेगावाटका आयोजनाहरु रहेका छन् । त्यस्तै, हालै पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका भने २ हजार १०० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरु रहेका छन् ।
