सुवास निरौला 

द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक)मा काम गर्ने र नतिजा दिने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको पूर्ण बहुमतको सरकार पूँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नियमनकारी निकायलाई नेतृत्व दिन पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्षको राजीनामा पश्चात् यो पद रिक्त भएको आज १ महिना १७ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्नुले सरकारको निर्णय क्षमता र पूँजी बजारप्रतिको चरम उदासीनतालाई उदाङ्गो पारेको छ। जबकि गत जेठ ९ गते नै छनोट समितिले आफ्नो सम्पूर्ण मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको थियो। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा जेठ ११, १५ र १९ गते गरी लगातार तीन पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। यी तीनै बैठकमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय निर्णयमा पुग्न सकेन। निर्णय क्षमतामा देखिएको यो लाचारीले सिंगो वित्तीय क्षेत्रलाई नै बन्धक बनाएको छ।

नियमित रूपमा नीतिगत निर्णयहरू हुनुपर्ने र अर्बौँ रुपैयाँका आईपीओ फाइलहरू स्वीकृतिका लागि पर्खिरहेको संवेदनशील घडीमा नियामक निकायलाई यसरी नेतृत्वविहीन राख्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो। बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित कयौँ महत्त्वपूर्ण फाइल र निर्णयहरू थन्किएका छन्। यसले बजारको विकासलाई त अवरुद्ध पारेको छ नै, लाखौँ लगानीकर्ताको मनोबललाई समेत नराम्रोसँग गिराइदिएको छ। 'फास्ट ट्र्याक' को रटान लगाउने सरकारको यस्तो कछुवा गतिको कार्यशैलीलाई आम लगानीकर्ताले निको मानेका छैनन्। सरकार पूँजी बजारप्रति कति गैर-जिम्मेवार र असंवेदनशील छ भन्ने कुरा यस विलम्बले प्रस्ट पारेको बजार विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

लामो समयसम्म निर्णय हुन नसक्दा अहिले बजारमा अनेकौँ नकारात्मक अड्कलबाजी र भ्रमहरू फैलन थालेका छन्। सर्ट लिस्ट गरिएका चार जना उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि र 'सेटिङ' को चर्चाका कारण प्रधानमन्त्री स्वयं उनीहरू प्रति सन्तुष्ट नरहेको बजारमा चर्चा छ। कतिपयले त यो सम्पूर्ण छनोट प्रक्रियालाई नै रद्द गरेर फेरि सुरुदेखि नयाँ प्रक्रिया थाल्न लागिएको दाबी समेत गर्न थालेका छन्।

यद्यपि, छनोट समितिका संयोजक सञ्जय आचार्य भने अहिलेसम्म प्रक्रिया रद्द गर्ने वा फेरि सुरु गर्ने सम्बन्धमा कतैबाट पनि कुनै आधिकारिक जानकारी वा निर्देशन नआएको बताउँछन्। यसले के देखाउँछ भने, सरकारभित्र न त निर्णय लिने हिम्मत छ। न त बजारमा फैलिएका भ्रमहरूलाई चिर्ने आवश्यकता नै सरकारले ठानेको छ।  

विगतमा अघिल्लो अध्यक्ष हटेको भोलिपल्टै नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने परिपक्व अभ्यास भएको धितोपत्र बोर्डमा आज आएर निर्णय प्रक्रिया महिनौँ लम्बिनु वित्तीय क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। पूर्ण बहुमत र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि एउटा नियामक निकायको प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्नुले सरकारको प्रशासनिक लाचारीलाई मात्र पुष्टि गर्दछ। लगानीकर्ता र बजार सरोकारवालाहरूले अब पनि सरकारले यसरी नै बजारलाई उपेक्षा गरिरहे यसको गम्भीर मूल्य देशको अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले यो चरम उदासीनता र अकर्मण्यतालाई तत्काल त्यागेर अविलम्ब बोर्डलाई योग्य नेतृत्व दिनुको विकल्प छैन।

के भन्छन् छनोट समितिका संयोजक ?

यस प्रक्रियाको पहिलो चरणमा, आवेदन दिएका कुल ४७ जनामध्येबाट संक्षिप्त सूची (Shortlist) मा परेका ४ जना उम्मेदवारहरूलाई मात्र छनोट समितिले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको थियो। अन्तर्वार्ताको क्रममा छनोट समितिका तीनै जना सदस्यहरूले उम्मेदवारहरूको योग्यता, प्रस्तुतीकरण र व्यावसायिक पृष्ठभूमि हेरेर मूल्याङ्कन गरेका थिए।

अन्तर्वार्ता सकिएपछि समितिका सदस्यहरू मिलेर संयुक्त रूपमा उत्कृष्ट ३ जना छान्ने विषयमा कुनै छलफल वा निर्णय गरेनन्। बरु, उनीहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट ती ४ जना उम्मेदवारहरूलाई व्यक्तिगत र गोप्य रूपमा छुट्टाछुट्टै नम्बर दिएर मूल्याङ्कन पाना (इभ्यालुएसन सिट) मात्र तयार पारे।

यसपछि समितिले ती ४ जनामध्येबाट उत्कृष्ट ३ जना छान्नका लागि आफैँले कुनै किसिमको जोडघटाउ वा निर्णय गरेन। समितिले सिधै नाम तोक्नुको साटो सदस्यहरूले भरेको आ-आफ्नो इभ्यालुएसन सिट नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइदिएको संयोजक आचार्यको भनाई छ।

मन्त्रालयमा बुझाइएका ती मूल्याङ्कन पानाहरू खोल्ने, छनोट समितिका सदस्यहरूले दिएको अंकहरूलाई जोडेर तालिकाबद्ध (Tabulation) गर्ने र कुल अंकका आधारमा उत्कृष्ट ३ जनाको नाम तय गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्कै थियो। त्यो काम अहिलेसम्म सकियो सकिएन भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारि नरहेको आचार्यले बताए। 

कुनै समय अघिल्लो अध्यक्ष हटेको भोलिपल्टै नयाँ नेतृत्व आउने नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अहिले महिनौँसम्म पद रिक्त रहने प्रवृत्ति कसरी संस्थागत बन्दै गयो ? 

धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक कालखण्डमा नेतृत्व परिवर्तन निकै सहज र छिटो हुने गर्थ्यो। यसले बजार नियमन र नीतिगत निर्णयहरूमा कुनै व्यवधान आउन दिँदैनथ्यो। सबैभन्दा पहिले बोर्डको अध्यक्षमा डम्बरप्रसाद ढुङ्गेल नियुक्त भएका थिए।  ढुङ्गेल २०६० भदौ १४ गते हटेका थिए भने त्यसपछि दीपकराज काफ्लेले भदौ १५ गते नै पदभार सम्हाले। यस बीचमा पद रिक्त रहने अवधि ० दिन (अर्थात् भोलिपल्टै नियुक्ति) भयो।  काफ्ले २०६४ भदौ १० गते बाहिरिए भने डा. चिरञ्जीवी नेपाल भदौ ११ गते नै नियुक्त भए। यो संक्रमणमा पनि केवल १ दिनको प्राविधिक फरक मात्र थियो।

बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा र यसको गरिमा थप बढ्दै जाँदा नेतृत्व चयनमा विभिन्न स्वार्थ र प्रशासनिक प्रक्रियागत झन्झटहरू थपिन थाले। जसले गर्दा पद रिक्त रहने दिनहरू बढ्दै गए। डा. नेपाल २०६५ मंसिर ११ गते बाहिरिएपछि शुरबिर पौड्याल पुस ९ गते नियुक्त भए। यसपालि पहिलो पटक नियुक्ति पाउन २८ दिन को समय लाग्यो।  पौड्याल २०६८ भदौ १० गते हटेपछि  बाबुराम श्रेष्ठ असोज ३० गते मात्र नियुक्त भए। यहाँ रिक्तताको अवधि बढेर ५१ दिन पुग्यो। फेरि नियुक्तिमा अपवाद देखियो। किनकि श्रेष्ठपछि डा. रेवत बहादुर कार्की आउँदा केवल २ दिन (१ दिन रिक्त) को अन्तरमा नियुक्ति दिइयो। 

तर यो सहजता धेरै समय टिकेन। पछिल्ला वर्षहरूमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा हुने ढिलाइ र विभिन्न राजनीतिक/व्यावसायिक लबिइङका कारण महिनौँसम्म बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्न थाल्यो। डा. कार्की २०७६ असोज ३० गते हटेपछि भीष्मराज ढुङ्गाना पुस २३ गते मात्र नियुक्त भए। यस बिचमा ८३ दिन (करिब पौने तीन महिना) बोर्ड नेतृत्वविहीन रह्यो।  विवादका कारण ढुङ्गाना २०७८ असोज १९ गते हटेपछि रमेश हमाल फागुन ८ गते नियुक्त भए। यस पटक पद १३८ दिन (साढे चार महिना) रिक्त रह्यो। हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिएपछि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ २०८१ मंसिर १० गते मात्र नियुक्त भए। यो सङ्क्रमणका बेला इतिहासकै सबैभन्दा लामो अर्थात् ३२५ दिन (करिब १० महिना २० दिन) सम्म बोर्ड अध्यक्षविहीन रह्यो।

नवौँ अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले २०८३ साल वैशाख ४ गते अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाए। त्यसयता आज जेठ २१ गते सम्म आइपुग्दा बोर्ड अध्यक्षको पद खाली भएको ठ्याक्कै १ महिना १७ दिन पुगिसकेको छ। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया पुनः केही नीतिगत र प्रक्रियागत विवादहरूमा अल्झिएको देखिन्छ।