चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन सुरु भएको छ ।

सो पार्टीले आफ्नो चितवन महाधिवेशनमा अपनाउन खोजेको शैलीलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा, यो भारतीय मोडेलका केही व्यावहारिक पक्षहरू र पश्चिमा (विशेष गरी अमेरिकी र युरोपेली) कर्पोरेट-नीतिगत शैलीको एउटा फ्युजन (मिश्रण) बनाउने प्रयास देखिन्छ।

नेपाल र खास गरि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनहरू नेतृत्व चयन र गुटको राजनीतिक जोड-घटाउमा केन्द्रित हुने गरेको छ । विकसित देशहरूमा भने महाधिवेशनलाई केवल नेता चुन्ने थलो मात्र होइन, पार्टी र देशको भावी अर्थनीति, करको दायरा, रोजगारी र लगानीको खाका कोर्ने सबैभन्दा ठूलो नीतिगत मञ्चको रुपमा लिइन्छ।

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीका महाधिवेशनहरुमा कस्ता एजेण्डा तयार गरिन्छ ? र, महाधिवेशनहरु कसरी सम्पन्न गरिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ तथ्यगतरुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अमेरिकी मोडेल: प्ल्याङ्क (Plank) र प्लेटफर्म प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन  नेपाल वा दक्षिण एसियाको जस्तो केवल पार्टीका आन्तरिक सदस्यहरू जम्मा भएर नेतृत्व चुन्ने ठाउँ मात्र होइन। यो हप्तौँ लामो र अत्यन्तै व्यवस्थित,पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिने नीतिगत उत्सव हो।

महाधिवेशनमा सहभागीहरूको छनौट प्रक्रिया

अमेरिकी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूलाई डेलिगेट्स (Delegates) भनिन्छ। उनीहरूको छनौट प्रक्रिया निकै रोचक र लामो हुन्छ:

क) प्राइमरी र ककस चुनाव मार्फत
महाधिवेशनमा कुन राज्यबाट कति प्रतिनिधि जाने भन्ने कुरा त्यो राज्यमा हुने प्रत्यक्ष मतदान वा ककस (पार्टी सदस्यहरूको आन्तरिक बैठक र छलफल)ले तय गर्छ। राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारहरूले जुन राज्यमा जति प्रतिशत मत ल्याउँछन्, सोही अनुपातमा उनीहरूका प्रतिनिधि महाधिवेशनका लागि चुनिएर जान्छन् ।

यी प्रतिनिधिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्:

बाध्यकारी प्रतिनिधि: यिनीहरू जनताको मतबाट चुनिएका हुन्छन् र महाधिवेशनको पहिलो चरणको मतदानमा आफ्नो राज्यका जनताले भोट दिएकै उम्मेदवारलाई (जस्तै: ट्रम्प वा कमला ह्यारिस) अनिवार्य रूपमा भोट दिन कानुनी रूपमा बाँधिएका हुन्छन्।

स्वतन्त्र प्रतिनिधि: यिनीहरू पार्टीका वरिष्ठ नेता, बहालवाला गभर्नर, संसद् सदस्य (सांसद) वा पूर्व राष्ट्रपतिहरू हुन्छन्। यिनीहरू कसैप्रति बाँधिएका हुँदैनन् र महाधिवेशनको हलमा जसलाई पनि भोट दिन स्वतन्त्र हुन्छन्। (नोट: डेमोक्रेटिक पार्टीमा सुपरडेलिगेटहरूले पहिलो चरणमा भोट हाल्न पाउँदैनन्, यदि पहिलो चरणबाटै उम्मेदवार तय हुन सकेन भने मात्र उनीहरूको भूमिका हुन्छ)।

एजेन्डा छनौट र त्यसमाथि छलफल

अमेरिकामा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र वा मुख्य एजेन्डालाई पार्टी प्लेटफर्म (Party Platform) भनिन्छ र यसका बुँदाहरूलाई प्ल्याङ्क्स (Planks)  भनिन्छ। एजेन्डा तय गर्ने प्रक्रिया महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा महिनौँ अघिदेखि सुरु भइसकेको हुन्छ:

प्लेटफर्म कमिटीको गठन

महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि दुवै पार्टीले एउटा शक्तिशाली नीति तथा एजेन्डा तर्जुमा समिति  बनाउँछन्। यो समितिमा पार्टीका शीर्ष नीति निर्माता, अर्थविद्, विभिन्न राज्यका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका विज्ञहरू हुन्छन्।

राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक सुनुवाइ
यो समितिले महाधिवेशन अगाडि देशका विभिन्न सहरहरूमा पुगेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ। त्यहाँ उद्योगी, मजदुर युनियन, स्वास्थ्य विज्ञ, पर्यावरणवादी र सर्वसाधारण नागरिकलाई बोलाएर पार्टीले आगामी आर्थिक, सामाजिक र विदेश नीति कस्तो बनाउनुपर्छ ? भनेर सुझाव र बहस गराइन्छ।

महाधिवेशनको हलमा बुँदागत बहस र मतदान
जब महाधिवेशन सुरु हुन्छ, प्लेटफर्म कमिटीले तयार पारेको मस्यौदा महाधिवेशनको हलमा पेश गरिन्छ। त्यहाँ निम्न चरणमा छलफल हुन्छ:

थिमेटिक सेसन (Thematic Sessions):  अर्थतन्त्र र कर नीति, स्वास्थ्य सेवा, अध्यागमन  र परराष्ट्र नीति जस्ता विषयमा छुट्टाछुट्टै बहसका सत्रहरू चल्छन्।
 

संशोधन प्रस्ताव: यदि कुनै राज्यका प्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कर नीति वा वैदेशिक सैन्य सहयोग सम्बन्धी बुँदा चित्त बुझेन भने उनीहरूले महाधिवेशनको हलमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन्।

प्रत्यक्ष मतदान: प्रत्येक विवादित प्ल्याङ्क (एजेन्डाको बुँदा) माथि हलमा उपस्थित हजारौँ प्रतिनिधिहरूले इलेक्ट्रोनिक वा प्रत्यक्ष मतदान गर्छन्। बहुमतले पारित गरेपछि मात्र त्यो पार्टीको आधिकारिक एजेन्डा बन्छ। त्यसपछि बल्ल नेतृत्व छनौट हुन्छ ।

नेपालमा जस्तो महाधिवेशनको हलभित्रै कमिटी कोठामा बसेर अन्तिम रात घोषणापत्र लेख्ने चलन अमेरिकामा हुँदैन। अमेरिकामा उम्मेदवार को बन्ने भन्ने कुरा प्राइमरी चुनावले पहिले नै लगभग तय गरिसकेको हुनाले,महाधिवेशनको ९०% ऊर्जा पार्टीको नीति र विचार कस्तो हुने र बजार तथा मतदातालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने बहसमै खर्च हुन्छ।  महाधिवेशनले पारित गरेको यो प्लेटफर्म राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्छ। चुनाव जितेपछि सरकारले त्यही खाका अनुसार करका दरहरू हेरफेर गर्ने वा बजेट ल्याउने काम गर्छ।

 बेलायती मोडेल: मेनिफेस्टो र बहसको संस्कृति

बेलायतमा कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीको वार्षिक महाधिवेशन आर्थिक नीतिको प्रयोगशाला जस्तै हुन्छ। महाधिवेशनमा हलभित्र मात्र होइन, हल बाहिर हुने मिटिङहरूमा अर्थविद्, व्यवसायी र कार्यकर्ताबीच कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च र स्वास्थ्य सेवाको बजेटबारे खुला र कडा बहस हुन्छ।
प्रतिपक्षी दलको छाया अर्थमन्त्रीले महाधिवेशनमा आफ्नो वैकल्पिक आर्थिक दृष्टिकोण  पेश गर्नुपर्छ। उनीहरूको भाषण र योजनालाई राष्ट्रिय मिडिया र बजारले निकै गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्छ। आर्थिक प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनले परिमार्जन र पारित गर्छ, जुन पछि चुनावी घोषणापत्रको जग बन्छ।

चिनियाँ मोडेल: पञ्चवर्षीय योजना र पार्टी कंग्रेस 

चीनको राजनीतिक प्रणाली फरक भए पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन देशको सम्पूर्ण आर्थिक साम्राज्यको दिशा बदल्ने शक्तिशाली माध्यम हो। हरेक ५ वर्षमा हुने चिनियाँ महाधिवेशनमा आगामी ५ र १० वर्षका लागि देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, प्रविधिमा गरिने लगानी र गरिबी निवारणका रणनीतिहरू पारित गरिन्छ।

महाधिवेशनमा पारित नीतिहरूलाई डिसेम्बरमा बस्ने केन्द्रीय आर्थिक सम्मेलनले बजेट र वार्षिक योजनामा रूपान्तरण गर्छ। यहाँ हुने निर्णयले विश्व बजारको आपूर्ति श्रृंखलालाई समेत प्रभाव पार्छ।

भारतीय मोडेल

नेपालसँग धेरै मिल्दोजुल्दो राजनीतिक प्रणाली भएको भारतमा भारतीय जनता पार्टी (BJP) वा इन्डियन नेसनल कंग्रेस (INC) का महाधिवेशन वा राष्ट्रिय कार्यसमिति बैठकहरूमा आर्थिक मुद्दाहरूले विशेष स्थान पाउँछन्। महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्तावसँगै एउटा छुट्टै आर्थिक प्रस्ताव टेबल गरिन्छ। त्यसमा कृषि संकट, बेरोजगारी, वैदेशिक लगानी पूर्वाधार विकासबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय हुन्छ।

भारतीय राजनीतिमा 'आम आदमी पार्टी' 'आप' (AAP) जसरी परम्परागत दलहरूको भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोध गर्दै "डेलिभरी र सुशासन" को एजेन्डा लिएर उदायो, रास्वपाको उदय पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। महाधिवेशनमा उनीहरूले उठाएका 'प्रविधिबाट भ्रष्टाचार निवारण', 'डिजिटल सुशासन' र 'डेलिभरी' का मुद्दाहरू भारतीय नयाँ राजनीतिक लहरसँग मिल्छन्।

उता, बीजेपीले 'आत्मनिर्भर भारत' र 'मेक इन इन्डिया' भन्दै राष्ट्रवादलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोडेको छ। रास्वपाले पनि आफ्नो महाधिवेशनको दस्तावेजमा "सूचना प्रविधि (IT) लाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग" बनाउने र नेपाललाई 'ग्लोबल टेक हब' बनाउने भन्दै आर्थिक राष्ट्रवादको एजेन्डा अघि सारेको छ।

पश्चिमा (अमेरिका/युरोप) मोडेलसँगको सामीप्यता 

रास्वपाको महाधिवेशन केवल भारतीय शैलीमा मात्र सीमित छैन; यसमा पश्चिमा देशहरूको "कर्पोरेट र थिङ्क-ट्याङ्क" शैली बढी हावी देखिन्छ ।

अमेरिकी महाधिवेशनहरूमा जस्तै रास्वपाले महाधिवेशन अगाडि आफ्ना सांसद र प्रतिनिधिहरूलाई "ओरिएन्टेसन सेसन" (अभिमुखीकरण) गराउने, आचारसंहिता तय गर्ने र नीतिगत स्पष्टता खोज्ने अभ्यास गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा हुन लागेको रास्वपा महाधिवेशनले केवल कार्यकर्ता बनाउने रणनीति मात्र होइन, देशभित्रै कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको र राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौ धौ परिरहेको वर्तमान अवस्थामा, सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार र राज्यको फजुल खर्च कटौती गर्ने साहस राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । त्यस्को लागि रास्वपाको यो महाधिवेशनले देशलाई नै मार्ग निर्देशन गर्न सक्नु पर्छ । त्यसो भएमा बल्ल महाधिवेशनको औचित्य सावित हुनेछ । अन्यथा केवल नेता छान्ने वा गुट व्यवस्थापनमा सिमित रह्यो भने यो महाधिवेशन पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्तो मात्र हुनेछ ।