हरिप्रसाद शर्मा
पछिल्लो पटक नेपालको निर्माण क्षेत्र झनै सिथिल बन्दै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा इन्धन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको छ ।

इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माणक्षेत्रमा अति आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री,ढुवानी,भाडा र अन्य खर्च बढ्दै गएपछि यतिबेला पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजनाहरु समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

#

इन्धनको मूल्यवृद्धिले निर्माणक्षेत्र थला परे पनि अहिलेसम्म आयोजनाहरुको म्याद थप र मूल्य समायोजन गर्न ढिलाइ गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । विगत देखि नै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारलाई मूल्य समायोजन र म्याद थप गरिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, के कारणले हो सरकारले उनीहरुको माग सम्वोधन नगर्दा निर्माण क्षेत्र झनै थला पर्दै गएको देखिन्छ ।

गएको फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि मुलुकले नयाँ सरकार पाइसकेको छ । झण्डै दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले हाँकिरहेका छन् । बालेनको मन्त्रिमण्डलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि निर्माण क्षेत्रको यो अवस्था नबुझेका होइन् । उनले निर्माण क्षेत्र कठिन मोडको पुगेको र सरकारले म्याद थप र मूल्य समायोजन गर्ने आश्वासन निर्माण व्यवसायी दिएका थिए ।

सरकारले तत्काल निर्णय गर्न चाहन्थ्यो, कर्मचारीले अड्काए

त्यसअनुसार, सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि र काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण समय र लागत बढेका निर्माणक्षेत्रका ठेक्का तथा आयोजनाहरुलाई म्याद थप र मूल्य समायोजनका लागि प्रयास पनि नगरेको होइन् । तर, कर्मचारीतन्त्रले ऐनमा उक्त व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै म्याद थप र मूल्य समायोजन गर्न मानिरहेका छैनन् । अर्थात, निर्णय प्रक्रियामा सरकारले कर्मचारीको साथ नपाएको कतिपय निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणक्षेत्र प्रभावित भएकाले मूल्य समायोजन र म्याद थप गर्न कोसिस गरे पनि कर्मचारीहरुले अल्मल्याएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘हामीले पहिले देखि नै सरकार र मन्त्रीज्यूलाई मूल्य समायोजन र म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेका थियौं । त्यसअनुसार, सरकारले कोसिस पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन भनेर कर्मचारीले नै नमानेको देखिन्छ ।’

ऐन संशोधनको ड्राफ्ट बन्यो, निर्णयको पर्खाइमा व्यवसायी

उनका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गरेपछि मात्र मूल्य समायोजन र म्याद थप सम्वन्धी निर्णय गर्न सकिने जानकारी सरकारबाट आएको छ । ‘अस्तिमात्र मैले पूर्वाधारमन्त्रीलाई भेट्दा उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न पनि ऐनलाई नै संशोधन गरेपछि मात्र हुने जानकारी गराउनुभएको छ । यसमा ऐन संशोधनका लागि सरकारले ड्राफ्ट समेत बनाइसकेको बुझेको छु ।’

अहिले इन्धनको मूल्य नै अत्यधिक बढ्दा निर्माणधीन विकास निर्माणका आयोजनाहरुको लागत बढिरहेको छ । हालकै अवस्थामा हेर्दा, निर्माणधीन आयोजनामा इन्धनको मूल्यवृद्धिले लागत ३० देखि ४० प्रतिशत बढेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । यो बढ्दा लागतकै कारण निर्माण व्यवसायी भने ठूलो मर्कामा छन् ।

उनीहरुले निर्माण सामग्री र समग्र बढेको लागतको भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यता, सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले दिलायो भरोसा, जटिलता समाधान गर्ने मन्त्रीको उद्घोष

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले हाल देखिएको मूल्यवृद्धिलाई नेपालको इतिहासकै ठूलो संकटको संज्ञा दिएका छन् । केही दिन अघि संसदको पूर्वाधार विकास समितिको छलफलका क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन र म्याद थपको सुविधा पाउने भरोसा दिलाएका थिए ।

‘हामीले निर्माण व्यवसायी र महासंघलाई पनि तपाइहरुले मूल्य समायोजन पाउनुहुन्छ । अहिले काम गर्दै गर्नुहोस् भनेका छौं । त्यतिबेलासम्मका लागि सरकारप्रति भरोष गरिदिनुहोस् । देखिएको जटिलता समाधान गर्छौं भनेका छौं,’ उनले भनेका थिए । हुन त मूल्य समायोजनको अभ्यास वि.सं २०६५ सालमा पनि भएको थियो । त्यतिबेलाको सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय निर्देशिका जारी गरेर मूल्य समायोजन गरेको थियो ।