नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि २१ बुँदे लिखित सुझाव बुझाएको छ। संघले कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण, ब्याजदर निर्धारण, डिजिटल बैंकिङ सुधार तथा वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना सुझावहरू पेस गरेको हो।

नेपाल बैंकर्स संघले बुझाएका २१ बुँदे सुझावहरूको विस्तृत विवरण यस प्रकार छ:

 कर्जा, ब्याजदर र क्षेत्रगत लगानीसम्बन्धी सुझावहरू

• विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा घटाइनुपर्ने: बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बजारको माग र प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने।

• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा: राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा मुलुकको आवश्यकता अनुरूप स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने।

• जोखिममा आधारित ब्याजदर (Risk-Based Pricing): ऋणीको जोखिम मूल्यांकन (Risk Profile) का आधारमा प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने। बजारको तरलता र जोखिमका आधारमा ऋणीसँगको सम्झौता बमोजिम प्रिमियम थपघट गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

• आधार दर र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन: विगतका मौद्रिक नीतिहरूमा उल्लेख भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको आधार दर (Base Rate) गणना विधिको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provisioning) मा लचकता ल्याउनुपर्ने।

• सेवा शुल्क खुला बजारलाई छोड्नुपर्ने: बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन र नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहित गर्न वित्तीय सेवा शुल्कसँग सम्बन्धित सीमा र दरहरू खुला बजारकै प्रतिस्पर्धाका आधारमा तोक्न पाउनुपर्ने।

 डिजिटल बैंकिङ, प्रविधि र सुरक्षा

• इन-एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता: डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा अनिवार्य एसएमएस पठाउनुको सट्टा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ एपभित्रै आउने 'इन-एप नोटिफिकेसन' (In-App Notification) लाई पनि आधिकारिक सञ्चार माध्यमका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने।

• डिजिटल ठगी विरुद्ध साझा प्लेटफर्म: बढ्दो डिजिटल स्क्याम र फ्रडहरूबाट ग्राहकलाई जोगाउन प्रहरी, बैंक र सम्बन्धित निकायहरू आबद्ध भएको एक साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने।

• केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (Central KYC): ग्राहकको पहिचान र 'ड्यू डेलिजेन्स' विवरणहरूलाई एकीकृत रूपमा अभिलेख राख्न केन्द्रीय केवाईसी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।

• क्यूआर कोडको अन्तर-आबद्धता (Interoperability): ग्राहकको सहजताका लागि विभिन्न अपरेटरहरूका क्युआर कोडहरूबीच तत्काल अन्तर-आबद्धता लागू गरिनुपर्ने।

• व्यापार सहजीकरणका लागि साझा डिजिटल प्लेटफर्म: भन्सार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरू आबद्ध भएको आयात-निर्यातसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन पहल गर्नुपर्ने।

 संस्थागत, सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन

• शाखा बन्द गर्ने नीतिमा सहजीकरण: महानगरपालिका बाहेक उपमहानगरपालिका र धेरै शाखाहरू भएका नगरपालिकाहरूमा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना नै शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

• निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने अवधि ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने: १० वर्षदेखि शून्य मौज्दात रहेका खाता बन्द गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उक्त अवधि ५ वर्षमा झार्नुपर्ने। साथै, ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सक्ने सहज सुविधा हुनुपर्ने।

• वित्तीय साक्षरतालाई सीएसआरमा समेट्न पाइने: बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरूमार्फत गरिने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

• प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल लगानीमा सहजीकरण: यस्ता कोषहरूमा बैंकहरूले गर्ने लगानीलाई प्राथमिक पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म पुँजी कोष (Capital Fund) बाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

• गैर-बैंकिङ सम्पत्ति भाडामा दिन पाउनुपर्ने: बैंकहरूले आफ्नो स्वामित्वमा आएका गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा लगाएर उपयोग गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने।

• धितोपत्र र सेकेन्डरी मार्केट: सुरक्षण पत्रहरूलाई नगदमा परिणत गर्न सेकेन्डरी मार्केट स्थापना गरिनुपर्ने तथा डिबेन्चर भुक्तानी कोष (Debenture Redemption Fund) को रकम बोनस सेयर जारी गर्न उपयोग गर्न पाउनुपर्ने।

• नीतिगत प्रष्टताका लागि संयन्त्र: राष्ट्र बैंकका निर्देशिकाहरू बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउन अन्तरविभागीय समन्वय प्रभावकारी बनाउँदै एक स्थायी प्रष्टता संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने।

• विदेशमा शाखा खोल्ने नीतिमा पुनरावलोकन: बैंकहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न तोकिएको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (NPL) र कुल जोखिम भारित सम्पत्ति थपसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने।

• नेट ओपन पोजिसन (NOP) र एनडीएफ कारोबार: नन डेलिभेरिएबल फरवार्ड (NDF) कारोबारलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजीसन गणनाबाट छुट दिनुपर्ने वा यसको सीमा बढाउनुपर्ने।