मस्यौदा विधेयकमा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन वा प्रवर्धन (स्टार्टअप) मा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेबापत संस्थापक, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद भुक्तानीको सट्टामा ‘मेहनताना (स्वेट) सेयर’ दिन सकिने कानूनी प्रावधान पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा अघि सारिएको हो।
के हो स्वेट शेयर ?
कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना संस्थापक, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उनीहरूको कडा परिश्रम, विशेष सीप वा बौद्धिक योगदानबापत नगद भुक्तानीको सट्टामा प्रदान गर्ने कम्पनीको सेयर नै स्वेट शेयर हो। सामान्यतया कम्पनीको हिस्सेदार बन्नका लागि नगद पूँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर स्वेट 
सेयरको हकमा व्यक्तिले आफ्नो ‘पसिना र दिमाग’ अर्थात् श्रम र ज्ञान लगानी गर्छन्, जसको वित्तीय मूल्यांकन गरेर कम्पनीले उनीहरूलाई सेयर दिन्छ। विशेष गरी सुरुवाती चरणका कम्पनी वा स्टार्टअपहरूसँग दक्ष जनशक्तिलाई बजार अनुसारको ठूलो पारिश्रमिक वा नगद भत्ता दिने पर्याप्त पूँजी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले दक्ष कर्मचारी र विज्ञहरूलाई आकर्षित गर्न, उनीहरूलाई कम्पनीमै टिकाइराख्न र पारिश्रमिकको सट्टामा स्वामित्व नै सुम्पनका लागि यो सेयर दिने गर्दछन्। यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा ‘यो कम्पनी मेरै हो’ भन्ने भावना जागृह हुन्छ र उनीहरू कम्पनीलाई सफल बनाउन थप उत्प्रेरित हुन्छन्। प्रस्तावित नयाँ कम्पनी विधेयक, २०८२ ले पनि स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्धन र बौद्धिक जनशक्तिको कदर गर्नका लागि पहिलोपटक यो अवधारणालाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्दै विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ।
स्टार्टअपका लागि ४० प्रतिशतको विशेष सीमा
प्रस्तावित विधेयक अनुसार सामान्य कम्पनीहरूले आफ्नो कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र स्वेट सेयरका रूपमा वितरण गर्न पाउनेछन्। तर, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित ‘स्टार्टअप उद्यम’हरूलाई पूँजीको अभावमा जनशक्ति रोक्न गाह्रो हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विशेष सहुलियत दिइएको छ। प्रचलित कानूनबमोजिमका स्टार्टअप व्यवसायको हकमा भने कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म ‘स्वेट’ सेयर प्रदान गर्न सकिने विशेष व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
सेयरधनीको संख्यामा गणना नहुने
प्राइभेट कम्पनीहरूमा सेयरधनीको अधिकतम संख्या (१०१ जना) तोकिने भए तापनि ‘स्वेट’ सेयर वा कर्मचारी सेयर योजना अन्तर्गत सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई उक्त कुल सेयरधनीको संख्याको सिलिङमा गणना नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कम्पनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न थप सहज हुने देखिन्छ।
पारिश्रमिकको सट्टामा सेयर दिन सकिने
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार कम्पनी र कर्मचारीबीच लिखित सम्झौता भएको अवस्थामा, कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाहरूको सट्टामा समेत यस्तो ‘स्वेट’ सेयर प्रदान गर्न सकिनेछ। यसरी जारी गरिने सेयरको मान्यता साधारण सेयर सरह नै हुनेछ र यसलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अन्य साधारण सेयरधनी सरह नै मताधिकार लगायतका सम्पूर्ण अधिकार र सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउनेछन्।
मूल्यांकन र पारित गर्ने प्रक्रिया
यस्तो सेयर निष्कासन, बिक्री वा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारण सभाबाट अनिवार्य रूपमा ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गर्नुपर्नेछ। साधारण सभाले निर्णय गरेमा यस्तो सेयर डिस्काउन्ट (परल मूल्यभन्दा कम) मा समेत निष्कासन गर्न सकिनेछ।
‘स्वेट’ सेयर जारी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, भ्यालु एडिसन, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक जानकारी वा प्रविधिको हस्तान्तरणलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। साथै, यसरी दिइने सेयरको वित्तीय पारदर्शीता कायम राख्नका लागि प्रमाणपत्र प्राप्त इन्जिनियर वा मान्यता प्राप्त लेखा व्यवसायीले स्पष्ट कारण खुलाई निर्धारण गरेको मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने कडा प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ।
यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टममा बौद्धिक जनशक्तिलाई टिकाइराख्न र विना ठूलो नगद लगानी नवीन सोचलाई व्यवसायमा बदल्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।
रवि लामिछाने परेका थिए स्वेट शेयरको फन्डामा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनु अगाडी गोर्खा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन) मा प्रबन्ध निर्देशक बन्दा आफ्नो श्रम, ब्रान्ड भ्यालु र विज्ञताबापत नगद लगानी नगरी १५ प्रतिशत ‘स्वेट शेयर’ लिएका थिए, तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यसलाई कागजी रूपमा रकम लेनदेन गरेरै शेयर खरिद–बिक्री भएको देखाइयो। बैंकिङ च्यानल र वास्तविक नगद प्रवाह बिना नै शेयर हस्तान्तरण गरिएको यो प्रक्रिया पछि विभिन्न सहकारीको करोडौँ बचत रकम गोर्खा मिडियामा अवैध रूपमा भित्रिएको प्रकरण (सहकारी ठगी काण्ड) सँग जोडियो। आफू केवल श्रम र ब्रान्डका रूपमा मात्र संलग्न रहेको भन्दै लामिछानेले बचाउ गरे पनि कम्पनीको सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा वित्तीय उत्तरदायित्व र अपारदर्शी शेयर प्रक्रियाका कारण यो स्वेट शेयरको विषय एउटा ठूलो कानुनी, वित्तीय र राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको थियो ।
