आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग तादम्यता मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । डेपुटी गभर्नर पण्डितले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउँदै अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छनीय सीमाभित्रै राख्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे ।
बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको स्वीकार गर्दै उनले ती अपेक्षाहरूलाई सही दिशामा डोर्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । नियामक निकायले गर्ने नियमित सुधारका कार्य र मौद्रिक नीतिका सीमालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रुडेन्सियल र रेगुलेटरी उपायहरू वर्षभरि नै जारी रहने प्रक्रिया भएको समेत उल्लेख गरे । नीतिगत छलफलहरू बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा वर्षभरि नै ‘थिम्याटिक’ रूपमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण र निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले पुँजी निर्माण र वित्तीय समावेशीकरणमा पारेको प्रभावबारे गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘हामी अहिले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा छौँ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, एंकर र ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई ध्यानमा राखेर नै नीति तय गर्नेछ । कतिपय अवस्थामा गैर–मौद्रिक (क्वासी–फिस्कल) कार्यक्रमको अपेक्षाले नीतिगत बाटो अन्योलमा पर्न सक्छ, यसमा हामी सचेत छौँ । डिजिटल प्लेटफर्म, बैंक र फिनटेकबीचको साझेदारी, ओपन बैंकिङ र बढ्दो डिजिटल ठगी जस्ता विषयमा विज्ञहरूको राय र काउन्टर आग्र्युमेन्टसहितको छलफल हुन जरुरी छ। यसले नियामकलाई प्रो–एक्टिभ हुन मद्दत पुर्याउँछ ।’
डेपुटी गभर्नर पण्डितले नीति निर्माता र भुइँतहका नागरिक (युवा, कृषक र आम सर्वसाधारण) बीचको सूचना र आवश्यकताको खाडल (डिस्कनेक्ट) प्रति चासो व्यक्त गरे । नीतिगत निर्णयहरू गर्दा तल्लो तहका वास्तविक समस्याहरू केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने र यस्ता छलफल तथा सञ्चार माध्यमले उक्त खाडल पुर्न सेतुको काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
