नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ प्रकरणले नेपाली राजनीति र कानुनी क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । 

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र शेयर कारोबारको लेनदेनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो आदेश दिएको छ, जसले देशका कहलिएका व्यावसायिक घराना र वर्षौ पुराना ‘चिट्ठोपत्र सम्बन्धी कसुर’का फाइलहरूलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार दिएको आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, बीमा कसुर तथा चिट्ठोपत्रसम्बन्धी कसुरका मुद्दाका मिसिलहरू झिकाउन भनिएको हो । यो आदेशसँगै वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा चिट्ठोपत्र सम्बन्धी कसुर (अवैध चिट्ठा वा गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन र स्थानान्तरण) को पाटो कसरी हाईप्रोफाइल राजनीतिक र व्यावसायिक मिलेमतोसँग जोडिन्छ भन्ने नयाँ तथ्यहरू बाहिर आउने संकेत देखिएको छ। साथै यो आदेशपछि थप उच्च पदस्थहरु यो मुद्दामा तानिन सक्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र अन्य समूहसँगको वित्तीय मिलेमतो, नीतिगत निर्णयमा सहजीकरण गरिदिएबापत गैरकानुनी शेयर स्वामित्व ग्रहण गरेको र सो मार्फत अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको गम्भीर आरोप छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा प्रहरीले उनलाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो भने विशेष अदालतले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिसकेको छ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ— शेयर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा एकाएक ‘चिट्ठोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रसंग किन आयो ? कानुनी र अनुसन्धान स्रोतका अनुसार यसका मुख्य तीनवटा अन्तरसम्बन्धित कारणहरू छन्:

सम्पत्तिको स्रोत र अवैध वित्तीय उपकरण

बैंकिङ च्यानल भन्दा बाहिरबाट (हुन्डी, अनलाइन चिठ्ठा,वा अनधिकृत डिजिटल फन्ड संकलन) अवैध रूपमा रकम आर्जन गर्ने र त्यसलाई वैधता दिन शेयर बजार वा घरजग्गामा लगानी गर्ने परिपाटीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कडी मानिन्छ। व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टमाथि विगतमा लागेका चिट्ठोपत्र सम्बन्धी कसुरका फाइलहरूमा वित्तीय अवैधताको ढाँचा कस्तो थियो भन्ने कुरा पौडेलको सम्पत्ति स्रोतसँग भिडाउन अदालतले यो कदम चालेको बुझिन्छ।

दीपक भट्ट र पौडेलको शंकास्पद सम्वन्ध र कारोबार

दीपक भट्ट आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक-व्यावसायिक बिचौलियाको भूमिकामा विवादमा परिरहने नाम हो । उनीमाथि छुट्टै चिट्ठोपत्र सम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता रहेको र पौडेलको मुद्दामा पनि उनी मुख्य साझेदारका रूपमा जोडिएकाले, भट्टले अवैध चिट्ठोपत्र वा त्यस्तै अन्य अभौतिक वित्तीय औजार प्रयोग गरी नेताहरूलाई रकम स्थानान्तरण गरेको आशंका अनुसन्धानकर्ताहरूको छ।

कानुनी नजिर र ‘मोडस अपरेन्डी’ (अपराधको शैली)

ठूला वित्तीय अपराधमा अदालतले अभियुक्तहरूको अपराधिक पृष्ठभूमिु वा उनीहरू संलग्न रहेका अन्य मुद्दाहरूको प्रकृति अध्ययन गर्छ। सुलभ अग्रवाल जोडिएको चिट्ठोपत्र मुद्दा र बीमा सम्बन्धी कसुरका फाइलहरूले नेपालमा व्यापारिक घरानाले कसरी वित्तीय कानुनको छिद्र प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रष्ट पार्ने हुनाले सर्वोच्चले यी सबै फाइल एकै ठाउँमा राखेर विस्तृत अध्ययन गर्न खोजेको हो।

चिट्ठोपत्र ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्ध

चिट्ठा ऐन, २०२५ ले विना अनुमति रकम संकलन गर्ने वा अनधिकृत वित्तीय स्किम चलाउने कार्यलाई रोक्छ । पछिल्लो समय डिजिटल वालेट,अनलाइन गेमिङ, नेटवर्क मार्केटिङ र अवैध ‘लक्की ड्र’ का नाममा अर्बौ रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएर त्यसलाई नेता वा नीति निर्माताहरूको शेयर खरिदमा प्रयोग गर्ने नयाँ शैली (Modus Operandi)  विकास भएको अनुसन्धान अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । यदि यो पुष्टि भएमा विशुद्ध ‘चिट्ठोपत्र कसुर’ मात्र नभई यो मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गतको गम्भीर अपराध बन्न पुग्छ।

यी सबै घटनाका बीच यदि अदालतले पौडेलको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गरेमा उनी थुनामुक्त भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछन्। तर, यी तीनवटै हाईप्रोफाइल फाइलहरूको अन्तरसम्बन्ध पुष्टि भएमा यसले नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक-व्यावसायिक वित्तीय नेक्ससको पर्दाफास गर्ने छ, जसको रापले धेरै ठूला अनुहारहरूलाई पोल्ने निश्चित छ।