बेस रेट घट्दा कर्जा सस्तो हुँदै, कुन बैंकमा ऋणको ब्याज सस्तो?

Jul 02, 2026 05:27 AM Merolagani



बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा आएको सुस्तताका कारण वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) निरन्तर ओरालो लागेको छ। निक्षेपको लागत घटेसँगै बैंकहरूले आफ्नो आधार दरलाई पनि घटाउँदै लगेका हुन्।

पाँच प्रतिशतभन्दा तल झर्यो औसत आधार दर

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख, जेठ र असार महिनाको औसत बेस रेट हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर पहिलो पटक ५ प्रतिशतको सीमा तोडेर ४.९७ प्रतिशतमा कायम भएको छ। बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा यही तीन महिनाको औसत आधार दरमा निश्चित प्रिमियम जोड्ने गर्छन्। तसर्थ, बेस रेटमा आएको यो गिरावटले नयाँ ऋण लिने र हाल परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्ने देखिएको छ।

बजारमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरूले कर्जा भने जम्मा २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार गर्न सकेका छन्। यसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर घटाउन बैंकहरू बाध्य भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आधार दरमा परेको हो।

हाल सस्तो आधार दर भएका बैंकहरूमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। यस बैंकको आधार दर ४.२१ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ४.२२ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंक ४.३८ प्रतिशत आधार दरसहित सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने बैंकको सूचीमा रहेका छन्। त्यसैगरी, नबिल बैंकको ४.५३ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ४.५९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४.७५ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.८३ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४.९४ प्रतिशत र सानिमा बैंकको ४.९९ प्रतिशत आधार दर रहेको छ।

यसका अलावा प्रभु बैंकको ५.०७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ५.०८ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ५.१३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.१६ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ५.१८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ५.१८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ५.२ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ५.२७ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ५.२८ प्रतिशत आधार दर कायम छ। तुलनात्मक रूपमा हिमालयन बैंकको ५.३९ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकको ६.०४ प्रतिशत आधार दर अन्यको तुलनामा बढी देखिएको छ।

कर्जा लिनुअघि केमा ध्यान दिने?

बैंकहरूले आधार दरमा न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्दछन्। त्यसैले, आधार दर मात्र नभई बैंकले लिने अतिरिक्त सेवा शुल्क, कर्जाको प्रकृति र दिने सेवाको गुणस्तरलाई समेत ख्याल गरेर मात्र ऋणीले निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।