नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व, पुँजीगत आधार सुदृढीकरण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचना नै आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ। 

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलेको मर्जर यात्रापछि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ भने सीमित तर ठूला र बलिया संस्थाहरूको प्रभाव बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मर्जर विनियमावली लागू हुनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३४७ रहेकोमा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियापछि २०८० चैतसम्म यो संख्या १०९ मा झरेको थियो। यस अवधिमा १९४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज भएको थियो। वाणिज्य बैंकको संख्या पनि मर्जरको प्रभावसँगै उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। अहिले नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्।

मर्जरको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो ?

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जरको सुरुआत दुई दशकअघि भए पनि यसले संस्थागत र नीतिगत गति भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली लागू गरेपछि लिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्यधिक बढ्दै जाँदा त्यसले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउन सक्ने निष्कर्षसहित मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको थियो। साना पुँजी भएका, सीमित व्यवसाय भएका र एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत गरेर बलिया संस्था निर्माण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रह्यो। मर्जरको प्रभाव कति तीव्र थियो भन्ने उदाहरण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट पनि देखिन्छ। सो वर्ष मात्रै ६३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए भने ती संस्थाबाट २४ वटा संस्था कायम भएका थिए। यसअघि पनि विभिन्न वर्षमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको ठूलो संख्या मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका थिए।

मर्जर विनियमावलीको प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३४७ रहेकोमा, २०७८ मंसिरसम्म २३९ र २०७९ मंसिरसम्म २४७ संस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका थिए। यसरी २०७९ मंसिरसम्म आइपुग्दा १७९ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भइसकेको थियो भने २०८० चैतसम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा कायम रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर १०९ मा सीमित भएको छ। हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या भने २० वटा रहेको छ। यसरी हेर्दा मर्जर नीति केवल केही बैंक गाभ्ने साधारण प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ संरचना पुनःनिर्माण गर्ने एक बृहत् अभियानका रूपमा देखिएको छ।

२१ स‌ंस्था मिलेर सबैभन्दा ठूलाे बन्याे ग्लोबल आईएमई

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तिको सबैभन्दा सफल र ठूलो उदाहरण ग्लोबल आईएमई बैंकलाई मानिन्छ, जसले विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई गाभेर देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यस बैंकको मर्जर यात्रामा आईएमई फाइनान्स, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसल डेभलपमेन्ट बैंक, गुल्मी विकास बैंक, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक, हाथवे फाइनान्स, जनता बैंक नेपाल र बैंक अफ काठमाडौंसँगै ५ वटा वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक र ६ वटा फाइनान्स कम्पनी गरी कुल २१ वटा संस्था समाहित भएका छन्। बैंक अफ काठमाडौंसँगको मर्जरपश्चात यसको कुल सम्पत्ति करिब ५ खर्ब, कुल पुँजी करिब ५७ अर्ब, चुक्ता पुँजी करिब ३५.७७ अर्ब, निक्षेप ४ खर्बभन्दा बढी, कर्जा ३ खर्ब ७७ अर्बभन्दा बढी र ग्राहक संख्या ४० लाखभन्दा बढी पुगेको थियो।

सुरुवातमा साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभिने गरे पनि पछिल्लो चरणमा ठूला वाणिज्य बैंकहरूबीच पनि मर्जरको लहर चलेको थियो। यस क्रममा ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक, ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक, प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, तथा नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक (युनाइटेड फाइनान्ससहित) आपसमा गाभिएर ठूला वित्तीय संस्थाहरू निर्माण भएका छन्। यी ठूला मर्जरहरूले नेपालको बैंकिङ बजारको स्वरूप पूर्ण रूपमा फेरिदिएका छन्।

ठूला बैंकबीचको मर्जरले फेरियो बजार

मर्जरको प्रारम्भिक चरणमा साना विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू बढी गाभिए पनि पछिल्लो समय यो लहर वाणिज्य बैंकहरूसम्मै पुगेको थियो। नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यसप्रकारका ठूला मर्जरहरूले बजारको स्वरूप नै फेरिदिएका छन्, जसमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको एकीकरणलाई पहिलो ठूलो वाणिज्य बैंक मर्जरमध्ये एक मानिन्छ भने बैंक अफ काठमाडौंसँगको मर्जरले यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो बैंकको अग्रस्थानमा पुर्‍यायो। यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको एकीकरणबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक निर्माण भयो भने कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकको मिलनले अर्को ठूलो बैंक जन्मायो। यसै क्रममा प्रभु बैंकले सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्त गरेर आफ्नो व्यवसाय र बजार पहुँच विस्तार गर्‍यो भने नबिल बैंकले पनि नेपाल बंगलादेश बैंक र युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्दै आफ्नो व्यावसायिक आकारलाई व्यापक रूपमा फराकिलो बनायो।

ठूला परियोजनामा लगानी क्षमताको विस्तार

मर्जर नीतिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव बैंकहरूको पुँजीगत आधार र कर्जा क्षमतामा देखिएको छ। विगतमा सीमित चुक्ता पुँजी भएका बैंकहरूलाई ठूला जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार परियोजना, सिमेन्ट उद्योग तथा अन्य पुँजीप्रधान क्षेत्रमा ठूलो कर्जा लगानी गर्न कठिनाइ हुने गरेको थियो र साना बैंकले ठूलो परियोजनामा लगानी गर्नुपरेमा धेरै बैंक मिलेर सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।र्जरपछि बनेका ठूला बैंकहरूको पुँजी कोष, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह क्षमता व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ भने तिनीहरूको शाखा सञ्जाल र ग्राहक आधारसमेत फराकिलो बन्दै सञ्चालन लागतमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। यसले ऊर्जा, जलविद्युत्, होटल, पर्यटन, पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा ठूला बैंकहरूको भूमिका विस्तार गर्ने सुदृढ आधार तयार गरेको छ।

मर्जरले ल्याएकाे नयाँ चुनाैती

मर्जरले बैंकहरूको आकार र पुँजी बढाए पनि यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान भने गरेको छैन, बरु ठूला मर्जरपछि नयाँ प्रकारका चुनौतीहरू देखा परेका छन्।

पहिलो, कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोमा दुई वा बढी संस्था गाभिँदा कर्मचारी संख्या, पद, जिम्मेवारी र संस्थागत संस्कृति व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल bने गरेको छ, जसलाई ग्लोबल आईएमई बैंकजस्ता धेरै संस्था गाभ्ने बैंकहरूले प्रमुख चुनौतीका रूपमा अनुभव गरेका छन्।

दोस्रो, शाखा दोहोरोपनको समस्याले मर्जरअघि एउटै बजार वा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरू जुध्दा शाखा समायोजन, कर्मचारी स्थानान्तरण, ग्राहक खाता व्यवस्थापन तथा एटीएम र डिजिटल प्रणालीको एकीकरणमा असर पार्ने गरेको छ।

तेस्रो, प्रविधि र प्रणाली एकीकरणका क्रममा फरक कोर बैंकिङ प्रणाली भएका बैंकहरू मिल्दा ग्राहकका खाता नम्बर, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड, एटीएम र कर्जा विवरणलगायतका प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा ग्राहकले सेवामा अवरोध र ढिलाइको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ।

चौथो, प्रतिस्पर्धा घट्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ३४७ बाट घटेर १०९ मा पुग्नु र वाणिज्य बैंकहरू २० वटामा सीमित हुनु ठूलो structural परिवर्तन हो। यसरी सीमित ठूला बैंकहरूको प्रभाव बढ्दा कर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा, निक्षेपको ब्याजदर, सेवा शुल्क, ग्राहकका विकल्प र साना तथा मध्यम व्यवसायको पहुँचमा पर्ने प्रभावबारे भने गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।

वित्तीय स्थायित्व कि प्रणालीगत जोखिम ?

मर्जरको मूल उद्देश्य बैंकलाई ठूलो मात्र होइन, बलियो बनाउनु पनि थियो किनकि ठूला बैंकसँग बढी पुँजी र ठूलो व्यवसाय हुने भएकाले यसले व्यक्तिगत बैंकको जोखिम वहन क्षमता बढाउन सक्छ। तर अर्कोतर्फ, बैंक अत्यधिक ठूलो हुँदा त्यसको जोखिम पनि प्रणालीगत हुन सक्छ, जसको अर्थ सानो बैंक असफल हुँदा सीमित प्रभाव पर्न सक्छ भने ठूलो बैंकमा गम्भीर समस्या आए सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा नै असर पर्न सक्छ। यसकारण मर्जरपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका झन् महत्वपूर्ण भएको छ र अब केन्द्रीय बैंकले केवल बैंकको संख्या नियन्त्रण गर्नु मात्र पर्याप्त नभई पुँजी पर्याप्तता, खराब कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, कर्पोरेट सुशासन, कर्जा एकाग्रता र डिजिटल सुरक्षालगायतका विषयमा अझ प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको नयाँ शक्ति संरचना 

नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको नक्सा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। कुनै समय सयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभाजित बजार अहिले सीमित ठूला संस्थाको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। मर्जरले ग्लोबल आईएमई बैंकजस्ता विशाल बैंक निर्माण गरेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंकलगायत ठूला बैंकहरूको बजार संरचना पनि बदलिएको छ।

मर्जरको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंकहरूको संख्या घटाउनु थियो। त्यो उद्देश्य धेरै हदसम्म पूरा भएको देखिन्छ। तर अब वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। ठूला बैंक बने, तर के बलिया पनि बने ? पुँजी बढ्यो, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्यो ? बैंकको आकार बढ्यो, तर ग्राहकले राम्रो सेवा पाए ? प्रतिस्पर्धा घट्यो कि स्वस्थ भयो ? अब नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सफलता यिनै प्रश्नको जवाफले निर्धारण गर्नेछ। मर्जरले बैंकहरूको संख्या घटाएको छ, तर आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने वास्तविक वित्तीय शक्ति निर्माण गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने परीक्षा अझै बाँकी छ।