सुवास निरौला

असार १८ गते, मंगलबार। घडीको सुईले मध्यरातको १२ बजायो। धेरै नेपालीहरू निन्द्रामा थिए, तर सरकारी खाताको सफ्टवेयर भने निकै व्यस्त थियो। 

असार १७ गते बुधबार २४ घण्टामा जम्मा ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको ढुकुटीबाट असार १८ गतेको २४ घण्टाभित्रै १ अर्ब ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बाहिरियो। यो केवल अङ्कको फेरबदल मात्र होइन, यो नेपालको बजेट कार्यान्वयनको त्यो ‘नाटक’ हो। जसलाई हामी वर्षौँदेखि ‘असारे विकास’ को उपमा दिँदै आएका छौँ।

एकै दिनमा खर्चको दर १२५.१५ प्रतिशतले बढ्नुले राज्य संयन्त्र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुन हदसम्म भुक्तानीको उन्मादमा रहन्छ भन्ने भयानक तस्बिर उजागर गरेको छ। आखिर यो अवस्था कसरी आयो ? 

साउनदेखि असारसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्चको यो उतारचढावपूर्ण ‘रोलरकोस्टर’ यात्राको नालीबेली निकै रोचक र बिझाउने खालको छ ।

साउन: अल्छी सुरुवात र थोरै उत्साह

आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकार निकै सुस्त देखियो। नयाँ बजेट कार्यान्वयनको पहिलो पाइला चाल्नुपर्ने बेला ढुकुटीमा आम्दानी ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भयो भने खर्च जम्मा ४७ अर्ब ७० करोडमा खुम्चियो । साउनका सुरुवाती १५ दिनमा त पूँजीगत खर्च १३ करोड मात्र थियो। यो महिना सरकार केवल कागजी प्रक्रिया र योजना बनाउनमै अल्मलिएको देखियो ।

भदौ: पुरानो उधारो तिर्ने चटारो

भदौ महिनामा एउटा अनौठो दृश्य देखियो। आम्दानी साउनको तुलनामा १७ प्रतिशतले घटेर ७२ अर्ब २३ करोडमा झर्यो। तर खर्च भने अप्रत्याशित रूपमा १७९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३३ अर्ब नाघ्यो। यो वृद्धि विकास निर्माणले गर्दा भएको थिएन, बरु अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम गरेर भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूको उधारो तिर्न सरकारले ढुकुटी खोलेको थियो। सुरुवाती महिनामै आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर हुनुले वित्तीय चापको सङ्केत त्यतिबेलै गरेको थियो।

असोज र कात्तिक: चाडबाडको छाया र सुस्त विकास

असोज महिनामा दशैँ–तिहारको रौनकका बीच राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार आयो र ९३ अर्ब ७० करोड सङ्कलन भयो। खर्च पनि १ खर्ब ८४ अर्ब पुग्यो। तर, कात्तिक लाग्नेबित्तिकै सरकार फेरि ‘निन्द्रा’ मा पर्यो। खर्च ४३ प्रतिशतले घट्यो भने आम्दानी पनि ११ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो। विकास निर्माणका ठुला आयोजनाहरू चाडबाडको बहानामा ठप्प प्रायः रहे।

मंसिर र पुस: राजस्वको लहर, खर्चको पर्खाइ

मंसिर महिनामा आम्दानी र खर्च दुवै स्थिर रहे। तर, पुस महिना सरकारका लागि ‘राहत’ बनेर आयो। दोस्रो त्रैमासको अन्त्य र आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने समय भएकाले राजस्व सङ्कलन ९५.३३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब ९१ करोड पुग्यो। आम्दानी यति धेरै हुँदा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन भने जाँगर देखाएन। पुसमा खर्च जम्मा २२ प्रतिशतले मात्र बढ्यो।

माघ र फागुन: अलमलमै बितेका महिना

माघ महिनामा फेरि सुस्तता छायो। आम्दानी ३६ प्रतिशतले घट्यो। फागुन महिनाको तथ्याङ्कले झन् निराशाजनक तस्बिर देखाउँछ। फागुनमा ८५ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुँदा खर्च १ खर्ब २४ अर्ब भयो। आम्दानी १६ प्रतिशतले घट्दा खर्च भने ८ प्रतिशतले बढिरहेको थियो। यो समयसम्म आइपुग्दा पनि पूँजीगत (विकास) खर्चको लक्ष्य भेटाउन सरकार निकै पछाडि थियो।

चैत: राजस्वको अर्को ठुलो उछाल

चैत महिना राजस्व सङ्कलनका हिसाबले दोस्रो ठुलो महिना बन्यो। ६१ प्रतिशतको वृद्धिसहित १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भयो। तर, खर्च भने जम्मा ५.५७ प्रतिशतले मात्र बढ्यो। वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकार पैसा थुपार्न त सफल भयो। तर जनताका लागि विकासका योजनामा खर्च गर्न भने निकै हिचकिचायो।

वैशाख र जेठ: नाटकको अन्तिम दृश्यको तयारी

वैशाखमा आम्दानी २१ प्रतिशतले घट्यो र खर्च पनि ५ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो। तर, जब जेठ महिना लाग्यो, सरकारी संयन्त्रमा एकाएक ‘ऊर्जा’ आयो। जेठ महिनामा खर्च ४१.६९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ७२ करोड पुग्यो। यो खर्च विकासको गति बढेर भएको थिएन। बरु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट फ्रिज हुने डरले जथाभाबी रकमान्तर र भुक्तानी गर्ने तयारीको सुरुवात थियो ।

असार: नाटकको क्लाइमेक्स र ढुकुटीमा लुट

अहिले असार महिना चलिरहेको छ। असारका सुरुवाती १८ दिनमा मात्र ९७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जेठ महिनाभरि भएको कुल खर्चको ५५ प्रतिशत खर्च असारको १८ दिनमै हुनुले विकासको ‘असारे भेल’ कति शक्तिशाली छ भन्ने देखाउँछ।

असार १७ गते ८७ करोड खर्च गरेको सरकारले असार १८ गते २४ घण्टाभित्रै झन्डै २ अर्ब (१ अर्ब ९७ करोड) खर्च गर्नुले यो प्रणालीमा रहेको गम्भीर विचलनलाई नाङ्गो बनाएको छ। १८ दिनको औसत खर्च हेर्ने हो भने असारमा दैनिक ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँका दरले सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाहिरिरहेको छ। यो जेठको दैनिक औसत खर्चको तुलनामा ९ गुणा बढी हो।

किन भयो यस्तो ?

यसरी अन्तिम महिनामा आएर खर्चको बाढी आउनुमा मुख्य तीन कारण छन्:

असारे भुक्तानीको दबाब: वर्षभरि फाइल अड्काएर बस्ने र असारमा आएपछि कमिसन र सेटिङको आधारमा एकैपटक भुक्तानी दिने प्रवृत्ति।

 विकासको नाममा बर्बादी: सडकमा हतार–हतार कालोपत्रे गर्ने, झार उखेल्ने र अनुगमनबिनै काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाएर पैसा रित्याउने खेल।

 पूँजीगत खर्चको कन्तबिजोग: असार १८ सम्म पनि पूँजीगत खर्च जम्मा ३५.९७ प्रतिशतमा सीमित छ। वर्षभरि काम नगर्ने र अन्तिम १० दिनमा वार्षिक लक्ष्यको २०–३० प्रतिशत खर्च गरेको देखाउन गरिने ‘कस्मेटिक’ प्रयास।

 सुधार कि केवल गफ ?

साउनमा निदाउने र असारमा बौलाउने सरकारी खर्चको यो प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। १८ दिनमा ९७ अर्ब खर्च हुँदा त्यसले बजारमा महँगी बाहेक उत्पादन र रोजगारीमा कुनै योगदान पुर्याउन सकेको छैन। २४ घण्टामा १२५ प्रतिशतले खर्च बढ्नु वित्तीय सुशासनका लागि लज्जास्पद विषय हो।

राजस्व सङ्कलनमा पुस र चैतमा देखिने तत्परता विकास खर्चमा साउनदेखि नै किन देखिँदैन ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजुन्जेल ‘असारे विकास’ को यो नाटक हरेक वर्ष मञ्चन भइरहनेछ। सरकारले अब रकमान्तर र असारे भुक्तानीमा कानुनी रूपमै बन्देज नलगाउने हो भने जनताले तिरेको कर केवल असारे सडकमा बग्ने पानी जस्तै खेर जानेछ। यो तथ्याङ्कले दिएको स्पष्ट सन्देश यही हो– हाम्रो बजेट प्रणालीमा गम्भीर शल्यक्रियाको खाँचो छ।