अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्ने बताए । विहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताए ।

उनले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको बताए ।

पछिल्लो सात–आठ वर्षमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशतका दरले बढेको उनको भनाई छ । उनले आवश्यक र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा ऋण लिनैपर्ने बताए। ऋण लिनु आफैंमा गलत नभएको स्पष्ट पार्दै उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि लिइने ऋणले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । आगामी वर्षमा सरकारले करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना बनाएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमै खर्च हुने बताए । उनकाअनुसार ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ भने २४६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तिर्न प्रयोग हुनेछ ।

त्यस्तै, २४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने र ७२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भुक्तानी गरिनेछ । उनले बर्तमान सरकार बन्दै गर्दा कुल सार्वजनिक ऋण करिब ३० खर्ब रुपैयाँ रहेको र अब ३३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले ६६ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अर्थतन्त्रलाई ७४ खर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिए। उनले साँढे ६ खर्ब ऋण लिएपनि ऋण–जिडीपी अनुपात (डेब्ट टु जिडिपी रेसियो) भने स्थिर रहने दाबी गरे।

उनले भने, ‘पछिल्लो ७/८ वर्षको दौरानमा १८ प्रतिशतको दरले ऋणको भार बढिरेको छ, यो भार बढ्नु भनेको जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले चिन्ताजनक विषय नै हो, तर मैले कहिल्यै पनि भनिन, ऋण लिनै हुन्न, ऋण नलिईकन देश चलाउन सकिन्छ भनेर मैले कहिल्यै भनिन, त्यो पनि अर्को गैरजिम्मेवार हुन्थ्यो । आवश्यक ठाउँमा ऋण लिनुपर्छ, प्रतिफल दिने ठाउँमा ऋण लिनुपर्छ ताकी जिडीपीको आकार, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुँदै जाओस् । यसपाली हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही हो । मैले वारम्बार भन्ने गरेको छु, यसपटक साँढे ६ खर्बको ऋण हामीले लिँदैछोँ । यसको आधार पुरानै ऋण तिर्न जान्छ, ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण लिँदैछौँ, २४६ अर्ब हामी ऋण तिर्दैछौँ, बचत थोरै हुन्छ । वैदेशिक ऋणतर्फ हामी २४७ अर्ब ऋण लिँदैछौँ, ७२ अर्ब तिर्दैछौँ । यसो गर्दा बचेकुचेको जोड्यो भनेपनि ३० खर्बको ऋण यो सरकारले बोकेको हो । अब हामी ३३ खर्बको हाराहारीमा पुग्छौ, हाम्रो चाहाना के छ भने ६६ खर्बको अर्थतन्त्रलाई पनि हामी ७४ खर्ब पुर्याउँछोँ । डेब्ट टु जिडिपी रेसियो बढ्नेवाला छैन, स्थिर रहन्छ ।’

उनले कर बढाएकोमा पनि र ऋण लिएको पनि विरोध नगर्न सांसहरुलाई आग्रह गरे । राजस्वले मात्रै देश चलाउन मुस्किल हुने भएकोले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । उनले हालै पनि एडिबीसँग दुई महत्वपूर्ण परियोजनाको लागि ऋण सम्झौता गरेको जानकारी दिए। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको लागी २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको बताए ।