सुवास निरौला  

नेपाली पात्रो अनुसार अहिले हामी असार मसान्तको संघारमा छौँ। दिनका हिसाबले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अझै केही दिन बाँकी देखिए पनि सरकारी ढुकुटीबाट हुने विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) को हिसाबले यो वर्ष प्राविधिक रूपमा सकिएको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नियम अनुसार असार २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी दिइने प्रावधानका कारण सरकारको ‘खर्च गर्ने वर्ष’ को समाप्ती भइसकेको भनिएको हो। र, यो समाप्तीसँगै झण्डै दुई तिहाइको नयाँ सरकारले खर्चको मामलामा एक दशक यताकै कम खर्च गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ। किनकि–यो वर्ष नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च भएको वर्षको रुपमा रेकर्ड बनेको छ।

इतिहासकै लज्जास्पद कीर्तिमान

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखिको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालको पूँजीगत खर्च औसतमा ६५ देखि ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गर्थ्यो। तर, यो वर्षको असार २५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको केवल ४४.५२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो अङ्क केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामा लागेको ठुलो प्रश्नचिह्न हो।

हामीले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, सन् २०२० मा जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी (कोभिड–१९) ले नेपाललाई पनि महिनौँसम्म ठप्प पारेको थियो। मानिसहरू घरबाहिर निस्कन समेत डराउँथे, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूर्णतः बन्द थियो, त्यतिबेला समेत नेपालको पूँजीगत खर्च ५८.६० प्रतिशत पुगेको थियो। तर, आज न कुनै महामारी छ, न त कुनै प्राकृतिक विपत्ति। सबै परिस्थिति सामान्य हुँदाहुँदै पनि खर्चको दर ४५ प्रतिशत पनि नकाट्नुले सरकार र सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पहिलो बर्ष कति सफल भए भन्ने प्रस्ट्याउँछ।

तीन अर्थमन्त्री: जस लिने धेरै, काम गर्ने कोही भएनन्

यो आर्थिक वर्ष नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को नमुना बन्यो। एउटै बजेटलाई तीनजना फरक–फरक अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट बिचैमा अर्का अर्थमन्त्रीको हातमा पुग्यो र वर्षको अन्तिम तीन महिना फेरि नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आइपुग्यो।

बजेट कार्यान्वयनको यो ‘म्युजिकल चेयर’ खेलमा विकासका आयोजनाहरू अनाथ जस्तै बने। नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा अघिल्लो मन्त्रीको पालाका कार्यक्रमलाई उपेक्षा गर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्ने र आफ्ना नयाँ प्राथमिकता थोपर्ने प्रवृत्तिले गर्दा फाइलहरू मन्त्रालयका दराजमै थन्किए। नयाँ सरकार आएपछि खर्चमा चामत्कारिक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ सरकारसँग कम्तीमा तीन महिनाको समय थियो, जुन समय भनेको काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्ने र अल्झिएका काम फुकाउने महत्त्वपूर्ण समय हो। तर, यो सरकारले पनि कुनै ‘चमत्कार’ देखाउन सकेन। यो तीन महिनाको अवधि केवल अघिल्लो सरकारलाई दोष लगाउनमा नै बित्यो। जसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा देखियो।

 विश्व बैंकको ऐनामा नेपाल: दक्षिण एसियाकै कमजोर

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको 'नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बोटलनेक्स एनालिसिस' (Nepal Capital Expenditure Bottlenecks Analysis) रिपोर्टले नेपालको यो दुर्दशाको नालीबेली नै खोलेको छ। रिपोर्ट अनुसार नेपालको सार्वजनिक पूँजी स्टक सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ७५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ सम्म आउँदा घटेर ५४ प्रतिशतमा झरेको छ।

छिमेकी देशहरूसँगको तुलनामा नेपालको अवस्था झन् नाजुक देखिन्छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानी रहेका आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियामा नेपालले औसत २३१ दिन लगाउँछ। जबकि यो क्षेत्रको औसत १९२ दिन मात्र हो। दक्षिण एसियामा भुटान, बंगलादेश र भारतको खर्च गर्ने क्षमता र आयोजना व्यवस्थापन नेपालको तुलनामा धेरै सुदृढ छ। नेपालमा आयोजना सुरु हुनुअघिको तयारीमै यति धेरै समय खेर जान्छ कि काम सुरु हुँदा नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिने बेला भइसकेको हुन्छ।

संरचनागत अवरोधका चाङ

विश्व बैंकको रिपोर्टले नेपालमा पूँजी खर्च नहुनुका केही मुख्य ‘बोटलनेक’ हरूलाई औँल्याएको छ। जुन यो वर्षको विफलतासँग सीधा जोडिन्छन्:

• आयोजना तयारी र जग्गा प्राप्ति: नेपालमा कुनै पनि आयोजनाको रुख कटान अनुमति पाउन मात्रै २२ देखि २४ महिना लाग्ने गरेको छ। जग्गा प्राप्तिको विवाद र मुआब्जा निर्धारणको झन्झटिलो प्रक्रियाले ठुला आयोजनालाई वर्षौँसम्म बन्धक बनाउँछ। रिपोर्टका अनुसार नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा समेत जग्गा प्राप्तिका कारण १४८ प्रतिशतसम्म समय ढिलाइ भएको छ।

• कम बोलकबोल : नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको एउटा ठुलो कमजोरी भनेको सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई काम दिनु हो। विश्व बैंकका अनुसार ठेकेदारहरूले सरकारी लागत अनुमान भन्दा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का लिन्छन्। यति कम बजेटमा गुणस्तरीय काम सम्भव हुँदैन। जसले गर्दा ठेकेदारले बिचमै काम छोडेर भाग्ने वा काम ढिला गर्ने गर्छन्। यो वर्षको न्यून खर्चको एउटा मुख्य कडी यो पनि हो।

• बजेट रकमान्तर र 'भाइरेमेन्ट' को झन्झट: रिपोर्टले देखाए अनुसार एउटा शीर्षकको पैसा अर्को शीर्षकमा सार्न  नेपालमा औषत ५९ दिन लाग्छ। २५ वटा विभिन्न चरण पार गरेपछि मात्र एउटा रकमान्तरको फाइल सदर हुन्छ। यसले गर्दा जुन आयोजनामा पैसा चाहिएको छ। त्यहाँ समयमा बजेट पुग्दैन।

• नगद व्यवस्थापनमा कमजोरी: नेपालमा वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने महारोग छ। कुल पूँजीगत खर्चको करिब ४० प्रतिशत त असारको अन्तिम महिनामा मात्र गरिन्छ। यो वर्ष सुरुका नौ महिनामा सरकारले नगद व्यवस्थापनमा ध्यानै दिएन, जसका कारण अन्तिम समयमा आएर कामको चाप बढ्यो तर भुक्तानीको म्याद सकियो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना: नाम मात्रको गौरव

विश्व बैंकको विश्लेषण अनुसार नेपालका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालको खर्चको गतिलाई हेर्ने हो भने ती आयोजना सम्पन्न हुन अझै ४१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले हाम्रो राज्य संयन्त्रको कति खिल्ली उडाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सरकारले क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरू ओगट्ने  तर कुनैलाई पनि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नदिने नीतिले गर्दा खर्च हुन सकेको छैन।

छिमेकीको पाठ र हाम्रो यथार्थ

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो पूँजीगत खर्चमा व्यापक वृद्धि गरेको छ। विशेष गरी 'गति शक्ति' जस्ता योजनामार्फत उसले पूर्वाधार निर्माणमा क्रान्ति नै ल्याएको छ। बंगलादेशले आफ्नो खरिद प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल बनाएर समयमै काम सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसालेको छ। तर नेपालमा भने अझै पनि हातले लेखिएका फाइलहरू मन्त्रालयका दराजमा हप्तौँसम्म थन्किने गरेका छन्। विश्व बैंकको रिपोर्टले भने झैँ, जबसम्म नेपालले 'नेशनल प्रोजेक्ट बैंक'लाई प्रभावकारी बनाएर राम्ररी अध्ययन भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिँदैन। तबसम्म यो अवस्था दोहोरिरहनेछ।

अबको बाटो: भाषण होइन, प्रणाली सुधार

यो आर्थिक वर्षको ४४.५२ प्रतिशतको खर्च केवल एउटा विफलता मात्र होइन। यो एउटा गम्भीर चेतावनी पनि हो। विकास बजेट खर्च नहुनुको अर्थ हो–बजारमा पैसा नजानु, रोजगारी सिर्जना नहुनु र पूर्वाधार निर्माण नहुनु। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीतर्फ धकेल्छ।

नयाँ सरकार आएपछि 'चमत्कार' हुन्छ भन्नु केवल राजनीतिक नारा मात्र रहेछ भन्ने यो वर्षको अन्तिम तीन महिनाको नतिजाले पुष्टि गरेको छ। अब सरकारले केवल अर्थमन्त्री फेरेर वा भाषण गरेर पुग्दैन।

विश्व बैंकले सुझाव दिए जस्तै:

१. रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको अधिकार आयोजना प्रमुखलाई नै दिनुपर्छ।
२. 'लो-बिडिङ' को सट्टा 'मेरिट बेस्ड' ठेक्का प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
३. असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य खर्चको सीमा तोक्नुपर्छ।
४. राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कर्मचारीतन्त्र र आयोजनालाई मुक्त राख्नुपर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नेपालको विकासको इतिहासमा एउटा 'कालो वर्ष' को रूपमा लेखिनेछ। कोभिडको समयभन्दा पनि कम खर्च हुनुले हामी कति पछि पर्दैछौँ भन्ने देखाउँछ। यदि समयमै प्रणालीगत सुधार गरिएन भने, आउँदा वर्षहरूमा नेपालको पूर्वाधार केवल कागजमा मात्र सीमित हुने र वास्तविकतामा भग्नावशेष मात्र बाँकी रहने खतरा बढेको छ। अबको पुस्ताले सोध्नेछ–स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि किन ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेनौ ? यसको उत्तर आजको नेतृत्वसँग छैन।