सांसद अधिकारीले म्युचुअल फण्डहरूले बजार सन्तुलन कायम राख्नुको सट्टा व्यापारीको भूमिका खेलेको टिप्पणी गरिन्। म्युचुअल फण्डका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत शेयर कोटाको सदुपयोग नभएको उनको जिकिर छ। 'म्युचुअल फण्डले बजार विकासमा योगदान दिनुको सट्टा पाएको शेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाउने (फ्लिपिङ) प्रवृत्ति देखियो', उनले भनिन्।
पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीहरूले गर्ने वित्तीय चलखेलप्रति सांसद अधिकारीले बोर्डको ध्यानाकर्षण गराइन्। कतिपय कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुअघि विवरणपत्रमा आकर्षक नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी देखाउने तर शेयर सूचीकृत भएको केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति बढेको उनले बताइन्। यस्तो भ्रामक विवरण दिने कम्पनी, लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र प्रक्षेपित वित्तीय विवरण र वास्तविक नतिजाबिचको तुलना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्न उनले सुझाव दिइन्।
यति मात्र होइन, आईपीओ अगाडि नै प्रि–आईपीओका नाममा प्रिमियम असुलेर रकम सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र लक–इन अवधि सकिनेबित्तिकै प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो हिस्सा बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परेको उनले उल्लेख गरिन्।
शेयर बजारमा अबौं उधारो कारोबार र कृत्रिम मूल्यवृद्धिका घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि बोर्डले समयमै कारबाही नगरेकोमा उनले आपती जनाइन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट चिठ्ठी आएपछि मात्र अनुसन्धान सुरु गर्ने बोर्डको परिपाटीलाई उनले रियाक्टिभ संज्ञा दिइन्। उनले प्रश्न गरिन ‘वर्षाैँदेखि भइरहेको गैरकानूनी कारोबार किन बोर्डको रियल–टाइम निगरानी गरेन?'
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै लगानीकर्ताको सुरक्षा र इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्मरण गराउँदै सांसद अधिकारीले बोर्डसँग ठोस योजना माग गरेकी छिन्। नेतृत्व रिक्तताका कारण दर्जनौँ कम्पनीका आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया वर्षौँदेखी रोकिँदा बजारमा अन्योल छाएको उनले बताइन्। पूँजी बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन नियामक निकायले आफ्नो संरचनागत र नीतिगत व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
