बोर्डले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीतिमा बजारको वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सुपरिवेक्षकीय प्रविधि र नियमनकारी प्रविधिमा आधारित एकीकृत डिजिटल सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको हो। यो नयाँ प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको फराकिलो प्रयोगसँगै सेयर बजारमा वर्षौँदेखि हुँदै आएको अवैध भित्री कारोबार, बजार हेरफेर र प्राविधिक जोखिम न्यूनीकरणमा एउटा ठूलो क्रान्ति आउने अपेक्षा नियामकले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई संरचनागत सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरणको वर्षका रूपमा परिभाषित गर्दै बोर्डले प्रविधि, सुशासन र उपकरणको विविधीकरणलाई नीतिको केन्द्रमा राखेको छ।
यसअघि धितोपत्र बजारको सुपरिवेक्षण र नियमन धेरै हदसम्म म्यानुअल वा पुराना सफ्टवेयरमा आधारित हुँदा बजारका गडबडीहरू ढिलो मात्र पत्ता लाग्ने समस्या थियो। अब भित्र्याइने सुपरिवेक्षकीय प्रविधिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ठूलो डेटा प्रणालीको प्रयोग गरेर बजारको कारोबारलाई वास्तविक समयमै पछ्याउने क्षमता प्रदान गर्नेछ। यसैगरी, नियमनकारी प्रविधिको माध्यमबाट सूचीकृत कम्पनीहरू, ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकर जस्ता बजारका सहभागीहरूले नियामकलाई बुझाउनुपर्ने वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन र नियम पालना सम्बन्धी जानकारीहरू स्वचालित रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध भई पारदर्शिताको नयाँ युग सुरुवात हुनेछ।
बोर्डले नियामकीय तथा संस्थागत आधुनिकीकरणका लागि धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, र ट्रष्टी ऐनको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरी कानुनी ढाँचा बलियो बनाउने नीति लिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संस्थागत पुनःसंरचना र स्वामित्व ढाँचामा सुधार गर्न रणनीतिक साझेदारीको विकल्पबारे अध्ययन गरिनेछ। बजारको राफसाफ र फर्छ्यौट प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न केन्द्रीय काउन्टरपार्टीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र बजारलाई चरणबद्ध रूपमा कारोबार भएको भोलिपल्टै राफसाफ हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। बजारको विस्तार र विविधीकरणका लागि पूर्वाधार, उत्पादनशील र ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन कर्पोरेट ऋणपत्र, नगर ऋणपत्र र परियोजना ऋणपत्रलाई व्यापक प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। साना तथा मझौला उद्यम र नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरूका लागि नेप्सेमा छुट्टै प्लेटफर्म वा बोर्ड स्थापना गरी पुँजी बजारबाट कोष संकलन गर्न सहज बनाइनेछ। यसका साथै निजी इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल बजारको कानुनी तथा कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गरिनेछ भने वस्तु विनिमय बजार र जोखिम व्यवस्थापनका लागि डेरिभेटिभ उपकरणहरूको विकास गरिनेछ।
लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि भित्री कारोबार र बजार हेरफेर गर्ने तत्वहरू विरुद्ध बोर्डले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएर वा अनाधिकृत रूपमा लगानीको परामर्श दिएर बजार प्रभावित पार्ने वित्तीय प्रभावकहरूको गतिविधिको निगरानी र विश्लेषणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ। बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको अधिक चाप न्यूनीकरण गर्न नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनी जस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। डिजिटल रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय भू-बनोटका सन्दर्भमा गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहज र कानुनी रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ। वित्तीय प्रविधिको विकासका लागि कानुनी परीक्षण क्षेत्र अर्थात् रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारणा ल्याइनेछ। सूचीकृत कम्पनीहरूमा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन मापदण्ड तथा हरित ऋणपत्रलाई क्रमिक रूपमा लागू गरिने प्रतिवद्धता पनि नीतिमा समेटिएको छ। बोर्डले यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्नेछ, जसको माध्यमबाट परिणाममुखी सूचकहरूका आधारमा त्रैमासिक र अर्धवार्षिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरी बजारलाई निर्देशित गरिनेछ।
