सुवास निरौला

काठमाडौँको सडक बुधवार रातो देखियो, तर त्यो कुनै उत्सवको रङ थिएन। त्यो त पसिना बगाएर फलाएको फसलको उचित मूल्य नपाएपछि आक्रोशित किसानले सडकमा फालेका गोलभेँडाको रङ थियो। 

एकातिर किसान प्रतिकिलो ८ रुपैयाँमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य भएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताले त्यही गोलभेँडा ४५ देखि ६० रुपैयाँ तिरेर भान्सामा भित्र्याउनु परिरहेको छ। यो चरम मूल्य अन्तरले नेपालको कृषि बजारमा 'बिचौलिया' को मनमौजी कतिसम्म छ भन्ने कुरालाई उदाङ्गो पारेको छ।

कालीमाटीको मूल्य सूची र बजारको 'भ्रम'

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक दिन थोक मूल्य सूची सार्वजनिक गर्छ। असार ३२ गतेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बजारमा तीन प्रकारका गोलभेँडाको मूल्य सूचीकृत छ:
१. गोलभेँडा ठुलो (नेपाली): न्यूनतम ३५, अधिकतम ४५ र औसत ३८.७५ रुपैयाँ।
२. गोलभेँडा सानो (लोकल): न्यूनतम ८, अधिकतम १२ र औसत ९.४० रुपैयाँ।
३. गोलभेँडा सानो (टनेल): न्यूनतम १३, अधिकतम २१ र औसत १७.१७ रुपैयाँ।

कालीमाटीको यो सूचीमा सबैभन्दा सस्तो भनिएको 'सानो लोकल गोलभेँडा' को मूल्य प्रतिकिलो मात्र ८ देखि १२ रुपैयाँ छ। किसानले सडकमा फालेको र थोक व्यापारीलाई बुझाएको गोलभेँडा यही हो। तर, अचम्मको कुरा के छ भने, काठमाडौँका कुनै पनि खुद्रा पसल वा तरकारी बजारमा उपभोक्ताले यो ८ रुपैयाँ किलोको गोलभेँडा देख्न पाउँदैनन्।

खुद्रे व्यापारीहरूले कालीमाटीबाट सस्तोमा गोलभेँडा उठाए पनि उपभोक्तालाई बेच्दा भने 'ठुलो नेपाली गोलभेँडा' को अधिकतम मूल्य (४५ रुपैयाँ) लाई आधार बनाएर ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन्। यसरी हेर्दा ८ रुपैयाँमा किसानबाट किनिएको वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा ५०० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ।

बिचौलियाको जालो: कहाँ हराउँछ बिचको पैसा?

सडकमा गोलभेँडा फ्याँकेर विरोध गर्ने एक किसानका अनुसार किसानले २५ किलोको एउटा क्रेट गोलभेँडा मात्र १८० देखि २०० रुपैयाँमा बेच्नुपरिरहेको छ। तर त्यही क्रेट उपभोक्तासम्म पुग्दा १ हजार देखि १२ सय रुपैयाँसम्मको बन्छ। बिचौलियाहरूले भारतीय गोलभेँडाको आयात र स्थानीय उत्पादनको बढी आपूर्तिको बहाना बनाएर किसानलाई न्यून मूल्य दिने गरेका छन्। "हामीले ८ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने, उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने। यो बिचको ४०–५० रुपैयाँ कहाँ जान्छ? सरकारले यसको खोजी किन गर्दैन?" एक किसान प्रश्न गर्छन्।

कालीमाटी बजारको तीन थरी मूल्य सूचीले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ। व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई सधैँ महँगो सूची (ठुलो गोलभेँडा वा टनेल) को मूल्य सुनाउँछन्। तर किसानबाट भने 'लोकल' को नाममा सस्तोमा उठाउँछन्। यो मूल्यको दोहोरो मापदण्डले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई लुटेको प्रस्ट छ।

सरकारी स्पष्टीकरण: मौसमी समस्या कि नीतिगत असफलता?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीताकुमारी चौधरीले अहिलेको समस्यालाई 'मौसमी' र 'बजार व्यवस्थापन' सँग जोडेकी छन्। असार–साउनमा रोपाइँका कारण किसानले एकै पटक धेरै गोलभेँडा बजार पठाउने र वर्षाले गर्दा सडक अवरुद्ध भई अन्य सहरमा निर्यात हुन नसक्दा काठमाडौँमा आपूर्ति बढेको उनको तर्क छ।

यद्यपि, मन्त्रीको यो तर्कले ८ रुपैयाँ र ४५ रुपैयाँ बिचको खाडललाई न्याय गर्दैन। यदि बजारमा आपूर्ति बढी भएर किसानले मूल्य नपाएका हुन् भने उपभोक्ताका लागि पनि मूल्य घट्नुपर्ने हो। तर बजारमा उपभोक्ताका लागि मूल्य घटेको छैन। जसले 'आर्टिफिसियल' मूल्य वृद्धि भइरहेको पुष्टि गर्छ।

किसानको माग र आगामी आन्दोलन

काठमाडौँ आसपासका तारकेश्वर, शंखरापुर र भक्तपुरका किसानहरूले टनेल खेतीमा ठुलो लगानी गरेका छन्। उत्पादन लागत नै किलोको २०–२५ रुपैयाँ पर्ने अवस्थामा ८ रुपैयाँमा बेच्नुपर्दा उनीहरू टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। किसानहरूले ७२ घण्टाभित्र मूल्य समायोजन गर्न र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेका छन्। यदि माग पूरा नभए उनीहरूले फेरि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

कालीमाटी बजारको मूल्य सूची कागजमा एउटा र बजारको व्यवहारमा अर्को हुनु विडम्बनापूर्ण छ। जबसम्म सरकारले फार्मदेखि भान्सासम्मको 'सप्लाई चेन' (आपूर्ति प्रणाली) मा रहेका बिचौलियाहरूलाई नियमन गर्दैन, तबसम्म किसान सडकमा रोइरहने र उपभोक्ताको गोजी रित्तिने क्रम रोकिने छैन। बजार अनुगमन केवल औपचारिकताबारे मात्र सीमित हुनु हुँदैन, कालीमाटीको न्यूनतम मूल्यको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्ने संयन्त्र बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।