फर्निचर र घरेलु उपकरणको भाडा बजार पनि निकै अगाडि छ। 'रेडसीर'का अनुसार यो बजार अहिले ३३,५०० करोड भारुको छ। जानकारहरूका अनुसार सन् २०३२ सम्ममा यो बजार ४६,००० करोड भारु नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। यो नयाँ ट्रेन्डले के देखाउँछ भने भारतीय परिवारहरूका लागि अब स्वामित्व (Ownership) भन्दा 'सुविधा' र 'बचत' महत्त्वपूर्ण भएको छ। यसले आर्थिक बोझ कम गर्नुका साथै जीवनशैलीलाई आधुनिक बनाउन पनि सजिलो बनाएको छ। एक अध्ययनका अनुसार, भारतमा औसत सब्सक्रिप्शन अवधि १३ महिनाको हुने गरेको छ। भारतमा 'सब्सक्रिप्शन इकोनोमी'को सुरुवात ओटीटी (OTT) प्लेटफर्महरूबाट भएको थियो, जसले मानिसहरूमा मासिक शुल्क तिर्ने बानी बसाल्यो।

चीनपछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दै भारतीय सब्सक्रिप्शन इकोनोमी
सानो फर्निचर ७९ रुपैयाँ प्रति महिनाबाट सुरु, कारको भाडा ६०० रुपैयाँ प्रतिदिन
१. भाडामा सामान लिनुको फाइदा के छ?
यो विशेष गरी ती मानिसहरूका लागि उपयुक्त छ जो बारम्बार सहर बदलिरहन्छन् वा ठूलो लगानी नगरी राम्रो जीवनशैली चाहन्छन्।
२. यो कत्तिको किफायती छ?
यो निकै सस्तो छ। साना फर्निचर ७९ रुपैयाँ र उपकरणहरू १४९ रुपैयाँ प्रति महिनाबाट सुरु हुन्छन्। १-बीएचके (1BHK) को पूरा सेटअप पनि ५१४ देखि ५७० रुपैयाँ प्रति महिनामा पाउन सकिन्छ।
३. डेलिभरी र जडान (Installation) कसरी हुन्छ?
डेलिभरी र जडान शुल्क अर्डर गर्दा छुट्टै जोडिन्छ। बेड, डसना, फ्रिज र वाशिङ मेसिनको जडान प्रायः निःशुल्क हुन्छ।
४. मर्मतको जिम्मेवारी कसको हुन्छ?
सामानको मर्मत र रेखदेखको पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीकै हुन्छ।
५. के अतिरिक्त शुल्क लाग्छ?
प्रत्येक सब्सक्रिप्शनसँगै करिब १,००० रुपैयाँको 'ड्यामेज-वेभर' (Damage-waiver) शुल्क जोडिन्छ। यो कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ।
६. के यसमा कुनै अफरहरू हुन्छन्?
केही कम्पनीहरूले पहिलो महिनाको भाडामा वा बालबालिकाका फर्निचरमा २२% सम्म छुट दिने गर्छन्।
७. कार सब्सक्रिप्शनको सुरुवाती भाडा कति हो?
छोटो अवधिको 'सेल्फ-ड्राइभ'का लागि दैनिक ४९९ रुपैयाँ र प्रिमियम एसयूभीका लागि ९९९ रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ। बजेट कारहरूको औसत भाडा ६०० देखि ८०० रुपैयाँ बीचमा पर्छ।
८. लामो अवधिका लागि कारको भाडा कति हुन्छ?
लामो अवधिको सब्सक्रिप्शनका लागि मासिक १५,००० रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ।
९. कम्पनीले के-के खर्च बेहोर्छ?
कारको मूल्य, रोड ट्याक्स, बीमा र सर्भिसिङ अर्थात् स्वामित्वको सबै झन्झट कम्पनीले नै हेर्छ। यद्यपि, बीमा दाबी गर्दा सेटल नभएको रकम र फाइलिङ चार्ज ग्राहकले बेहोर्नुपर्छ।
१०. ग्राहकले के-के खर्च गर्नुपर्छ?
इन्धन (पेट्रोल/डिजेल), टोल ट्याक्स, पार्किङ र राज्य प्रवेश शुल्क ग्राहक आफैँले तिर्नुपर्छ।
११. यी कम्पनीहरू कति सहरमा उपलब्ध छन्?
यी कम्पनीहरूले भारतका २१ देखि ३० भन्दा बढी सहरहरूमा सेवा दिइरहेका छन्।
१२. के बीचमै सब्सक्रिप्शन बन्द गर्न मिल्छ?
मिल्छ। ग्राहकले सब्सक्रिप्शन ट्रान्सफर गर्न वा सामान फिर्ता गर्न सक्छन्, तर समयभन्दा अगाडि फिर्ता गर्दा 'अर्ली चार्ज' लाग्न सक्छ।
१३. आर-ओ (RO) को सब्सक्रिप्शन शुल्क कति हो?
आर-ओ खरिद गर्दा १० देखि ३० हजार खर्च हुन्छ। तर 'लिभप्योर' जस्ता कम्पनीले ४२९ रुपैयाँ प्रति महिनामा आर-ओ उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसमा मेसिन, जडान, फिल्टर परिवर्तन र सर्भिसिङ सबै समावेश हुन्छ।
१४. भाडामा दिने कम्पनीसम्म कसरी पुग्ने?
एप वा वेबसाइटबाट अर्डर बुक गर्न सकिन्छ। कम्पनीको टोलीले घरमै आएर डेलिभरी र जडान गरिदिन्छ। सहर परिवर्तन गर्दा सामान सार्ने काम पनि निःशुल्क गरिन्छ।
भारतमा वार्षिक वृद्धिदर १६.६% छ...
'फ्युचर मार्केट इनसाइट्स'का अनुसार भारतको सब्सक्रिप्शन इकोनोमी वार्षिक १६.६% का दरले बढिरहेको छ। यो चीन (१८%) पछि विश्वकै सबैभन्दा तीव्र वृद्धि दरमध्ये एक हो। यसको अर्थ आगामी वर्षहरूमा धेरै कम्पनीहरूले 'सामान बेच्नु' भन्दा 'सेवा मोडल'मा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तर यो मोडल सबैतिर सफल छैन...
अमेरिकामा क्याडिल्याक, अडी, बीएमडब्ल्यू र भोल्भो जस्ता कम्पनीले कार सब्सक्रिप्शन सुरु गरे पनि उच्च लागतका कारण बन्द गर्नुपर्यो। चीनमा कपडाको सब्सक्रिप्शन कम्पनी 'वाइक्लोजेट' पनि टिक्न सकेन। यस मामलामा ओटीटी सबैभन्दा सफल मोडल सावित भएको छ।
अवसर खोज्ने युवाहरूमा यो ट्रेन्ड बढ्दो छ
भास्कर एक्सपर्ट: सञ्जय छाबडा (एमडी, लोटस इलेक्ट्रोनिक्स)
"पछिल्ला वर्षहरूमा सब्सक्रिप्शन इकोनोमी तीव्र रूपमा बढेको छ। तर यो अझै पनि ठूला सहरहरूमा मात्र सीमित छ। खासगरी युवा पुस्ता राम्रो अवसरको खोजीमा बारम्बार सहर बदलिरहन्छन्, त्यसैले उनीहरू सामान किन्नु भन्दा भाडामा लिन रुचाउँछन्। कोभिडपछि यो बिजनेस मोडल थप चर्चामा आएको हो।
हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार ५ वर्षअघिसम्म ७६% ग्राहक नगदमा इलेक्ट्रोनिक्स सामान किन्थे। अहिले २०% ले मात्र नगद भुक्तानी गर्छन्, बाँकीले ईएमआई (EMI) मा सामान लिन्छन्। उनीहरूमा मासिक किस्ताको बोझ बढ्दै गएको छ, त्यसैले सब्सक्रिप्शन इकोनोमी बढ्नु स्वभाविक हो। तर साना र मझौला सहरहरूमा यो मोडलले अझै गति लिन बाँकी छ।"