भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयानुसार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
यसअघि, विस्थापित भएका परिवारहरूको विवरण प्राप्त भएपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत उनीहरूको नाममा नेपालभर कतै पनि घरजग्गा रहे नरहेको जाँच गरिएको थियो । विभागबाट ती परिवारको नाममा कुनै पनि जग्गा फेला नपरेको (नो अब्जेक्सन) रिपोर्ट आएपछि सरकारले उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
समितिले हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २९ जना लाभग्राहीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जसमा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिन्धुली, मकवानपुर, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, कास्की र काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा रहेका व्यक्तिहरू समेटिएका छन् ।
उक्त नामावलीमा परेका व्यक्तिहरू हाल बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा रहेका छन् ।
भूमि समस्या समाधान समितिले लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण, आवेदन फारम र आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धित जिल्ला समितिहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ । तसर्थ, सूचनामा उल्लेखित नामावली भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको सम्बन्धित जिल्ला समिति वा स्थानीय तह (पालिका) मा यथाशीघ्र सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएको छ ।
