सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक,सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत यो नीतिले दुई दशक पुरानो ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८’ लाई खारेज गर्दै आगामी दशकका लागि नयाँ मार्गचित्र तय गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, यो नीतिले मुख्य गरी सडक सुरक्षा, विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन, मास ट्रान्जिट र डिजिटल सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

नीतिमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरू 

१. सडक सुरक्षा र ‘सेफ सिस्टम एप्रोच’

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित अबदेखि हरेक नयाँ सडक निर्माणमा अनिवार्य ‘रोड सेफ्टी अडिट’ गरिनेछ । दुर्घटनाको पहिलो एक घण्टा (गोल्डेन आवर) भित्रै घाइतेको उपचार सुनिश्चित गर्न रणनीतिक सडकहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने र घाइतेको उद्धार गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’ लाई कानुनी संरक्षण दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. विद्युतीय सवारी (ई–मोबिलिटी)

आगामी दशकलाई विद्युतीय सवारीको दशकका रूपमा मनाइनेछ । जीवाष्म इन्धन (पेट्रोल तथा डिजेल) का सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ ।

३. मास ट्रान्जिट र सहरी यातायात

काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा हुने जाम हटाउन मेट्रो रेल, मोनो रेल र बीआरटी जस्ता उच्च क्षमताका सवारी प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न साना सवारीलाई कम्पनी वा सहकारी मोडलमा एकीकृत गरिनेछ ।

४. पूर्ण डिजिटलाइजेशन

चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी दर्ता र जाँचपास जस्ता सेवालाई पूर्णतः अनलाइन बनाइनेछ । सहरहरूमा स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल, ईटोल प्रणाली र यात्रुहरूका लागि जिपिएस ट्र्याकिङसहितको एकीकृत भाडा प्रणाली लागू गरिनेछ ।

५. एकीकृत यातायात प्रणाली
सडकमा मात्र भर नपरी सडक, रेल, जल, हवाई र रोपवेलाई एकआपसमा जोडेर एकीकृत ढुवानी र यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ । कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा जल यातायातका टर्मिनलहरू निर्माण गरिनेछ ।

६. संस्थागत सुधार र लगानी

यातायात क्षेत्रको नियमनका लागि एक शक्तिशाली ‘एकीकृत यातायात प्राधिकरण’ गठन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र बुटजस्ता नवीन लगानी मोडलहरू अपनाइनेछ ।

नीतिमा उल्लेख गरिएका १०३ वटा कार्ययोजनाहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सके आगामी १० वर्षभित्र नेपालको यातायात प्रणाली सुरक्षित, वातावरणमैत्री र भरपर्दो हुने सरकारको विश्वास छ ।