सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशैभरका सरकारी निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो।

यो मार्गदर्शन लागू भएसँगै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्राप्त गर्न पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हट्नेछ। अब देशैभरका सबै सरकारी निकायमा एउटै र निश्चित ढाँचाको निवेदन कायम हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अब नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक-फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने वा अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुलेको छ। यसले 'डिजिटल नेपाल' को परिकल्पनालाई थप बल पुऱ्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ।

साथै, सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट शून्यमा झार्दै कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरण कार्य (बिचौलियाको चलखेल) लाई निरुत्साहित गर्न पनि यो मार्गदर्शनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ। यस मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ।