राष्ट्र बैंकले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
संशोधित कार्यविधि अनुसार अब विभिन्न आठ वटा क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। जस अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ।
त्यसैगरी, स्टार्टअप उद्यम र महिला उद्यमी कर्जाका लागि २५–२५ लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ। दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि २० लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
ब्याजदरको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी थप गर्न नपाउने गरी सीमा तोकिएको छ। यस्तो कर्जामा नेपाल सरकारले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। यो सुविधा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहने ऋणी १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने र अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कार्यविधिले कर्जाको पहुँचलाई व्यवस्थित बनाउन एक परिवारबाट एक जना सदस्यले मात्र यस्तो सहुलियत लिन पाउने स्पष्ट पारेको छ। १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण शुल्क र व्यावसायिक बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सरकारले नै अनुदान स्वरूप व्यहोर्नेछ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको हकमा विदेशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्केको हुनुपर्ने र कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति नलिएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमित अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ। यदि कुनै ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा उसले पाइरहेको ब्याज अनुदान सुविधा तत्काल रोक्का गरिनेछ र यसअघि प्राप्त गरेको अनुदान रकम समेत ब्याजसहित असुल उपर गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व रहने गरी केन्द्रीय निर्देशन समिति र कार्यान्वयन समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
