सुवास निरौला 

सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमन र श्रमिक संरक्षणको विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। 

प्रस्तावित मस्यौदाले विदेशी रोजगारदाताबाट आउने मागपत्रको प्रमाणीकरणदेखि श्रम स्वीकृति, सेवा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको उपयोग, म्यानपावर कम्पनीको नियमन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा ४७ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था समेटिएका छन्। मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट मस्यौदामाथि सात दिनभित्र सुझाव मागेको छ। तर सुझाव दिने समय भने घर्कि सकेको छ। त्यसैले यी व्यवस्था अहिले लागू भइसकेका कानुनी प्रावधान नभई प्रस्तावित व्यवस्था हुन्।

दूतावासले रोजगारदाता जाँच्ने

मस्यौदाको महत्वपूर्ण प्रस्ताव विदेशी रोजगारदाताबाट आउने मागपत्रसँग सम्बन्धित छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार रोजगारदातासँग गरिएको करारमा तोकिएका शर्त तथा गन्तव्य मुलुकका कानुनअनुसारका अन्य शर्त विश्लेषण गरी सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाको मान्य अवधि दुई वर्षको हुने र प्रमाणीकरण भएको संस्थाबाट मात्रै मागपत्र प्राप्त गरी स्वीकृति दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, श्रमिकको हितविपरीत काम कारबाही भएको पाइएमा सम्बन्धित संस्थाको प्रमाणीकरण जुनसुकै बेला रद्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

यसले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा श्रमिक विदेश जानुअघि नै रोजगारदाता परीक्षण गर्ने कानुनी आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ।

श्रम स्वीकृतिमा कागजातको बोझ थपिँदै

मस्यौदाले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पनि थप व्यवस्थित प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि सीपमूलक तालिमको प्रमाणपत्र, आवश्यक परे भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाण, अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण, सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्रमाणित कागजात, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको करारपत्र तथा रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको करारपत्रलगायत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी बीमा, कल्याणकारी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण, श्रमिकको नाममा प्राप्त प्रवेशाज्ञा र अन्य आवश्यक कागजात पनि पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। आवेदन विद्युतीय प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था राखिएको छ।

म्यानपावरले आफूखुसी शुल्क लिन नपाउने

मस्यौदाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्कलाई पनि स्पष्ट पार्न खोजेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लाग्ने लागत गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाता संस्थाले व्यहोर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताले नदिएको अवस्थामा भने सरकारले तोकेको सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्क मात्र लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा सरकारले तोकेभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।

कल्याणकारी कोषको पैसा उद्धारदेखि पुनःएकीकरणसम्म

प्रस्तावित संशोधनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोगको दायरा पनि विस्तार गर्न खोजेको छ। कोषको रकमबाट विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन, कानुनी सहायता दिन, विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन, सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम दिन र पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिक यौन दुर्व्यवहार वा हिंसामा परेमा, गर्भवती भएमा वा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आएमा तोकिएबमोजिम उपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकका लागि सम्बन्धित मुलुकमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत छ।

म्यानपावर कम्पनीमाथि निरीक्षण र कारबाही कडा

मस्यौदाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षणलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। विभागले माग गरेका विवरण तथा अभिलेख समयमै उपलब्ध नगराउने संस्थालाई बढीमा तीन महिनासम्म निलम्बन वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत कसुर भएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

म्यानपावर व्यवसायी पनि बोर्डमा

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, सीप तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकबाट सरकारले मनोनीत प्रतिनिधि, स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिमध्ये मन्त्रालयले मनोनीत गरेको प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहनेछन्।

यससँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमै राख्न खोजिएको छ।

सरकारको लक्ष्य : वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने

मस्यौदाको प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र अन्य सम्बन्धित सेवा प्रदायकको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

यसरी हेर्दा प्रस्तावित संशोधन केवल ठगी नियन्त्रण वा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कानुनमा सीमित छैन। सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिक छनोट र श्रम स्वीकृति, सेवा शुल्क, कल्याणकारी कोष, म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन तथा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्मलाई एउटै कानुनी संरचनामा समेट्न खोजेको छ।

तर महत्वपूर्ण कुरा, यी सबै व्यवस्था अहिले प्रस्तावका रूपमा मात्र छन्। मन्त्रालयले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट राय मागेको चरणमा रहेकाले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदाका प्रावधान परिवर्तन हुन सक्छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारको पूरै प्रक्रियालाई नै पुनर्संरचना गर्न खोजेको तथ्य हो। विशेषगरी रोजगारदाता प्रमाणीकरण, श्रमिकबाट लिन पाइने शुल्क र म्यानपावर कम्पनीमाथिको नियमनका प्रस्तावले व्यवसायी र सरकारबीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको विवादलाई नयाँ कानुनी बहसतर्फ लैजाने सम्भावना देखिन्छ।