सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस समितिको पहिलो बैठक समेत बसिसकेको जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन भएको हो। यो समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ।

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत 'जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज' लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने समितिको मुख्य जिम्मेवारी छ। समितिले यस प्याकेजको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच आपसी समन्वय कायम गराउनेछ।

आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका लागि यो समितिले प्रत्यक्ष 'सम्पर्क विन्दु' (कन्ट्याक्ट पोइन्ट) को रूपमा काम गर्ने प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्याकेजमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रभावित परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

सम्झौता र प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या वा नीतिगत जटिलताहरू समाधान गर्न समितिले आवश्यक सुधारका उपायहरू पहिल्याउने छ। यस्ता समस्याहरू समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ठोस सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई छ।

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैर-सरकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञहरूलाई समेत आमन्त्रण गरी छलफल र बैठकहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया थप पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित हुने अपेक्षा सरकारले गरेकाे छ।

सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सातवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। यसका साथै आन्दोलनकारी पक्षका तर्फबाट 'जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज' र 'घाइते जेनजी नेपाल' का प्रतिनिधिहरूलाई पनि समितिमा समावेश गरिएको छ।

समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख (उपसचिव) वासुदेव खनाललाई तोकिएको छ। यो समितिले शहीद परिवार र घाइतेहरूको वृहत्तर हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने विश्वास लिइएको छ।