मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार गठन गरिएको यस कार्यदलको संयोजकत्व मन्त्रालयका सिडिई (CDE) श्रीकान्त यादवलाई दिइएको छ। कार्यदलका सदस्यहरूमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।
मन्त्रालयले यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिन कार्यदललाई केवल १५ दिनको समय सीमा तोकेको छ। यस छोटो अवधिमा कार्यदलले कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी विस्तृत प्रतिवेदन र आवश्यक कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ।
अध्ययनको मुख्य कार्यसूची
कार्यदलले मुख्यतया निम्न विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो सुझाव दिने कार्यादेश पाएको छ:
१. मेसिनरीको अवस्था: कारखाना परिसरमा रहेका पुराना भवन, संरचना, मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरूको वर्तमान स्थिति अध्ययन गरी ती पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने निक्याेल गर्ने।
२. प्रविधि र संरचना: कारखानालाई आधुनिक रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ प्रविधि र थप भौतिक संरचनाबारे सुझाव दिने।
३. सम्पत्तिको खोजी: चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लगायतका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने।
४. विगतको समीक्षा: कारखाना पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि तयार पारिएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अब चाल्नुपर्ने व्यवहारिक कदमबारे ठोस योजना बनाउने।
नीतिगत सुधारको संकेत
विगतमा 'खारेजीमा परेको' भनी वर्गीकरण गरिएको यस कारखानालाई पुनः ब्युँताउने प्रयासलाई सरकारको 'सार्वजनिक संस्थान सुधार' सम्बन्धी नयाँ रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ। सरकारले बन्द रहेका उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी वा आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गरेसँगै वीरगंज चिनी कारखानाको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको हो।
कार्यदलले १५ दिनभित्र पेश गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले कारखाना सञ्चालनको अन्तिम मोडालिटी तय गर्नेछ। यो कदमले केवल कारखाना मात्र ब्युँताउने नभई, देशमा बढ्दो चिनीको मागलाई सम्बोधन गर्ने र विदेशी चिनीमाथिको परनिर्भरता घटाउने सरकारी लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
