ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने ५२ वर्षीया प्रिती थापा सन् २०२३ जुलाई १० मा कतार एयरवेजको उडान नम्बर त्तच् ७४४ बाट बोस्टनबाट दोहा हुँदै काठमाडौँ आउँदै थिइन्। उडानकै क्रममा चालक दलका सदस्य (एयर होस्टेस) ले थापालाई सर्भ गर्ने क्रममा अत्यधिक तातो कफी उनको पेट र तिघ्रामा पोखिदिएका थिए।
कफीका कारण थापाको शरीरको तल्लो भागमा सेकेन्ड डिग्री बर्न (दोस्रो तहको जलन) भएको थियो। विमानभित्र प्राथमिक उपचारका लागि औषधि माग्दा केही पनि छैन् भन्ने जवाफ पाएको र करिब ४ घण्टा पीडामै यात्रा गर्नुपरेको दाबी थापाले फिरादपत्रमा गरेकी थिइन्। नेपाल आएपछि उनले कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पतालमा उपचार गराएकी थिइन्।
विमान कम्पनीको जिकिर
कतार एयरवेजले भने उक्त घटनामा आफ्नो गल्ती नभई यात्रु स्वयंको असावधानीले कफी पोखिएको दाबी गरेको थियो। विमान कम्पनीले कफीको तापक्रम मापदण्ड अनुसार नै रहेको र विमानभित्रै प्राथमिक उपचार (बर्न जेल) उपलब्ध गराएको जिकिर गरेको थियो। तर, अदालतले विमानको मेडिकल इन्सिडेन्ट रिपोर्ट अध्ययन गर्दा चालक दलले प्राथमिक उपचार बाकस समेत नखोलेको तथ्य फेला पारेको थियो।
अदालतको ठहर र कानुनी आधार
उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन सम्बन्धी मोन्ट्रियल महासन्धि १९९९ र नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई आधार मानी फैसला गरेको हो।
अदालतले यसमा विमान कम्पनीको निरपेक्ष दायित्व रहने ठहर गरेको छ। मोन्ट्रियल महासन्धिको धारा १७ अनुसार विमानभित्र यात्रुलाई हुने शारीरिक क्षतिमा वायुसेवा प्रदायक जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा विश्वप्रसिद्ध म्याकडोनाल्ड्स हट कफी केस र युरोपेली युनियनका अदालतले गरेका नजिरहरूलाई समेत उद्धृत गरेको छ।
क्षतिपूर्तिको गणना
अदालतले मोन्ट्रियल महासन्धि बमोजिम तोकिएको एसडीआर (क्म्च्) लाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ। शारीरिक क्षति तथा उपचार खर्च बापत दुई करोड ४१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ, थप मनासिब क्षतिपूर्तिः २० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा दुई करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको हो।
अदालतले कतार एयरवेजलाई उक्त रकम वादी प्रिती थापालाई भराई दिन आदेश दिएको छ। यदि यो फैसलामा चित्त नबुझे विमान कम्पनीले ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रामा यात्रुको सुरक्षा र वायुसेवा कम्पनीको उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।