प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको पाँच वर्षे पदावधिलाई तीन वर्षमा झार्ने सहमति गरेको छ । 

प्रस्तावमा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए सरकारले थप दुई वर्ष पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था राख्ने कुरा आएको छ। यो अहिले संसदीय समितिको तहमा रहेको प्रस्ताव हो, अन्तिम कानुन बनिसकेको छैन ।

अर्थ समितिको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै त्यसले अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा तीब्र प्रतिकृया उत्पन्न गरेको छ । पूर्वगभर्नरहरु र कैयौं अर्थविद्हरुले समितिको त्यस्तो प्रस्तावले केन्द्रिय बैंकको भूमिकालाई कमजोर बनाउने भन्दै आपत्ती जनाइरहेका छन् । यसले समितिको निर्णयअनुसार सरकारले गभर्नरको कार्यकाल हालको ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गर्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो विवाद सृजना गर्ने देखिन्छ ।

हालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समितिको सिफारिसमा नियुक्त गर्छ र कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस संरचनाले नाम सिफारिस गर्छ र अन्तिम नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ।अर्थात् नेपालमा गभर्नर निर्वाचित व्यक्ति होइनन् र नियुक्ति राजनीतिक तरिकाबाट भए पनि त्यसैको आफ्नै विशिष्ठ प्रकृया र विधि हुन्छ। त्यसैले पाँच वर्षको कार्यकाल राख्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थियो,नियुक्ति राजनीतिक भए पनि पदमा पुगेपछि कम्तीमा निश्चित अवधिसम्म नीतिगत सुरक्षा दिनु ।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन  २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ।

अब तीन वर्षपछि फेरि सरकारकै हातमा दुई वर्ष थप्ने अधिकार राखियो भने नियुक्ति र पुनःनियुक्ति दुवै कार्यपालिकाको प्रभावमा जाने संरचना बन्न सक्छ।

विश्वका विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा गभर्नर नियुक्तिका आआफ्नै मोडलहरु छन् ।यहाँ केही प्रमुख देशका मोडलहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

के ‘भारतीय मोडल’ अपनाउने प्रयास गरिएको हो ?

नेपालमा गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षका व्यक्तिहरूले भारतको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ ।  तर यहाँ “कार्यकाल तीन वर्ष हुनु” र “तीन वर्षपछि सरकारले थप दुई वर्ष दिने” बीच ठूलो संस्थागत अन्तर छ।

भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया RBI) मा गभर्नरको नियुक्ति, योग्यता, र कार्यकालका सम्बन्धमा कानूनी प्रावधान तथा स्थापित अभ्यास दुवै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । गभर्नरको नियुक्ति रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया एक्ट, १९३४ को दफा ८ (१) अनुसार केन्द्र सरकारले गर्छ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उक्त ऐनमामा गभर्नरका लागि कुनै खास शैक्षिक वा व्यावसायिक योग्यता तोकिएको छैन । यद्यपि, परम्परागत रूपमा सरकारले अर्थशास्त्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वा बैंक र वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूलाई मात्र यस पदमा नियुक्त गर्ने गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समितिले इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्टिङ गर्छ र उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिन्छ। यस समितिको नेतृत्व भारत सरकारका क्याविनेट सचिवले गर्छन्।

क्याविनेटको नियुक्ति समितिले अन्तिम छनोट गर्छ । यो समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । ऐन अनुसार गभर्नरको कार्यकाल बढीमा ५ वर्ष सम्म हुनसक्छ र उनी पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्।

तर, भारतमा प्राय: सुरुमा गभर्नरलाई ३ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने चलन छ। त्यसपछि सरकारले चाहेमा उनको कार्यसम्पादनको आधारमा कार्यकाल २ वर्ष थपेर ५ वर्ष पुर्याउन वा थप  नियुक्ति दिन सक्छ। 

हटाउने प्रावधान: सरकारले चाहेमा गभर्नरलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउन सक्ने कानूनी अधिकार छ, तर यो अत्यन्त दुर्लभ अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ।

भारतको अभ्यासमा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष
सबल पक्ष

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा म्याद थपिने प्रावधान भएकाले गभर्नरलाई ठोस परिणाम देखाउने दबाब हुन्छ।

दुर्बल पक्ष र विवाद

३ वर्षे कार्यकालका कारण कतिपय अवस्थामा गभर्नरले मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र सरकारको दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ। यदि गभर्नरले अडान लिए भने म्याद नथपिने वा राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ।

जस्तो कि सन् २०१३ मा ३ वर्षका लागि नियुक्त भएका रघुराम राजनले सरकारसँग मतभेद भएपछि दोस्रो कार्यकाल नलिन निर्णय गरे र कार्यकाल सकिएपछि एकेडेमिक क्षेत्रमा फर्किए।

सन् २०१६ मा ३ वर्षका लागि नियुक्त भएका उर्जित पटेलले सरकार (अर्थ मन्त्रालय) सँग केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र रिजर्भ कोष हस्तान्तरणका विषयमा विवाद भएपछि कार्यकाल सकिनु अघि नै सन् २०१८ मा राजीनामा दिएका थिए।

सन् २०१८ मा ३ वर्षका लागि नियुक्त भएका शक्तिकान्त दासलाई सरकारले सन् २०२१ मा ३ वर्षको थप म्याद दिएको थियो।

अन्य देशका प्रावधान र अभ्यासहरु

चीनको People's Bank of China (PBOC) लाई पश्चिमी मुलुकका जस्तै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकका रूपमा बुझ्नु ठीक हुँदैन। चीनको मौद्रिक नीति व्यापक राज्य नीतिसँग नजिकबाट जोडिएको छ।

चीनको संवैधानिक संरचनाअनुसार गभर्नरलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदलले नियुक्त गर्छ । तर चीनको संरचना आफैंमा फरक राजनीतिक प्रणालीमा आधारित भएकाले सरकारले तोके अनुसार नै हुन्छ । कार्यकाल कति वर्षको हुने भनेर तोकिएको छैन ।

अमेरिका: १४ वर्षसम्म  कार्यकाल 

अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भको बोर्डमा सात जना गभर्नर हुन्छन् । नियुक्त गर्छन्, संसदले अनुमोदन गर्छ। पूरा कार्यकाल १४ वर्षको हुन्छ र हरेक दुई वर्षमा एउटा कार्यकाल सुरु हुन्छ।

बेलायतले त पुनर्नियुक्ति नै हटाइदियो

बेलायतको केन्द्रिय बैंक, बैंक अफ इंग्ल्याण्डको गभर्नर को कार्यकाल आठ वर्षको हुन्छ । पुनर्नियुक्ति हुँदैन। बेलायतमा मात्र अधिकांश युरोपेली मुलुकमा यस्तै मोडलबाट गभर्नरको नियुक्ति गरिन्छ ।

२०१२ को कानुनी परिवर्तन गर्दा त्यहाँको संसदले स्पष्ट रुपमा गभर्नरलाई राम्रो काम गर्यौ भने फेरि नियुक्त गर्छौं भन्ने व्यवस्था होइन, कि तिमीलाई आठ वर्षको जिम्मेवारी दिइयो, अब त्यो अवधिमा स्वतन्त्र भएर काम गर भन्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । नेपालमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल यही मोडलमा तोकिएको छ । यद्धपी आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल केवल ६ वर्ष छ । नेपालमा गभर्नरको पदावधि सम्वन्धि अहिलेसम्मको प्रावधान र अहिले प्रस्तावित प्रावधान बेलायतको यो पद्धतीसंग मेल खाँदैन ।

जापानको पाँच वर्षे मोडल नेपालसँग बढी मिल्छ

जापानको केन्द्रिय बैंक, बैंक अफ जापानमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केन्द्रिय बैंकका संचालकहरुको पदावधि पाँच वर्ष हुन्छ। पुनर्नियुक्ति सम्भव छ। नियुक्तिमा मन्त्रीपरिषदको भूमिका हुन्छ र सम्बन्धित नियुक्तिका लागि संसद्का दुवै सदनको अनुमोदन आवश्यक हुने व्यवस्था छ। नेपालको अहिलेको पाँच वर्षे कार्यकालसँग यो धेरै नजिक देखिन्छ।

क्यानडा सात वर्ष किन राख्यो ?
Bank of Canada को गभर्नर मन्त्रीपरिषद्ले गर्छ, र कार्यकाल सात वर्षको हुन्छ। सरकारले आवश्यक ठानेमा फेरि पुनर्नियुक्ति दिन सक्छ । स्वीजरल्याण्डमा पनि क्यानडाको जस्तै छ, तर कार्यकाल ६ वर्ष तोकिएको छ ।