भारतको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय शेयर बजार संस्था नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (NSE) विरुद्ध बजार नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (SEBI) ले दायर गरेको लामो समयदेखिको मुद्दा खारेज गरेको छ।

यो मुद्दालाई भारतीय शेयर बजारकै सबैभन्दा चर्चित मुद्दाहरु मध्ये एक मानिन्छ, जुन मुद्दा सन् २०१५ मा शुरु भएर अस्ति सुक्रबार टुंगिएको छ । SEBI र NSE विवाद समाधान गर्न सहमत भएपछि अदालतले मुद्दा टुंग्याएको हो। करिब एक दशकदेखि चलिरहेको यो विवादले केही उच्च आवृत्तिका कारोबारकर्तालाई NSE को कारोबार प्रणालीमा अरूभन्दा अनुचित रूपमा छिटो पहुँच दिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।

यो निर्णयसँगै भारतको सबैभन्दा ठूलो शेयर बजार संस्थामाथि लागेको प्रमुख कानुनी अवरोध हटेको छ। अब लामो समयदेखि रोकिएको NSE को सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् आईपीओ अगाडि बढ्ने बाटो पनि सहज भएको छ। NSE ले यसअघि नै आईपीओका लागि मस्यौदा कागजात दर्ता गरिसकेको थियो र यस वर्षको ठूलो आईपीओमध्ये एकका रूपमा यसको चर्चा भइरहेको छ।

तर सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई केवल एउटा मुद्दा खारेज भएको घटनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि भारतको शेयर बजारमा सबै लगानीकर्तालाई समान अवसर भन्ने आधारभूत सिद्धान्तसँग जोडिएको करिब एक दशक लामो विवाद छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?

को–लोकेसन विवादको जरो सन् २०१५ आसपास पुग्छ। त्यसबेला केही बजार सहभागीले NSE को कारोबार प्रणालीमा केही ब्रोकरले अरूभन्दा छिटो पहुँच पाएको आरोप लगाए।

शेयर बजारमा सामान्य लगानीकर्ताले एक सेकेन्डको अन्तरलाई खासै महत्त्व नदिन सक्छ। तर उच्च आवृत्तिको कारोबारमा अवस्था बिल्कुल फरक हुन्छ। कम्प्युटरले सेकेन्डमा हजारौँ आदेश पठाउने कारोबार प्रणालीमा माइक्रोसेकेन्डको फरक पनि व्यापारिक फाइदा बन्न सक्छ।

यही कारण प्रश्न उठ्यो—यदि एउटै समयमा दुई ब्रोकरले आदेश पठाए भने के दुवैको आदेश समान गतिमा NSE को सर्भरमा पुग्थ्यो?

यदि पुग्दैनथ्यो भने, छिटो पहुँच पाउने पक्षले बजारको सूचना अरूभन्दा पहिले पाएर कारोबारमा फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो।

को–लोकेसन भनेको के हो?

को–लोकेसन भनेको ब्रोकर वा उच्च आवृत्तिको कारोबार गर्ने संस्थाले आफ्नो कम्प्युटर सर्भरलाई शेयर बजारको मुख्य डाटा सेन्टरको नजिक राख्ने सुविधा हो। यसको उद्देश्य कारोबारको आदेश र बजारको सूचना आवतजावत गर्न लाग्ने समय घटाउनु हो।

सिद्धान्ततः यो प्रविधि आफैं गलत होइन। समस्या त्यतिबेला आउँछ जब एउटै बजारका सहभागीमध्ये केहीले अरूभन्दा छिटो वा विशेष पहुँच पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यही निष्पक्ष पहुँचको प्रश्न NSE प्रकरणको केन्द्रमा रह्यो।

SEBI ले के आरोप लगायो?

भारतको बजार नियामक SEBI ले अनुसन्धानपछि सन् २०१९ मा NSE विरुद्ध कारबाही गरेको थियो। नियामकको निष्कर्षअनुसार NSE ले आफ्नो कारोबार प्रणालीमा केही उच्च आवृत्तिका कारोबारकर्तालाई अनुचित पहुँच हुन सक्ने अवस्थाबाट रोक्न पर्याप्त सावधानी अपनाएको थिएन।

विवादमा NSE को टिक-बाइ-टिक अर्थात् कारोबारसम्बन्धी सूचना वितरण प्रणाली पनि जोडियो। बजारमा भइरहेका कारोबारका सूचना अत्यन्त तीव्र गतिमा ब्रोकरहरूलाई पुग्ने भएकाले त्यसको वितरणमा सानो असमानताले पनि ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न सक्थ्यो।

त्यसैले यो केवल प्राविधिक समस्या थिएन। यो बजारको निष्पक्षता र लगानीकर्ताको समान अधिकारसँग जोडिएको विषय बन्यो।

‘डार्क फाइबर’ विवाद पनि जोडियो

को–लोकेसनसँगै डार्क फाइबर नामको अर्को प्रकरण पनि चर्चामा आयो। डार्क फाइबरमार्फत बजारको सर्भरसम्म अत्यन्त तीव्र सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न सकिन्छ। त्यसैले केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा प्रयोग गरेर अरूभन्दा छिटो बजार सूचना प्राप्त गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो।

यसरी को–लोकेसन र डार्क फाइबर दुवै विवादले NSE को बजार पहुँच प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरे। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका पछिल्ला मुद्दाहरूमा यी दुवै विषय जोडिएका थिए।

SEBI ले सन् २०१९ मा NSE विरुद्ध दुईवटा आदेश जारी गरेपछि विवाद न्यायिक प्रक्रियामा गयो ।NSE ले नियामकको निर्णयलाई चुनौती दियो। त्यसपछि मुद्दा Securities Appellate Tribunal सम्म पुग्यो। सन् २०२३ मा त्यहाँबाट NSE ले राहत पाएपछि SEBI सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। यसरी २०१५ आसपास सुरु भएको विवाद करिब एक दशकसम्म चल्यो।

यो अवधिमा NSE माथिको नियामकीय विवाद उसको आफ्नै भविष्यसँग जोडिएको विषय बन्यो, किनकि NSE लामो समयदेखि सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने तयारीमा थियो।

अब कति रकम तिर्ने भयो NSE ?

मुद्दा समाधान गर्न NSE ले करिब १५५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १,४९१ करोड भारतीय रुपैयाँ, तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जुलाई २०२६ मा SEBI ले केही पुराना नियामकीय कमजोरी समाधान गर्ने सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

यही सम्झौताको आधारमा सर्वोच्च अदालतले SEBI को अपिल खारेज गर्दै विवादको यो प्रमुख अध्याय समाप्त गरिदिएको हो।

तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मुद्दा खारेज हुनु भनेको अदालतले “अनुचित पहुँचको आरोप गलत थियो” भनेर प्रमाणित गरेको अर्थ होइन। अदालतको पछिल्लो निर्णयको मुख्य आधार नियामक र NSE बीच भएको समाधान सम्झौता हो। त्यसैले यसलाई NSE पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहरिएको फैसला भनेर प्रस्तुत गर्नु ठीक हुँदैन।

यस घटनाको अर्को ठूलो आर्थिक पक्ष NSE को आईपीओ हो। NSE ले सन् २०१६ मै सार्वजनिक निष्कासनका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर को–लोकेसनलगायतका नियामकीय विवादका कारण उसको आईपीओ लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेन।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै NSE को आईपीओमाथि रहेको प्रमुख कानुनी अवरोध हटेको छ। NSE ले जुन २०२६ मा आईपीओका लागि मस्यौदा कागजातसमेत दर्ता गरिसकेको थियो।

यसले एउटा अनौठो अवस्था सिर्जना गरेको छ—अरू कम्पनीको शेयर कारोबार गराउने संस्था NSE आफैं आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने तयारीमा छ।

एक सेकेन्डको विवादबाट करोडौँ डलरको कानुनी समाधानसम्म

NSE प्रकरणको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो। सामान्य लगानीकर्ताका लागि एक सेकेन्ड भनेको एक सेकेन्ड नै हो। तर उच्च आवृत्तिको कारोबारमा कम्प्युटरले बजारको सूचना अरूभन्दा केही क्षणअघि पाउनु नै ठूलो व्यापारिक अवसर हुन सक्छ।  त्यसैले यो प्रकरणले शेयर बजारमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठायो—समान बजारमा कारोबार गर्ने सबैलाई समान गति र समान सूचना प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ?

यदि केही सहभागीले अरूभन्दा छिटो बजार सूचना पाउँछन् भने उनीहरूले कानुन तोडेको प्रमाणित नभए पनि बजारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।