‘नेपाल रिलिफ डट ओआरजी’ नामक पोर्टलमार्फत विश्वभरका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताले नेपाल सरकारको राहत कोषमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पोर्टल संचालनमा आएपछि यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त पोर्टलमा एक लाख ७५ हजार डलर आएको देखिन्छ। पोर्टलमा इथेरियम, पोलिगन, सोलानालगायत विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी तथा स्टेबलक्वाइनमार्फत रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले भने नेपालभित्र क्रिप्टोकरेन्सी प्रवेश नगराई विदेशमै त्यसलाई अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गरेर परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल ल्याउने भएकाले कानुनी समस्या नरहेको दाबी गरेको छ।
तर, यही व्यवस्थाले एउटा आधारभूत प्रश्न जन्माएको छ,नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबार नै गैरकानुनी छ भने क्रिप्टोबाट उत्पत्ति भएको रकमलाई सरकारी राहत कोषले कुन कानुनी आधारमा स्वीकार गर्न सक्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै नेपालमा बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी रहेको स्पष्ट गर्दै आएको छ। क्रिप्टो खरिद, बिक्री तथा कारोबारलाई नियामकीय दायराभन्दा बाहिरको गतिविधिका रूपमा लिइँदै आएको छ। तर अहिलेको राहत संकलनको मोडल भने केही फरक छ। विदेशमा रहेका दाताले क्रिप्टो पठाउने, अमेरिकी भूमिमै उक्त क्रिप्टो डलरमा रूपान्तरण गर्ने र त्यसपछि बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल सरकारको राहत कोषमा रकम पठाउने संरचना बनाइएको छ।
सम्बन्धित पक्षका अनुसार यस प्रक्रियामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रिप्टो कारोबार गर्दैनन्। क्रिप्टो संकलन र त्यसको डलरमा रूपान्तरण विदेशमै हुने भएकाले नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टो कारोबार नभएको उनीहरूको तर्क छ। तर, यस्तो संरचनाका लागि नेपालको विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा बाटो दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले समेत हालै मात्र जानकारी पाएको देखिएको छ। राष्ट्र बैंककी सहायक प्रवक्ता सुधा श्रेष्ठका अनुसार उक्त विषय राष्ट्र बैंकमा समाचारमार्फत पुगेको हो। “हिजो पनि ठ्याक्कै हाम्रो नोटिसमा एउटा न्युजबाट आयो,” उनले भनिन्, “हामीले वेबसाइट हेर्यौँ। सबै जना गइसकेपछि बाटोमा आउँदाखेरि बल्ल न्युज आइपुग्यो।” श्रेष्ठले आफूले उक्त विषयबारे व्यवस्थापनलाई जानकारी गराइसकेको र कार्यालय खुलेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको धारणा बताउन सकिने बताइन्। “मैले सबै म्यानेजमेन्टलाई पठाइसकेको छु। यस्तो–यस्तो भएको छ भनेर जानकारी गराइसकेको छु। अब भोलि अफिस खुलेपछि मात्रै के हो भन्ने कुरा भन्न सक्ने भएँ,” उनले भनिन्। यसले राहतका लागि बनाइएको उक्त संरचना र त्यसको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित नियामक निकायमै प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहेको देखाउँछ।
क्रिप्टो नेपाल नआए पनि स्रोत क्रिप्टो नै
राहत संकलनको नयाँ मोडलमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष क्रिप्टो नेपाल प्रवेश नगर्नु हो। आयोजकहरूका अनुसार दाताले पठाएको डिजिटल टोकन विदेशमै अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसपछि अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली हुँदै डलर नेपाल सरकारको आधिकारिक कोषमा पठाइन्छ।
क्रस रिभर बैंक,पोलिगन र इन्गेज नेपाललगायत संस्थाको संलग्नतामा यो संरचना बनाइएको बताइएको छ। क्रिप्टोलाई डलरमा रूपान्तरण गर्ने तथा बैंकिङ च्यानलबाट रकम नेपाल पठाउने काम विदेशमै हुने भएकाले नेपालमा क्रिप्टो कारोबार नभएको उनीहरूको दाबी छ। तर कानुनी प्रश्न भने यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेपालमा क्रिप्टो कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा क्रिप्टोबाट उत्पत्ति भएको रकमलाई विदेशी मुद्रा वा चन्दाका रूपमा स्वीकार गर्ने विषयलाई विद्यमान कानुनले कसरी हेर्छ ? अर्थात्, समस्या क्रिप्टो नेपालमा प्रवेश गर्यो कि गरेन भन्नेमा मात्र सीमित छैन। रकमको मूल स्रोत क्रिप्टो कारोबार भएको अवस्थामा त्यसलाई नेपालमा स्वीकार गर्ने कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
राहतका नाममा बनेको विशेष बाटो कि नयाँ नजिर?
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले एक राष्ट्रिय दैनिकमा सरकारले यस्तो सुविधा खोलेको बताएका छन्। उनका अनुसार डिजिटल करेन्सी अमेरिकाको बैंकमा जम्मा गरी डलरका रूपमा नेपाल ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
यो व्यवस्था विपद्को समयमा विदेशमा रहेको क्रिप्टो समुदायबाट राहत जुटाउने उद्देश्यले बनाइएको देखिन्छ। तर यसले भविष्यमा समान प्रकृतिका अन्य कारोबार वा चन्दाका लागि पनि नजिर स्थापित गर्न सक्ने भएकाले यसको कानुनी स्पष्टता महत्वपूर्ण हुन्छ।
यदि विदेशी भूमिमा क्रिप्टो बिक्री गरेर प्राप्त अमेरिकी डलरलाई वैधानिक बैंकिङ च्यानलबाट नेपालमा चन्दाका रूपमा स्वीकार गर्न मिल्छ भने, सामान्य अवस्थामा क्रिप्टोसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई नेपालमा किन प्रतिबन्धित गरिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले यो व्यवस्थालाई क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिएको नभई विदेशमै फियाटमा परिणत भइसकेको रकमलाई मात्र स्वीकार गरिएको भनेर व्याख्या गर्न सक्छ र गरिरहेको छ। त्यस अवस्थामा पनि यस विशेष संरचनाको कानुनी आधार, नियामकीय स्वीकृति र विदेशी विनिमय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी परीक्षण कसरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न त्यसैले क्रिप्टो वैध भयो कि भएन भन्ने होइन। नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोबाट उत्पत्ति भएको रकमलाई विदेशी भूमिमा डलरमा परिणत गरेर नेपाल सरकारको राहत कोषमा ल्याउन कुन कानुनी व्यवस्थाले अनुमति दिन्छ भन्ने हो।
यसको जवाफ राष्ट्र बैंक र सरकारले स्पष्ट रूपमा दिएपछि मात्र यो व्यवस्था विद्यमान कानुनभित्रको वैधानिक संरचना हो वा विपद्का लागि बनाइएको विशेष अपवाद हो भन्ने प्रस्ट हुनेछ।
