एआईका कारण विद्युतको चरम संकट उत्पन्न हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी: पिउने पानी र उत्पादनयोग्य जमीनमाथि पनि नयाँ संकट

Sep 10, 2026 11:43 AM Merolagani



कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विस्तारसँगै विश्वले अब अर्को ठूलो पूर्वाधार चुनौती सामना गर्न थालेको छ—एआई चलाउन चाहिने विद्युत् कहाँबाट ल्याउने ?

एआईका लागि आवश्यक विशाल डाटा सेन्टर निर्माणको गति विद्युत् प्रसारण संरचना विस्तारको गतिभन्दा धेरै अगाडि बढेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका विद्युत् प्रणालीको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युरोपका लागि आर्थिक आयोग (UNECE) का विज्ञहरूले ८ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ विश्लेषणअनुसार विश्वका डाटा सेन्टरले सन् २०२५ मा करिब ४८५ टेरावाट–घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका थिए। यो सन् २०३० सम्ममा करिब ९५० टेरावाट–घण्टा पुग्ने अनुमान छ। अर्थात् पाँच वर्षमै डाटा सेन्टरको विद्युत् खपत झन्डै दोब्बर हुने सम्भावना छ।

यो मात्रा विश्वको कुल विद्युत् मागको करिब ३ प्रतिशत बराबर हुनेछ। तर समस्या केवल विद्युतकाे मात्रा होइन। समस्या यो विद्युत् कहाँ, कति छिटो र कस्तो ढाँचामा चाहिन्छ भन्ने हो ।

एआईले विद्युत् प्रणालीलाई किन यति ठूलो चुनौती दिइरहेको छ ?

परम्परागत उद्योगहरूमा विद्युतकाे माग सामान्यतया क्रमशः बढ्छ । नयाँ कारखाना बनाउन वर्षौं लाग्छ र त्यसअनुसार विद्युत् पूर्वाधार पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । एआई डाटा सेन्टरको अवस्था फरक छ।

एउटा विशाल डाटा सेन्टरलाई हजारौँ उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ चिप, शीतलीकरण प्रणाली, भण्डारण उपकरण र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति चाहिन्छ। एआईको माग बढेसँगै यस्ता केन्द्र एकै ठाउँमा ठूलो संख्यामा बन्न थालेका छन्।

 

UNECE का अनुसार यस्ता ठूलो विद्युत् खपत गर्ने परियोजना सामान्यतः २ देखि ५ वर्षमा निर्माण हुन सक्छन्, तर विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्न योजना, अनुमति, जग्गा अधिग्रहण र निर्माणका कारण १० वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ। यही अन्तरले भविष्यको संकट देखाएको हो।

डाटा सेन्टर तयार भयो, तर त्यसलाई चाहिने विद्युत् प्रसारण लाइन तयार भएन भने के हुन्छ ?  यही प्रश्न अहिले अमेरिका, युरोप र एसियाका धेरै देशले सामना गरिरहेका छन्।

माग मात्र होइन, ‘एकै ठाउँमा विस्फोट’ समस्या

डाटा सेन्टरको अर्को विशेषता यसको माग अत्यधिक केन्द्रित हुनु हो । एउटा सहरमा हजारौँ घरले थोरै–थोरै विद्युत् प्रयोग गरेजस्तो होइन, एउटा विशाल एआई डाटा सेन्टरले एकै स्थानमा अत्यन्त ठूलो विद्युत् माग सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर र विद्युत् उत्पादन क्षमता एकैपटक बढाउनुपर्ने हुन्छ।

UNECE ले विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा धेरै भएका विद्युत् प्रणालीमा एआई डाटा सेन्टरको विद्युत् मागमा हुने तीव्र उतारचढावले भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। चरम अवस्थामा यसले अनियोजित विद्युत् विच्छेद वा एकपछि अर्को प्रणालीमा समस्या फैलिने जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्छ ।

अर्थात् एआईको समस्या अब कम्प्युटर विज्ञानको मात्र विषय रहेन । यो विद्युत् इन्जिनियरिङ, ऊर्जा नीति र राष्ट्रिय पूर्वाधारको विषय बनेको छ।

दक्षिण कोरिया किन आणविक ऊर्जा फेरि सोच्दैछ ?

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण दक्षिण कोरिया हो । एआई डाटा सेन्टर र अर्धचालक उद्योगको विस्तारका कारण दक्षिण कोरियाले आगामी वर्षमा थप २५ देखि ३० गिगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यो करिब २० वटा आणविक रिएक्टरले उत्पादन गर्ने क्षमतासँग बराबर हो ।

Samsung Electronics र SK Hynix जस्ता कम्पनीहरूको अर्धचालक उत्पादन विस्तारसँगै एआई डाटा सेन्टर थपिँदै छन् । त्यसैले दक्षिण कोरियाले नयाँ आणविक ऊर्जा परियोजनासमेत पुनः विचार गरिरहेको छ।

यसले एउटा विरोधाभास जन्माएको छ। एआईलाई हरित प्रविधिको रूपमा विकास गर्ने कि एआई चलाउन थप कोइला, ग्यास र आणविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने ?

मलेसियामा डाटा सेन्टरले विद्युतकाे ९.३ प्रतिशत खान थाल्यो

दक्षिणपूर्वी एसियाको मलेसिया पनि अहिले एआई डाटा सेन्टरको ठूलो केन्द्र बन्दै गएको छ। अगस्ट २०२६ को दोस्रो सातामा मलेसियाको प्रायद्वीपमा डाटा सेन्टरले कुल विद्युत् खपतको ९.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। वर्षभरको औसत भने करिब ७ प्रतिशत थियो।

गर्मी बढ्दा डाटा सेन्टरको शीतलीकरण प्रणालीले थप विद्युत् खपत गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा चिन्ता  के छ भने सन् २०३५ सम्म मलेसियाको प्रायद्वीपमा डाटा सेन्टरले कुल विद्युत् मागको ३१ प्रतिशतसम्म हिस्सा लिन सक्छ।

विद्युत् मात्र होइन, पानी र जमिन पनि खतरामा

एआई डाटा सेन्टरको समस्या बिजुलीमा मात्र सीमित छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालयको जून २०२६ को अध्ययनले सन् २०३० सम्म एआईलाई चलाउने डाटा सेन्टरले वार्षिक करिब ९४५ टेरावाट–घण्टा विद्युत् प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

त्यससँगै यसको पानीको आवश्यकता पनि अत्यन्त ठूलो हुने अनुमान छ। अध्ययनअनुसार एआईको पानी प्रयोगले सन् २०३० सम्म उप–सहारा अफ्रिकाका १.३ अर्ब मानिसको एक वर्षको आधारभूत घरेलु पानी आवश्यकतासँग बराबर हुन सक्ने देखाइएको छ।

डाटा सेन्टरमा चिपहरू चिसो राख्न ठूलो मात्रामा शीतलीकरण आवश्यक हुन्छ। विद्युत् उत्पादनमै पनि पानी प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले अब एआईको वातावरणीय हिसाब गर्दा केवल कार्बन उत्सर्जन हेरेर पुग्दैन।

बिजुली, पानी, जमिन, सामग्री र विद्युतीय फोहोर सबैको हिसाब गर्नुपर्ने भएको छ । UNECE ले पनि डाटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभावको जीवनचक्र नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य चिन्ता के हो ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनीको केन्द्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ—डाटा सेन्टरको विकास र विद्युत् पूर्वाधारको योजना अलग-अलग गरेर बनाउन मिल्दैन।

अहिले धेरै ठाउँमा प्रविधि कम्पनीले पहिले डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाउँछन् र त्यसपछि विद्युत् कहाँबाट ल्याउने भनेर खोजिन्छ। अब उल्टो सोच आवश्यक हुन सक्छ।

पहिले विद्युत् उपलब्धता, पानी, प्रसारण क्षमता र वातावरणीय असर हेर्ने, त्यसपछि मात्र डाटा सेन्टर कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने । UNECE ले यसका लागि डाटा सेन्टर सञ्चालक, विद्युत् प्रणाली सञ्चालक, नियामक, स्थानीय सरकार, पानी तथा जमिनसम्बन्धी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएको छ।

एआईको लगानीमा पनि जोखिम देखिन थाल्यो

एआई डाटा सेन्टरको विद्युत् समस्या अब वित्तीय बजारमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। अमेरिकामा २०२६ को सुरुदेखि अगस्टसम्म एआईसँग सम्बन्धित ऋणपत्रको बिक्री करिब ५०० अर्ब डलर पुगेको Goldman Sachs का विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यो अमेरिकामा जारी भएको उच्च श्रेणीको ऋणको करिब पाँचौँ हिस्सा हो।

तर विद्युत् जडानमा ढिलाइ, चिप आपूर्ति समस्या, अनुमति प्रक्रियाको ढिलाइ र स्थानीय विरोधका कारण कतिपय डाटा सेन्टरबाट अपेक्षित आम्दानी आउने समय पछि सर्न थालेको छ। टेक्सासमा मात्रै करिब ५० गिगावाटका प्रस्तावित परियोजना विद्युत् ग्रिड जडानको ढिलाइबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ।

 




नबिल बैंकद्वारा १५.८० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति?

Sep 06, 2026 10:06 PM

नबिल बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट कूल १५.८० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।