अहिले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क किन वास्तविक होइन भन्नेबारे बीमा क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका विवरण केवल प्रारम्भिक सूचना मात्र हुन्।
"अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरू बाँच्ने र बचाउने संघर्षमा छन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र मानिसहरू फसेका छन्, सडक सञ्जाल पूरै विच्छेद छ र टेलिफोन सम्पर्कसमेत नियमित छैन," अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, "आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा प्राविधिक टोली आफैँ खोज तथा उद्धारमा खटिएकाले उनीहरूले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर बीमा कम्पनीमा औपचारिक दाबी पठाउने समय नै पाएका छैनन्। तथ्याङ्क लुकाइएको होइन, वास्तविक दाबी दर्ता हुन अझै १० देखि १५ दिन लाग्छ।" नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष मनोहर दास मूल पनि यसमा सहमत छन्। मूलका अनुसार स्थलगत निरीक्षणविना दाबीको आकार यकिन गर्न सकिँदैन। "अहिले सर्भेयरहरू कार्यक्षेत्रमा पुग्नै सक्ने अवस्था छैन। पहिरोले सडक बगाएको छ, जलविद्युत् केन्द्रका संरचना हिलो र बालुवाले पुरिएका छन्," मूलले भने, "गाडी र कन्टेनर बगेको विवरण साहुहरूले तुरुन्त दिए पनि घर, पसल र ठूला आयोजनाको वास्तविक लेखाजोखा गर्न केही हप्ता लाग्नेछ। त्यसैले अहिलेको २५ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक संकेत मात्र हो।"
ठूला हाइड्रोपावरको दाबी थपिँदा ५० अर्ब नाघ्ने गणित
अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका दाबीमा रसुवा र त्रिशूली करिडोरका सबैभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको पूर्ण विवरण जोडिएकै छैन। ती आयोजनाहरूको क्षतिको गणित जोड्दा दाबी रकम अप्रत्याशित रूपमा बढ्नेछ:
-
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेगावाट) : करिब २७–२८ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत रहेको यस आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह दुवैमा क्षति पुगेको आशंका छ। यदि दुवै संरचना क्षतिग्रस्त भएको खण्डमा यस एक्लैको दाबी १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। केवल एउटा संरचनामा मात्र क्षति भए पनि कम्तिमा ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ दाबी पर्नेछ।
-
माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) : करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लागतको यस निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत्गृह भूमिगत (Tunnel) भएकाले सुरक्षित रहे पनि बाहिरी बाँध (Headworks) पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। कुल लागतको २५ प्रतिशत हिस्सा बाँध संरचनामा हुने मान्दा पनि यस आयोजनाबाट मात्रै झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी आउने देखिन्छ।
-
लाङटाङ खोला, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य निजी आयोजनाहरू : लाङटाङ खोला, रसुवा करिडोरका अन्य तीन–चारवटा साना–मझौला जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरूको पूर्ण दाबी आउन बाँकी छ।
यसरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको मात्रै थप २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ दाबी आउने निश्चित छ। अहिले दर्ता भइसकेको करिब २६ अर्बमा यो रकम जोड्दा जलविद्युत् र ठूला पूर्वाधारको दाबी मात्रै ४५ देखि ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। यसबाहेक बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएका व्यक्तिगत घर, स्थानीय पसल, गोदाम र सवारी साधनका छुटेका दाबीहरूबाट थप १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा कुल दाबी ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने बीमकहरूको विश्लेषण छ।
राज्यको ढुकुटीमा ठूलो झट्का : प्राधिकरणकै मुख्य आयोजना बिमाविहीन
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूले बैंक ऋणको अनिवार्य सर्तका कारण बिमा गरेको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका आफ्नै ऐतिहासिक र रणनीतिक पूर्वाधारहरूको भने कुनै बिमा नगरिएको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
प्राधिकरणका आफ्ना मुख्य आयोजनाहरूको बिमा अवस्था यस्तो छ:
-
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट) : बाँध र सुरुङमा व्यापक क्षति पुगे पनि बिमा नभएकाले पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आर्थिक भार प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्नेछ।
-
त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४ मेगावाट) : यी दुवै पुराना सरकारी आयोजनाको कुनै बिमा छैन।
-
त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसन (२२० केभी) : बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको यो रणनीतिक सबस्टेसन बिमाविहीन छ।
-
प्रसारण लाइन कोरिडोरहरू : समुद्रटार–त्रिशूली, चिलिमे–त्रिशूली, मातातीर्थ २२० केभी तथा बालाजु ६६ केभी लाइनका संरचनाको समेत बिमा गरिएको छैन।
यता प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाएका आयोजनामा बिमा गरिए पनि मूल्याङ्कन नीतिको कमजोरी देखिएको छ। २२ मेगावाटको चिलिमेको बिमा वार्षिक 'ह्रासकट्टी' (Depreciated Value) का आधारमा गरिएकाले पुनर्निर्माण लागत बराबरको रकम आउने छैन। त्यस्तै १११ मेगावाटको रसुवागढीको बिमा १०–१२ वर्ष पुरानो 'प्रोजेक्ट कस्ट' मा गरिएकाले बजार भाउ बढेको वर्तमान समयमा उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि अपर्याप्त हुनेछ।
अध्यक्ष मनोहर दास मूल भन्छन्, "सरकारी पूर्वाधारको बिमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले वर्षौँदेखि घच्घच्याएका थियौँ। तर प्रिमियम महँगो पर्छ भन्दै राज्यले जोखिम मोल्ने नीति लियो। आज बाढीले अर्बौँको क्षति गर्दा त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक बोझ फेरि पनि सर्वसाधारण नागरिकको करबाट बनेको सरकारी ढुकुटीमै पर्ने भयो।"
५० प्रतिशत अन्तरिम भुक्तानी : सानालाई तत्काल, ठूलालाई प्रक्रिया
सरकार र प्राधिकरणले बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिन प्रारम्भिक क्षतिको ५० प्रतिशत रकम पेश्की (Advance/Interim Payment) का रूपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, यो व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्नेमा आम सर्वसाधारणमा अन्योल देखिएको छ। बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले ५० प्रतिशत भुक्तानीको नीति साना दाबीकर्ताका लागि मात्र तत्काल लागू हुने प्रस्ट पारे:
-
साना र मध्यम दाबी (घर, पसल, गाडी) : १–२ करोड रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (Preliminary Report) आउनासाथ ५० प्रतिशत रकम तत्काल बीमितको खातामा पठाइनेछ। उदाहरणका लागि, २० लाखको गाडी बगेकोमा प्रारम्भिक मूल्याङ्कन १५ लाख देखिएमा साढे ७ लाख रुपैयाँ तत्काल दिएर नागरिकलाई आर्थिक राहत दिइनेछ।
-
ठूला जलविद्युत् आयोजना : १०–१५ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएका ठूला आयोजनालाई तत्काल ५० प्रतिशत (७–८ अर्ब) दिन सम्भव हुँदैन। यसका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, विदेशी पुनर्बीमकका प्राविधिकहरूको स्थलगत प्रतिवेदन र लस असेसमेन्ट पूरा हुनुपर्ने भएकाले यसमा केही समय लाग्नेछ।
के नेपाली बीमा कम्पनीहरू ५० अर्बको दाबी धान्न सक्छन् ?
यति ठूलो परिमाणमा दाबी आउँदा सर्वसाधारणमा 'नेपाली बीमा कम्पनीहरू डुब्ने हुन् कि' भन्ने त्रास देखिनु स्वाभाविक हो। तर, बीमा क्षेत्रका दुवै अध्यक्षहरूले नेपाली कम्पनीहरूको वित्तीय संरचना मजबुत रहेको र पुनर्बीमा (Reinsurance) का कारण कम्पनीहरू सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
पुनर्बीमाको सुरक्षा कवच :
नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफूले लिने जोखिमको ठूलो हिस्सा स्वदेशी (नेपाल पुनर्बीमा, हिमालयन रि) र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा सुरक्षित (Reinsure) गरेका हुन्छन्। अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार, "कुनै कम्पनीमा ५ अर्बको दाबी पर्दैमा उसको २ अर्बको चुक्ता पुँजी सकिएर कम्पनी डुब्दैन। कम्पनीको आफ्नो नेट–रिटेन्सन (आफैँले बेहोर्ने सीमा) १० देखि २० करोड रुपैयाँ मात्र हुन्छ। बाँकी ९५ प्रतिशतभन्दा बढी दायित्व पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बेहोर्छन्। त्यसैले नेपाली कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा पूर्ण सुरक्षित छन्।"
विगतको भुक्तानी क्षमताको नजिर :
नेपाली बीमा क्षेत्रले यसअघि पनि ठूला विपद्हरू सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिसकेको छ:
-
२०७२ को भूकम्प : तत्कालीन समयमा बीमा बजारको कुल आकार २८–३० अर्ब रुपैयाँ मात्र हुँदा कम्पनीहरूले १६–१७ अर्बको दाबीमध्ये करिब १४ अर्ब रुपैयाँ १ देखि डेढ वर्षभित्र सफलतापूर्वक फर्स्योट गरेका थिए।
-
कोभिड–१९ महामारी : बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वअनुसार ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे।
-
विगतका बाढीपहिरो : काठमाडौँ उपत्यका (बागमती–हनुमन्ते करिडोर) र पूर्वका बाढीमा परेका १०–१२ अर्बका हाइड्रो र गोदामका दाबी भुक्तानी भइसकेका छन्। गत वर्ष भदौ २३–२४ को बाढीमा परेको २३ अर्बको दाबीमध्ये ८ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको र बाँकी फर्स्योटको अन्तिम चरणमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाको चेतावनी : प्रिमियम भारी बढ्ने र सर्त कडा हुने जोखिम
चालू आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) का लागि नेपाली कम्पनीहरूको पुनर्बीमा सन्धि (Reinsurance Treaty) सम्पन्न भइसकेकाले तत्कालका लागि विदेशी पुनर्बीमकहरूले प्रिमियम बढाउन पाउने छैनन्। तर, लगातारको प्राकृतिक प्रकोपका कारण आगामी आर्थिक वर्ष (२०८४ असार मसान्तपछिको नवीकरण) मा भने नेपालको बीमा क्षेत्रमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट गम्भीर संकट आउने संकेत देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूले नेपालका लागि निम्न तीन–चारवटा कडा सर्त अघि सार्न सक्ने जोखिम छ:
-
नेपालको बजारबाट बहिर्गमन (Market Exit) : नेपालमा भूकम्पपछि लगातार विनाशकारी बाढी आइरहेकाले यो बजार पुनर्बीमाका लागि अत्यधिक जोखिमपूर्ण (Unattractive) भएको भन्दै केही ठूला विश्वस्तरीय पुनर्बीमकहरूले नेपालको व्यवसाय नै स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिन सक्छन्।
-
प्रिमियममा भारी वृद्धि (Premium Loading) : बेहोर्नुपरेको अर्बौँको नोक्सानी उठाउन आगामी वर्षदेखि जलविद्युत्, सडक र भौतिक पूर्वाधारको बीमा प्रिमियम दर दोब्बर वा तेब्बरले बढाउन सक्छन्।
-
दाबीमा उच्च कटौती (Higher Deductibles) : "१० देखि १५ प्रतिशतसम्मको प्रारम्भिक क्षति स्थानीय बीमा कम्पनी वा आयोजना प्रवर्द्धक आफैँले बेहोर्नुपर्ने र त्योभन्दा माथिको मात्र पुनर्बीमाले दिने" जस्ता कडा सर्त थपिन सक्छन्।
-
जलवायु परिवर्तन र हिमताल विस्फोट (GLOF) को नयाँ विवाद : अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकहरूले वर्षाको बाढीबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी वा हिमताल फुटेर आएको बाढीलाई साधारण बीमा करारभित्र नराख्ने र त्यसलाई 'ग्लोबल क्लाइमेट फोरम' बाट क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने भन्दै दायित्वबाट पन्छिने सर्तहरू ल्याउन सक्नेछन्।
नीतिगत पाठ
भदौ १० को भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र वित्तीय सुरक्षणको कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। अहिले देखिएको २५ अर्ब ८७ करोडको प्रारम्भिक दाबी केवल ट्रेलर मात्र हो; जब रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता विशाल आयोजनाहरूको औपचारिक प्राविधिक प्रतिवेदन आउनेछ, तब बीमा दाबीको आकार ५० अर्बको ऐतिहासिक विन्दुमा पुग्नेछ।
यस संकटले राज्यलाई दुईवटा स्पष्ट नीतिगत पाठ सिकाएको छ: पहिलो, अर्बौँका सरकारी भौतिक पूर्वाधारहरूलाई 'बिमाविहीन' राखेर राज्यको ढुकुटीलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्ने पुरानो प्रशासनिक सोच तत्काल अन्त्य गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गरिनुपर्छ। दोस्रो, बाढीले बगाएका सम्पत्ति र कागजातविहीन पीडितहरूका लागि परम्परागत झन्झटिलो प्रक्रिया (प्रहरी मुचुल्का, लामो कागजी प्रक्रिया) हटाएर द्रुत मार्ग (Fast-track) बाट दाबी भुक्तानी दिने विशेष विपद् कार्यविधि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
नेपाली निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू पुनर्बीमाको आडमा यो ५० अर्बको विशाल दाबी व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा नेपालको साख जोगाइराख्न र आगामी दिनमा आउने प्रिमियम वृद्धिको धक्का थेग्न सरकार, नियामक प्राधिकरण र प्रवर्द्धकहरूबीच तत्काल दीर्घकालीन रणनीति बन्नु अपरिहार्य छ।
