हालैको प्राकृतिक विपत्तिपछि सिर्जित अर्बौ रुपैयाँको बीमा दाबीका कारण नेपालको बीमा, पुनर्बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय दबाब बढेको छ। 

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘इक्रा नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो साख मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार बाढीपहिरोका कारण परेको करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबीले विशेषगरी निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ।

बीमा र पुनर्बीमामा दाबीको चाप तथा रेटिङ फेरबदल

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार अगस्ट ३१ सम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा कुल २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परिसकेको छ। यति ठूलो आकारको दाबीका कारण कम्पनीहरूको पुँजीगत आधार र तरलता व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।

यसै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै इक्रा नेपालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रिइन्स्योरेन्स) को रेटिङ घटाएको छ। कम्पनीको जारीकर्ता रेटिङलाई ‘ए’ बाट घटाएर ‘ए माइनस’ (A-@) कायम गरिएको छ भने यसलाई ‘नकारात्मक निगरानी’ (Negative Watch) मा राखिएको छ। कम्पनीसँग रहेको विपद् सुरक्षण (Catastrophe Cover) यी दाबीहरू भुक्तानी गर्न अपर्याप्त हुन सक्ने र यसअघि सेप्टेम्बर २०२५ को दङ्गासम्बन्धी दाबीले घटेको खुद सम्पत्ति (Net-worth) मा थप क्षयीकरण आउने जोखिम औँल्याइएको छ।

यसैगरी, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू सगरमाथा लुम्बिनी, सिद्धार्थ प्रिमियर, एनएलजी, हिमालयन एभरेष्ट र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सलाई पनि ‘नकारात्मक निगरानी’ मा राखिएको छ। मोटर, ट्रान्जिट तथा भौतिक सम्पत्ति बीमामा परेका दाबीहरूको आकार ठूलो भएकाले यी कम्पनीहरूको नाफा प्रभावित हुने देखिएको छ। अर्कोतर्फ, जोखिम धारण क्षमता न्यून रहेको र व्यापक विपद् सुरक्षण लिएका कारण शिखर इन्स्योरेन्सलाई भने ‘डेभलपिङ वाच’ (AA-&) मा राखिएको छ। लघुबीमा र जीवन बीमा कम्पनीहरूमा भने दाबीको जोखिम सीमित रहेकाले तिनको रेटिङ तत्काल यथावत् राखिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव र खराब कर्जाको जोखिम

बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, स्थानीय साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएकाले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा असुलीमा केही दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, मुख्य क्षति निश्चित भूगोलमा मात्र सीमित रहेकाले समग्र वाणिज्य बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो संकट आउने सम्भावना नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, स्थानीय विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन गुमेकाले प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा भने खराब कर्जा (NPL) बढ्ने र कर्जा असुली प्रभावित हुने जोखिम उच्च रहेको छ।

नीतिगत सहजीकरण र राहतको अपेक्षा

वित्तीय क्षेत्रलाई सम्भावित धक्काबाट जोगाउन नियामक निकायहरूबाट नीतिगत राहत आउने अपेक्षा गरिएको छ। विगतका विपद्हरूमा जस्तै यस पटक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण (Restructuring/Rescheduling) को सुविधा उपलब्ध गराउने विश्वास लिइएको छ।

यस्तै, क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा भौतिक क्षतिका साथै ६ महिनासम्मको आम्दानी नोक्सानी बीमाले व्यहोर्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) को म्याद थपिने व्यवस्थाले ऊर्जा र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने इक्रा नेपालले जनाएको छ।