नेपालको शेयर बजारमा इन्ट्रा-डे कारोबार लागु गर्ने विषयमा पछिल्लो समय सरोकारवालाहरूको चासो र बहस पुनः बढेको छ। लगानीकर्ताहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भएता पनि लागु हुन सकेको थिएन।

तर पछिल्लो समय सरकार आफैँ इन्ट्रा–डे कारोबार सुचारु गर्न जोडबल गरिरहेको देखिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले सरोकारवालाहरूलाई विगतदेखि नै इन्ट्रा–डेका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको 'पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३' मा समेत इन्ट्रा–डे तथा सर्ट सेलिङ कारोबारले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।

इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु गर्न सरकारले देखाएको सक्रियताले अब यो छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेमा लगानीकर्ताहरू विश्वस्त रहेका छन्। उक्त कार्ययोजनाको चौथो बुँदामा नै मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङको कानुनी व्यवस्था तत्काल गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा अब इन्ट्रा–डे कारोबारको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था बन्ने र छिट्टै कारोबार सुरु हुने देखिन्छ।

एकतर्फी बजारमा कारोबार गर्न अभ्यस्त भएका लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो प्रकृतिको कारोबार नयाँ हो। अहिले लगानीकर्ताले शेयर किनेपछि त्यसलाई त्यही दिन फेरि बेचेर कारोबार चक्र पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन। कारोबार भएपछि त्यसको राफसाफ तथा फर्छ्यौट छुट्टै प्रक्रियामार्फत हुने गर्दछ। सीडीएससीको हालको व्यवस्था अनुसार धितोपत्र कारोबारको फर्छ्यौट दोस्रो कार्यदिनमा (T+2) हुने व्यवस्था रहेको छ। अर्थात् कारोबार भएको दिनपछिको तोकिएको प्रक्रिया अनुसार दोस्रो कार्यदिनमा रकम तथा धितोपत्रको भुक्तानी (राफसाफ) हुने गरेको छ।

इन्ट्रा–डे कारोबार लागू भएपछि लगानीकर्ताहरूले एकै कारोबार दिनभित्र शेयर किनेर पुनः बेच्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ। उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले बिहान एउटा कम्पनीको एक हजार कित्ता ५०० रुपैयाँका दरले किनेको छ भने, सोही दिन मूल्य बढेर ५२० रुपैयाँ पुग्दा बिहान खरिद गरेको उक्त एक हजार कित्ता शेयर बेच्न सक्नेछ। यो व्यवस्थाले गर्दा लगानीकर्ताले लामो समयसम्म शेयर होल्ड गरेर लगानी गर्नुको सट्टा, बजारमा सोही दिन हुने मूल्यको उतारचढावबाट नाफा वा घाटा लिन सक्नेछन्।

तर इन्ट्रा–डको अर्थ किन्यो र तुरुन्त बेच्यो भन्ने मात्र बुझ्न हुदैन। यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्दा अत्यन्त तीव्र गतिमा काम गर्ने कारोबार प्रणाली, पर्याप्त तरलता, स्वचालित जोखिम नियन्त्रण, वास्तविक समयको मार्जिन गणना, रकम तथा धितोपत्रको उपलब्धता, ब्रोकरको जोखिम व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमन समेत अत्यन्त आवश्यक रहेको हुन्छ।

इन्ट्रा–डे कारोबार वास्तवमा कसरी हुन्छ?

सामान्य भाषमा भन्नुपर्दा, इन्ट्रा–डे कारोबारमा एकै दिनभित्र खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हो । मानौ क भन्ने लगानीकर्ताले १०० कित्ता शेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा किन्यो। उसले ५० हजार रुपैयाँको कारोबार ग-यो। केही समयपछि शेयरको मूल्य ५२० रुपैयाँ पुग्यो र उसले त्यही १०० कित्ता बेच्यो। बिक्रीबाट ५२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भयो। कारोबार खर्च, शुल्क तथा कर घटाएपछि बाँकी रकम उसको वास्तविक नाफाको रुपमा लगानीकर्ताको हातमा पर्छ ।

इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि हरेक पटक नयाँ रकम वा नयाँ शेयर खातामा आएर बसेपछि मात्र अर्को कारोबार गर्नुपर्ने भन्ने हुदैन। प्रणालीले लगानीकर्ताको खुला कारोबार अवस्था, उपलब्ध मार्जिन, खरिद–बिक्री र जोखिमलाई वास्तविक समयसँग गणना गर्न सक्ने हुनुपर्छ। सोही कारण इन्ट्रा–डे कारोबारलाई एकतर्फी कारोबारभन्दा प्राविधिक रूपमा धेरै जोखिम हुन सक्ने बताइने गरेको छ।

नेप्सेले सबैभन्दा पहिले के तयार गर्नुपर्छ?

नेपाल दोस्रो बजार सञ्चालकको भूमिकामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) रहेको छ। दोस्रो बजारमा हुने कारोबार सफल बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेप्सेको हुन्छ। नेप्सेले वास्तविक समय अनुसारको शेयर आदेशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। दैनिक हुने कारोबारमा लगानीकर्ताबाट हुने आदेश तुरुन्तै प्रणालीमा प्रवेश गर्ने, खरिद–बिक्री मिलान गर्ने, कारोबार जानकारी गराउने र त्यसको जोखिम अवस्था तुरुन्तै अद्यावधिक हुने व्यवस्था नेप्सेले गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसपछि हुँदै गरेको कारोबारलाई निगरानी वा सम्भावित जोखिमको परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कारोबार गर्न खोजेमा प्रणालीले आदेश स्वीकार गर्दैन। उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्तासँग १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार क्षमता मात्र छ भने प्रणालीले तोकिएको जोखिम मापदण्डभन्दा बढी कारोबार गर्न दिँदैन।

त्यस्तै, मूल्य सीमा, सर्किट ब्रेकर, मूल्य अस्थिरता नियन्त्रण र बजार अनुगमन प्रणाली अझ बलियो बनाउनुपर्छ। इन्ट्रा–डे कारोबारमा कारोबारको गति बढ्ने भएकाले असामान्य आदेश, कृत्रिम माग–आपूर्ति, आपसी मिलेमतोमा गरिने कारोबार, भ्रम सिर्जना गर्ने ठूलो आदेश राखेर पछि हट्ने प्रवृत्ति तथा समन्वयमा गरिने बजार हेरफेर जस्ता गतिविधि पत्ता लगाउने क्षमता आवश्यक हुन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन सामग्रीले पनि इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि सबै कम्पनीलाई एकैपटक योग्य बनाउनुभन्दा तरलता, कम्पनीको आकार, मूल्य अस्थिरता र अन्य आधारमा योग्य धितोपत्र छनोट गर्न सकिने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले नेपालमा सुरु गर्दा सबै सूचीकृत कम्पनीमा नभई निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीबाट सुरु गर्न सकिने व्यवस्था व्यावहारिक हुन सक्ने देखिन्छ।

सीडीएससीको भूमिकाः

दोस्रो बजारमा हुने प्रत्येक कारोबारको राफसाफको जिम्मेवारी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को हुन्छ। इन्ट्रा–डे कारोबारमा सीडीएससीको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाल सीडीएससीले धितोपत्रलाई विद्युतीय स्वरूपमा राख्ने तथा नेप्सेमा भएको कारोबारको हिसाब मिलान र राफसाफ फर्छ्यौट गर्ने काम गर्छ। हालको राफसाफ तथा फर्छ्यौट प्रणाली दोस्रो कार्यदिनमा (T+2) आधारित छ। तर इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि कारोबार अनुसार शेयरको अवस्था अभिलेख गर्ने प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। कुन लगानीकर्ताले कति कित्ता किनेको छ, कति बेचेको छ, कति कारोबार खुला अवस्थामा छ, कति शेयर उपलब्ध छ र कति कारोबार बन्द गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा प्रणालीले वास्तविक समयमै देखाउनुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी सर्ट सेलिङ कारोबार समेत सुरु भएमा सीडीएससीको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सर्ट सेलिङ कारोबारमा लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा नभएको शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था हुन्छ। यस्तो शेयर कहाँबाट आयो, कसले उपलब्ध गरायो, कहिले फिर्ता गर्नुपर्छ र शेयर नपुगेमा कारोबार कसरी बन्द गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ।

ब्रोकर कम्पनीको तयारी

दोस्रो बजारमा हुने कारोबारको प्रत्यक्ष लगानीकर्ताहरुसँग ठोक्किने ब्रोकर कम्पनीहरु नै हुन्। लगानीकर्ताले ब्रोकर मार्फत नै कारोबार गर्ने भएको कारणले प्रणालीलाई चुस्त राख्नु पर्ने हुन्छ।

ब्रोकरको प्रणालीले ग्राहकको उपलब्ध रकम, उपलब्ध शेयर, कारोबार दायित्व, मार्जिन, वास्तविक नाफा–घाटा र सम्भावित नाफा–घाटा वास्तविक समयमै गणना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राहकले कारोबार गरेपछि उसको जोखिम सीमा पार भयो भने ब्रोकरले स्वचालित रूपमा कारोबार आदेश रोक्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

इन्ट्रा–डे कारोबार सञ्चालनका लागि बजारमा देखिन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन, स्वचालित मार्जिन गणना, कारोबार सीमा नियन्त्रण, आदेश अस्वीकार गर्ने व्यवस्था, नाफा–घाटा गणना, धितोको मूल्याङ्कन, आपत्कालीन रूपमा कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था, वैकल्पिक प्रणाली, साइबर सुरक्षा लगायत कारोबारको पूर्ण अभिलेख तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा आबद्ध भएका सबै लगानीकर्ता स्वतः इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् भन्ने बुझाइ छ। त्यसैले त्यस्ता उपयुक्त ग्राहकहरूको पहिचान गर्दै कारोबारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

बैंक तयार नभई इन्ट्रा–डे सम्भव छैन

दोस्रो बजारमा हुने कुनै पनि प्रकृतिको कारोबार शेयर बजारको मात्र विषय होइन। शेयर कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। नेपालमा बैंक खाता र डिम्याट खातालाई शेयर कारोबार प्रणालीसँग जोडेर कारोबारलाई थप स्वचालित बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंक खाता र डिम्याट खाता प्रणालीसँग जोडेर रकम तथा धितोपत्रको स्वचालित कारोबार र फर्छ्यौटतर्फ जान सरोकारवालाहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ।

इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि बैंकिङ प्रणालीमा वास्तविक समय वा त्यसको नजिकको समयमा रकम उपलब्धताको पुष्टि हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, लगानीकर्ताले २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्न खोज्दा ब्रोकरले बैंकमा पैसा भए/नभएको सहजै रुजु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि बैंक, भुक्तानी प्रणाली, ब्रोकर र नेप्सेबीच सुरक्षित विद्युतीय सम्पर्क प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने हुन्छ।

डीपी कार्यालयले के गर्नुपर्छ?

धितोपत्र निक्षेप सेवा प्रदायक अर्थात् डीपी मार्फत लगानीकर्ताले निक्षेप सेवा प्राप्त गरेका हुन्छन्। डीपीहरू सीडीएससीको प्रणालीसँग सुरक्षित विद्युतीय सम्पर्कमा रहेका हुन्छन्। इन्ट्रा–डे कारोबारमा डीपीको भूमिका पनि थप संवेदनशील हुन्छ। लगानीकर्ताको डिम्याट मौज्दात, बिक्रीका लागि उपलब्ध शेयर, धितो राखिएको शेयर, रोक्का रहेको शेयर र बिक्री गर्न नमिल्ने शेयर स्पष्ट रूपमा छुट्याउने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले एउटै कम्पनीको शेयर अर्को कारोबारका लागि प्रयोग गरिसकेको छ भने प्रणालीले त्यसलाई पुनः बिक्री गर्न स्वीकृति दिनु हुँदैन। अर्थात्, एउटै शेयरलाई दोहोरो रूपमा प्रयोग गर्न नदिने पक्का व्यवस्था गरिनुपर्छ।

लगानीकर्ताको तयारी

दोस्रो बजार जोखिमपूर्ण लगानी क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा हुने नाफा-नोक्सानी लगानीकर्ता स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि धेरैजसो लगानीकर्ताले इन्ट्रा–डे कारोबारलाई छिटो पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ। यस्तो प्रकृतिको कारोबारका लागि सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ता आफैँ तयार र जानकार हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले बजार मूल्यमा तुरुन्त हुने खरिद-बिक्री आदेश र आफूले तोकेको मूल्यमा हुने आदेश बीचको फरक बुझ्नुपर्ने हुन्छ। घाटा सीमित गर्ने आदेश, कारोबारको आकार, ऋण वा मार्जिनको प्रयोग, थप रकम मागिने अवस्था, कारोबार खर्च र करको प्रभावलाई समेत लगानीकर्ताले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि, मानौँ कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य १ प्रतिशतले बढ्यो भन्दैमा नाफा भइहालेको हुँदैन। ब्रोकर शुल्क, नियामकीय शुल्क, डीपी शुल्क, पूँजीगत लाभकर लगायतका लागतहरू घटाएपछि मात्र वास्तविक नाफा कति भयो भन्ने कुरा लगानीकर्ताले थाहा पाउँछन्। त्यसैले इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु गर्नुअघि लगानीकर्तालाई यससँग जोडिएका जोखिमबारे स्पष्ट गराउनु अति आवश्यक हुन्छ।

नियामकले कस्ता नियम बनाउनुपर्छ?

पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि स्पष्ट र छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। कस्ता लगानीकर्ताले इन्ट्रा–डे कारोबार गर्न पाउने, कुन–कुन धितोपत्रमा कारोबार गर्न पाइने, न्यूनतम मार्जिन कति हुनुपर्ने, एक लगानीकर्ताले कतिसम्म कारोबार गर्न पाउने, ब्रोकरको जोखिम वहन क्षमता कति हुने, शेयर वा रकम नपुगेमा के गर्ने, घाटा बढ्दा कारोबारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, असामान्य कारोबार कसरी पहिचान गर्ने, अत्यधिक उतारचढाव आएमा कारोबार कसरी रोक्ने, कारोबार प्रणालीमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएमा लगानीकर्ताको सुरक्षा कसरी गर्ने, प्रत्येक आदेशको पूर्ण अभिलेख कसरी राख्ने र साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच कसरी रोक्ने भन्ने जस्ता विषयहरू स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ। यसका साथै, कर प्रणालीमा समेत स्पष्टता हुनु आवश्यक देखिन्छ।

इन्ट्रा–डे कारोबारमा एउटै कम्पनीको शेयर एकै दिनमा धेरै पटक खरिद–बिक्री हुँदा प्रत्येक कारोबारको लागत कसरी गणना गर्ने र नाफा-घाटा दुवै भएको अवस्थामा पूँजीगत लाभकर को हिसाब कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि नेप्से, ब्रोकर, सीडीएससी र कर प्रशासनबीच सहजै तथ्यांक आदान–प्रदान गर्न मिल्ने गरी विद्युतीय प्रणालीलाई चुस्त र एकीकृत बनाइनुपर्छ। त्यसैगरी, इन्ट्रा–डे कारोबारमार्फत बजारमा हुने गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरिनुपर्छ, जसले सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

बजारमा हुन सक्ने सम्भावित दुरुपयोगको कडा निरीक्षक र अनुगमन हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कृत्रिम रूपमा कारोबार सिर्जना गर्ने, छोटो समयमै मूल्यलाई अस्वाभाविक रूपमा माथि वा तल लैजाने, ठूलो आदेश राखेर पछि रद्द गर्ने, अफवाह फैलाएर मूल्य प्रभावित पार्ने जस्ता गलत गतिविधि रोक्न बजार निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले वास्तविक समयमै बजार अनुगमन र शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ। सरकारले इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु गर्ने तयारी गर्दा नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर, बैंक, डीपी, नियामक, कर प्रशासन र लगानीकर्ताहरूलाई एउटै वास्तविक समयको विद्युतीय सञ्जालभित्र जोड्न सक्ने गरी संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली शेयर बजारलाई बहुआयामिक र आधुनिक बनाउन इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। तर, आवश्यक सम्पूर्ण संरचनागत विकास र सुधारसँगै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। लगानीकर्ताहरूले माग गरेको र सरकारले परिकल्पना गरेको यो प्रणाली सही रूपमा विकास र कार्यान्वयन गर्न सकेमा इन्ट्रा–डे कारोबार नेपाली पूँजी बजारको आधुनिकीकरणतर्फ एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।