पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएको सुस्ततामा सरकारको चासो बढेको छ। सरकारले बजेट मार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरले बजारका लगानीकर्ताहरु असन्तुष्ट रहेका थिए।

बजारमा उत्पन्न अन्याेलकाबीच सरकारले २१ बुँदे ऐतिहासिक सुधार कार्ययोजना ल्याएर पुनउत्थान गर्न खोजेको देखिन्छ। सो कार्ययोजना कार्यान्वयन भएमा बजार सुधारले गति लिने विश्वास गरिएको छ। जस्तो शेयर बाइब्याक तथा शेयर स्प्लिट, धितोपत्र बोर्डको नयाँ आईपीओ मापदण्ड, बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलताको उचित परिचालन गर्ने र राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनिङ व्यवस्था र पूँजी बजारको आगामी दिशाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा शेयर बजारका लगानीकर्ता डिल्लिश्वर कार्की (रोहन) सँग मेरो लगानीकी सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

लामो समय व्यवसाय, इन्जिनियरिङ र शेयर बजारका साझा मुद्दाहरूमा सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । व्यावसायिक जीवन र राजनीतिक जिम्मेवारीबीच कस्तो भिन्नता हुने रहेछ?

विगतमा व्यवसाय र लगानीकर्ताको रूपमा रहँदा पनि हामीले सधै पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्रका साझा मुद्दाहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर आवाज उठाउदै आएका थियाैं । त्यसैले अहिले थप भएको राजनीतिक जिम्मेवारीमा खासै भिन्नता छैन । विगतमा भन्दा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक जिम्मेवारीहरु थप भएका छन्। हालको जिम्मेवारीलाई जनताको पक्षमा, समग्र निजी क्षेत्रको पक्षमा र राष्ट्रको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिएको छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दा दायित्व र जवाफदेहिता अझ बढेको महशुस भएको छ।

पहिला हामी बजारको सूचक, लगानीकर्ताका दैनिक कठिनाइ र नीतिगत अवरोधहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका थियाैं। अब त्याेसँगै, सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र, उद्योगी–व्यवसायी, आम नागरिकका अपेक्षा र पार्टीले जनतासमक्ष गरेका वाचाहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। बाहिर रहँदा सरकार र पार्टीको नीतिगत बचाउ गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तर नीति निर्माणका आन्तरिक बैठकहरूमा म स्पष्ट रूपमा जनता, लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रको पक्षमा निर्धक्क अडान लिने गरेको छु। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सचिवालय र मन्त्रालयका छलफलहरूमा समग्र देशको हित विषयको ध्यनाकर्षण गराउने गरको छु । सार्वजनिक जिम्मेवारीले मलाई अझ बढी परिपक्व, गम्भीर र जिम्मेवार बनाएको छ।

चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकता दियो। तर सरकार गठन लगत्तै बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरमा भएको वृद्धिले लगानीकर्ता निराशा र आक्रोश देखिए। त्यसपछि २१ बुँदे बजार सुधार प्याकेज ल्याउनुपर्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो? यो प्याकेज ल्याउन तपाईको भुमिका कस्तो रहेको छ ?

हाम्रो पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा समग्र निजी क्षेत्र र पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने र संरचनात्मक सुधार गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएका थिए। सरकार गठनपछि आम लगानीकर्ता र सिंगो देशले नै निकै ठूलो अपेक्षा गरेको थियो। तर बजेट निर्माणका क्रममा दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरू अघि सार्दै गर्दा अल्पकालीन रूपमा पूँजीगत लाभकरमा केही वृद्धि हुन पुग्यो। यद्यपि, त्यसलाई अन्तिम करका रूपमा स्थापित गर्ने सकारात्मक प्रयास भएको थियो। तर करको दर बढ्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्याे।

लगानीकर्तामा देखिएको यो असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेट र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँगको निरन्तर संवादमा हामीले लगानीकर्ताका जायज मागहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउदै आएका हौं। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैले यसको मर्म बुझ्नुभयो। फलस्वरूप, लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर सरकारले ऐतिहासिक २१ बुँदे पूँजी बजार सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। यसले बढेको कर घटाउने मात्र होइन, बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो दिशानिर्देश गर्ने ठोस आधारहरू बनाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

बजारमा कतिपयको बुझाई के छ भने सरकारले आफ्नै सुझबुझले भन्दापनि बजारको चौतर्फी दबाब र विपदपछिको असहज परिस्थितिका कारण बाध्य भएर २१ बुँदे निर्णय लिएको हो। के यो कार्ययोजना दबाबको उपज मात्रै हो?

नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूले हरेक सकारात्मक निर्णयमा पनि खोट देख्न सक्छन्। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। दबाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने, विगतमा म आफले महिनौ र वर्षौसम्म पूँजी बजारका लागि सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छु। त्यो बेला वर्षौ सडकमा संघर्ष गर्दा पनि नियामक निकाय र तत्कालीन सरकारहरूले एउटा बुँदा पनि संशोधन गर्न सकेका थिएनन्।

तर अहिलेको सरकारको चरित्र फरक छ। यहा कुनै ठूलो सडक आन्दोलन भएको छैन। लगानीकर्ताहरू सडकमा उत्रिसकेका पनि थिएनन। लगानीकर्तामा असन्तुष्टि देखिने बित्तिकै सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यदि सरकार दबाबमा परेर काम गरेको भए अत्यन्तै अनुदार वा संकुचित भएर टालटुले निर्णय गथ्र्यो होला। पछिल्लो बजार सुधारको कार्यायोजना २१ बुँदामा समेटिएका व्यवस्थाहरू हेर्नुभयो भने सरकार कति उदार, संवेदनशील र अग्रगामी ढंगले प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। शेयर बजारको विषयमा मात्रै हाेइन्, सरकार अन्य आर्थिक सामाजिक विषय बस्तुमा उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ। जस्तो, मिटरब्याज पीडित वा सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा सरकारले छिटो र जिम्मेवारीपूर्ण कदम चालेको हो।

विगतमा पूँजी बजारको प्रमुख समस्या नीतिगत अस्थिरता थियो। दुई महिनामै कर नीति परिवर्तन हुनुले फेरि पनि नीतिगत अस्थिरताकै सन्देश जाँदैन र? लगानीकर्ताले स्थायी नीतिको भरोसा कसरी गर्ने?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र समग्र सरकार यस विषयमा पूर्णतः स्पष्ट छ कि आर्थिक मन्दी र लगानी संकुचनको मुख्य जड नै विगतको अस्थिर नीति हो। कुनै पनि आर्थिक नीति अनुमानयोग्य र स्थिर हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि कसैले होटल वा उद्योग सुरु गर्दा एउटा नीति हुने र निर्माण सम्पन्न नहुँदै अर्को नीति आइदिने हो भने लगानी डुब्छ र उद्यमीको सपना चकनाचुर हुन्छ।

अहिलेको सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकालका लागि बनेको स्थायी सरकार हो। सरकार परिवर्तन हुँदा पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत नीतिहरू लामो समयसम्म अपरिवर्तित रहने वातावरण बनाउन हामी प्रतिबद्ध छ। नीति बनाउनुअघि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग जतिसुकै गहन छलफल गर्न सकिन्छ। तर एकपटक बनिसकेपछि त्यसलाई लामो समयसम्म स्थिर राखिनुपर्छ। विगतको त्रुटिलाई तुरुन्तै सच्याएर लगानीमैत्री बनाउनु कमजोरी होइन। सरकारको परिपक्वता हो। अब नीतिगत स्थिरतामा कुनै संशय हुनु पर्ने अवस्था छैन।

बजारमा अर्को चर्चा पनि छ। रास्वपाभित्र अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच दुई समानान्तर धार छन् र दुई नेताबीच तालमेल नहुँदा त्यसको मार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको हो। के पार्टीभित्र आन्तरिक असमझदारी सुरु भएको हो?

यो पूर्णत रुपमा भ्रामक हल्ला मात्र हो। बाहिर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा मसलादार कन्टेन्ट बनाएर बजारमा पस्कने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पूर्ण रूपमा एकढिक्का छ। पार्टीको समग्र राजनीतिक नेतृत्व र संगठन विस्तार सभापति रवि लामिछानेले गरिरहनुभएको छ भने सरकार सञ्चालनको मोर्चा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुशलतापूर्वक सम्हालिरहनुभएको छ।

अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हरेक नीतिगत निर्णयहरू अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीबीचको छलफल, समझदारी र सहकार्यबाटै नै भएका छन । मन्त्रिमण्डल र पार्टी नेतृत्वबीच दैनिक रूपमा निरन्तर सम्पर्क र संवाद छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच असमझदारी रहेको भन्ने प्रचार केवल बाहिरी हल्ला मात्र हो। यथार्थमा उहाँहरूबीचको सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र सहयोगात्मक रहेको छ।

सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन खोजिरहेको छ। तर बजारमा शिथिलता कायमै छ। पुँजी बजारको विकास नगरी आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ?

सक्दै सक्दैन। यो अकाट्य सत्य हो कि पूँजी बजार चलायमान नभएसम्म नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन। बजारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ८० लाख भन्दा बढी नागरिक जोडिएका छन्। यसमा सामान्य जनता, विद्यार्थी, सेवा निवृत्त तथा बहालवाला कर्मचारी, सेना, प्रहरीदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी रहेको छ।
जब पुँजी बजारमा सुधार आउँछ र सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ। तब ति व्यक्तिहरुको सम्पत्ति र आत्मविश्वास बढ्छ। त्यो आत्मविश्वासले तत्कालै बजारमा चक्रीय प्रभाव सिर्जना गर्छ। शेयर बजार बढेपछि घरजग्गा कारोबार बढ्छ। अटोमोबाइलको बिक्री बढ्छ। निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर पसलहरू चल्न थाल्छन् र बजारमा उपभोग वृद्धि हुन्छ। उपभोग बढेपछि उद्योगहरूले नयाँ लगानी गर्छन् र सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले पूँजी बजारलाई सिंगो अर्थतन्त्रलाई गति दिने इन्जिनका रूपमा बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा भन्दा २१ बुँदे सुधार योजनाको मूल ध्येय पनि यही नै हो।

सार्वजनिक गरिएको २१ बुँदे कार्ययोजनामध्ये बजारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन निकास दिने सबैभन्दा क्रान्तिकारी बुँदाहरू कुन छ?

पहिलो त पूँजीगत लाभकरलाई घटाएर लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम भयो। दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानीमा लगाइएको ६ महिनाको लकइन अवधिलाई घटाएर ४५ दिन कायम गरियो। जसले संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय हुन बाटो खोलेको छ।

तेस्रो र सबैभन्दा ऐतिहासिक बुँदा भनेको शेयर बाइब्याकको व्यवस्था हो। कम्पनीहरूले आफ्नै शेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न पाउने यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नियमित अभ्यास भएपनि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक रास्वपाको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। विगतका कुनै पनि सरकारले यसतर्फ सोच्न सकेका थिएनन्। चौथो, शेयर स्प्लिटको व्यवस्थाले मंहगो मूल्य भएका कम्पनीमा साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने छ।

पाँचौ, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुँजी बजारका मुद्दा हेर्ने परिपाटी अन्त्यगरेको छ। यो लगानीकर्ताको वर्षै देखिएको माग हो। बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नै सम्पूर्ण अनुसन्धान र कारबाही गर्ने भएको छ। यो बजारका लागि न्यासंगत छ। मनी मार्केट प्राविधिक विषय भएकाले यसको नियमन विज्ञ संस्थाले नै गर्नुपछ। यी बुँदाहरूले बजारलाई तत्काल रेस्क्यु गर्ने तागत राखेको देखिन्छ।

बजारमा अलि ठूलो कित्ता शेयर खरिद गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा परिने वा कारबाहीको तारो बनिने डरले ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्। के पुँजी बजारमा ठूला लगानीकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो?

यो सर्वथा गलत मानसिकता हो। दोस्रो बजारमा यस्तो त्रास हुनुहुदैन। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी क्षमता अनुसार लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कसैसँग १०–१५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने क्षमता होला। कसैसँग १५ करोड वा १५ अर्ब नै लगानी गर्ने क्षमता हुन सक्छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको पुँजी र क्षमताको सम्मान गरिनु पर्छ। नेपालको पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता यसै कम छ। त्यसमाथि ठूला लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरियो भने साना लगानीकर्ताको कहिल्यै भलो हुन सक्दैन।

साना लगानीकर्ताले एक दुई लाख वा ५-१० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि पनि बजारमा ठूलो पुँजी भित्रिनै पर्छ। हाम्रो स्टक मार्केटमा नगद कारोबार चल्दैन। सबै पैसा बैंकिङ च्यानलबाट आउने पारदर्शी ह्वाइट मनी हो। नियम अनुसार एक व्यक्तिले लिन पाउने सीमाभित्र रहेर कसैले एकै दिनमा किनोस वा धेरै दिन लगाएर किनोस उसले जोखिम र अवसर हेरेर निर्णय गर्ने हो। जग्गा किन्दा मालपोतले घरमै आएर अनावश्यक सोधपुछ गरेर हैरान बनायो भने मान्छेले जग्गा किन्नै छाडिदिन्छ। बजारमा पनि अनावश्यक आशंका र कचकच गरेर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउनु हुदैन। यदि बजारमा गैरकानुनी काम भए कानुनले हेर्छ । तर वैध कारोबारमा पूर्ण स्वतन्त्र रुपमा हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको अर्को गुनासो के छ भने, राज्य संयन्त्रले अझै पनि नाफा कमाउनु वा सम्पत्ति आर्जन गर्नुलाई अपराधको दृष्टिकोणमा हेर्छ। के रास्वपाको सरकारले यो सोचाइ चिर्न सक्छ?

पक्कै पनि, यो सोचाइलाई रास्वपाले हटाउने नै छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि पटकपटक भन्नुभएको छ। विगतमा इमानदारीपूर्वक सम्पत्ति कमाउनु, धेरै कर तिर्नु, राम्रो गाडी चढ्नु वा राम्रो कपडा लगाउनुलाई अपराधजस्तो ठान्ने संकीर्ण सोच थियो। तर रास्वपाको स्पष्ट मान्यता छ। भ्रष्टाचार नगरिकन, आफ्नो पसिना र पुँजी लगानी गरेर, व्यवसाय सञ्चालन गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर र राज्यलाई विधिपूर्वक कर तिरेर कसैले अर्बौ कमाउँछ भने राज्यले उसलाई प्रोत्सान र सुरक्षा दिनुपर्छ।

उद्यमी र लगानीकर्ताले नाफा नकमाए राज्यलाई राजस्व कहाबाट आउँछ? नागरिकले रोजगारी कसरी पाउँछन? त्यसैले नाफा आर्जन गर्नु कुनै अपराध होइन। यो आर्थिक समृद्धिको इन्जिन हो। हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरू यस विषयमा ढुक्क भए हुन्छ।

धितोपत्र बोर्डले हालै प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनका लागि नेटवर्थ सकारात्मक हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ। यसले विशेषगरी हाइड्रोपावर क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने र पुँजी संकलन रोकिने गुनासो आइरहेको छ नि?

यस विषयलाई हामीले वस्तुपरक ढंगले हेर्नु पर्ने हुन्छ। कुनै पनि हाईड्रो आयोजना निर्माण गर्दा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंक ऋण र बाँकी संस्थापकको स्वपुँजीबाट काम सुरु गरिन्छ। कम्पनी स्थापना गर्नुको पहिलो उद्देश्य बिजुली बालेर आम्दानी गर्नु हो। आईपीओ बेचेर पैसा उठाउनु मात्र होइन।  वर्षैसम्म बन्द रहेका र बोर्ड मात्र झुन्ड्याइएका खोक्रा कम्पनीहरूलाई रंगरोगन गरेर प्रिमियम वा साधारण मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री भएका छन्।

एक सय रुपैयाँको लगानी घटेर १५ रुपैयाँमा सीमित भइसकेका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन दिएर लाखौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पसिनाको कमाइ जोखिममा पार्न मिल्दैन। नियामकको दायित्व आम जनताको लगानीको सुरक्षा गर्नु पनि हो। हाइड्रोपावरका केही प्राविधिक कठिनाइ भए धितोपत्र बोर्डसँग बसेर छलफल मार्फत निकास निकाल्न सकिन्छ। तर समग्र पूँजी बजारलाई कचडा कम्पनी डम्पिङ गर्ने थलो बन्न दिनु भने हुदैन। कम्तीमा सञ्चालनमा रहेका, नाफा कमाउन सक्ने र भविष्यमा प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू मात्रै सर्वसाधारणमा ल्याउनु पर्छ ।

नेपालका ठूला उत्पादनमूलक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन किन हिचकिचाइरहेका छन? उनीहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला?

जुन कम्पनीहरूले २० देखि २५ वर्षदेखि निरन्तर नाफा कमाएर आफ्ना शेयरधनीलाई वार्षिक ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका छन्। उनीहरू प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँको अंकित मूल्यमा दोस्रो बजारमा आउन तयार हुँदैनन। जुन स्वाभाविक पनि हो। त्यस्ता नाफामूलक वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउनका लागि बुक बिल्डिङ विधि नै उपयुक्त माध्यम हो।

यद्यपि विगतमा बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा पनि केही विवादहरु देखिएका छन्। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिलाई पारदर्शी, विवादरहित र आम लगानीकर्ताको हित अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ। यदि राम्रा उत्पादनमूलक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बजारमा आए भने त्यसले दोस्रो बजारको महत्व बढाउने छ र लगानीकर्ताले गुणस्तरीय कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने अवसर पाउँछन्।

दोस्रो बजारमा मागको तुलनामा शेयरको आपूर्ति अत्यधिक बढेको तर धितोपत्र बोर्डले नयाँ नयाँ मस्यौदा निकाल्नेबाहेक ठोस काम नगरेको आरोप छ। बजारमा माग पक्ष बढाउनको लागि बोर्डले के गर्नुपर्छ?

धितोपत्र बोर्ड नीति र निर्देशिका थोपर्ने नियन्त्रण मुखी अड्डा मात्रै बन्नुहुँदैन। बोर्ड पुँजी बजारको अभिभावक संस्था हो। यसको मुख्य दायित्व बजारलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, विकास र विस्तार कसरी गर्ने, र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई कसरी सकारात्मक बनाउने भन्ने हुनुपर्छ।

अनावश्यक नियन्त्रण र सानातिना प्राविधिक कुराहरू कोट्याएर आतंक सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले खुला बजार अर्थतन्त्र चल्दैन। बजारमा आएको अत्यधिक आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता बढाउनुपर्छ र शेयर बाइब्याक जस्ता औजारहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजारको सम्बन्धमा खुला र लचिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक निकायहरूले पनि सरकारको यही सुधारवादी सोचसँग तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्छ। नियमन चुस्त हुनुपर्छ। तर नियन्त्रण गरेर बजारको सुधार हुदैन।

अहिले बैंकहरू लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले अर्बौ ब्याज तिरेर तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। तर बजारमा कर्जाको माग छैन। यो पैसा नभएर समस्या भएको हो कि परिचालन गर्न नसकेर समस्या भएको छ?

यो समस्या पैसाको अभावले मात्रै भएको होइन। नीतिगत गाँठो र परिचालनको कमजोरीले गर्दा भएको हो। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। तर राष्ट्र बैंकको कडा प्रोभिजनिङ नीति र क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको सीमाका कारण बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

यसका दुईवटा मुख्य कारणहरु रहेका छन। पहिलो, विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भएका अराजक आन्दोलन, ऋण नतिर्ने अभियान, र कर्मचारीमाथि भएका दुव्र्यवहारले गर्दा बैंकहरू जोखिम लिन डराएका छन्। पैसा नउठेर कालोसूचीमा पर्ने र लिलामी बढ्ने डरले बैंकहरू कर्जा दिनुभन्दा राष्ट्र बैंकमा २.७५ प्रतिशत ब्याजमा पैसा थन्क्याएर बस्न सुरक्षित ठानिरहेका छन्।

दोस्रो, राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि १ प्रतिशत र अलिकति समय नाघ्नेबित्तिकै शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने अत्यन्त कडा मापदण्ड तोकिदिएको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा अलिकति तलमाथि भए बैंकको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने र लगानीकर्ताले लाभांश नै बाँड्न नपाउने भएपछि सञ्चालक र व्यवस्थापन कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाएका छन्। यस्तो विशिष्ट मन्दीको घडीमा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ र सीएआरका व्यवस्थाहरूमा केही लचकता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।

बैंकहरूको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकमा कर्जा माग न्यून छ तर लघुवित्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात उच्च देखिन्छ। यस्तो किन भएको छ?

यसले प्रस्ट देखाउँछ कि ठूला कर्पोरेट घराना, ठूला उद्योगी र बल्कमा कर्जा लिने वर्गमा अझै आत्मविश्वास फर्किएको छैन। जसका कारण ’क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। तर ग्रामीण तहका किसान, साना व्यवसायी र तल्लो तहका नागरिकमा अझै पनि कर्जाको माग उच्च छ। जसले गर्दा लघुवित्त र विकास बैंकहरूमा कर्जा माग धेरै छ।

तर तल्लो तहमा पनि सीएआर टाइट भएका कारण लघुवित्तहरूले थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्को गम्भीर समस्या कालोसूचीको हो। देशमा थोरै संख्यामा रहेका व्यवसायीहरू मन्दीका कारण समयमै किस्ता तिर्न नसकेर धमाधम कालोसूचीमा परिरहेका छन्। कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै उनीहरूको आर्थिक गतिविधि पूर्णतः ठप्प हुन्छ। ऋणीलाई थप उद्यम गरेर ऋण तिर्ने अवसर दिनुको सट्टा तुरुन्तै कालोसूचीमा हाल्दा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग नै साँघुरिदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले यो कालोसूची र प्रोभिजनिङको प्रावधानमा तुरुन्तै पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा बजार र अर्थतन्त्रलाई तुरुन्तै गतिशील बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने तत्कालका कदमहरू के के हुन?

सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनुपर्छ। लाभांश भनेको लगानीकर्ताको जोखिमको प्रतिफल र मौलिक अधिकार हो। नाफा कमाएको कम्पनीले लाभांश बाँड्न नपाउने नियन्त्रणकारी नीतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ।
दोस्रो जुनसुकै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोमा सहजता ल्याउन राइट शयर वा अन्य पुँजी वृद्धिका उपायहरू खुला गरिदिनुपर्छ। ताकि उनीहरूले नयाँ पूँजी भित्र्याउनको लागि ढुक्कसँग कर्जा लगानी गर्न सक्नु पर्छ ।

तेस्रो, प्रोभिजनिङ नीतिमा केही लचकता अपनाएर बैंकहरूलाई जोखिम वहन गर्ने स्पेस दिनुपर्छ। र चौथो, बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध हुने अराजक गतिविधि नियन्त्रण गरी ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने कानुनी सन्देश तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्छ। नियमनलाई अत्यन्त चुस्त र बलियो बनाउने तर बजारलाई नियन्त्रण नगर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ।

२१ बुँदे सुधार कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अबको ६ महिना वा एक वर्षमा नेप्से सूचकलाई कुन बिन्दुमा देख्न सकिएला? आम लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ?

पूँजी बजारको सूचक कुनै निश्चित बिन्दु हुदैन। पूँजी बजारको अंक तोक्ने काम संसारमा कसैले पनि गर्न सक्दैन, र त्यो सही पनि हुँदैन। तर सरकारले ल्याएको २१ बुँदे सुधार र नीतिगत स्पष्टताले बजारमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ। नीति सार्वजनिक भएकै हप्ता बजार १०० अंकभन्दा बढीले बढेर सकारात्मक संकेत दिइसकेको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ।

उत्ताउलो पाराले एकैपटक बढ्नुभन्दा सुझबुझपूर्ण र परिपक्व ढंगले बजार अघि बढ्नु दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। पुँजी बजारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनेछ र चलायमान अर्थतन्त्रले पुनः पुँजी बजारलाई थप उचाइमा पुर्याउनेछ। यो चक्र सुरु भइसकेको छ। विगतका संशय र अन्योलहरू मेटिदै छन। आम लगानीकर्ताको मनोबल विस्तारै उच्च बन्दै गएको छ। त्यसैले अहिलेको संकुचित अवस्थाबाट नेप्से धेरै माथिल्लो बिन्दुमा पुग्नेछ र देशको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ भन्नेमा पूर्ण रुरपमा आशावादी हुन सकिन्छ।