सुवास निरौला 
सरकारको पूँजीगत खर्चको गति अत्यन्तै निराशाजनक रहँदा सार्वजनिक ऋणको दायित्व र ऋण सेवा अर्थात् साँवा–व्याज भुक्तानीको आकार भने तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ। 

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् साउन र भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले विकास निर्माणका लागि जम्मा साढे सात अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। तर, सोही अवधिमा विकास खर्चको तुलनामा आठ गुणा बढी अर्थात् ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, दुई महिनाको छोटो अवधिमा ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीमा मात्रै कुल ८५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो रकम सोही अवधिमा भएको कुल पूँजीगत खर्चको तुलनामा ११ गुणाभन्दा बढी हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) ले सार्वजनिक गरेको २०८३ भदौ मसान्तसम्मको प्रतिवेदन र सरकारी खर्चको प्रवृत्तिले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य गम्भीर असन्तुलनतर्फ धकेलिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

पूँजीगत खर्चको दुर्दशा

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। तर भदौ मसान्तसम्ममा विनियोजित वार्षिक पूँजीगत बजेटको जम्मा २.०८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै पूँजीगत खर्च ठप्पप्रायः हुनुले विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुस्त गतिमा रहेको प्रस्ट पार्छ।

यसको ठीक विपरीत, सरकारले दुई महिनामै ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। चालू आवमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा दुई महिनामै लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत ऋण उठाइसकिएको छ। उठाइएको नयाँ ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ८१.८९ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.११ प्रतिशत मात्र रहेको छ। विकास निर्माणका काम अघि नबढ्ने तर आन्तरिक बजारबाट महँगो ब्याजदरको ऋण धमाधम उठाइनुले उत्पादकत्व वृद्धि नगरी राज्यको दायित्व मात्र थप्ने जोखिम बढाएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०५ प्रतिशत बराबर हो। यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको आकार विस्तारै जोखिमपूर्ण विन्दुतर्फ लम्किरहेको देखाउँछ।

कुल ऋण दायित्वमध्ये वैदेशिक अर्थात् बाह्य ऋणको हिस्सा १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल ऋणको ५४.१९ प्रतिशत तथा जीडीपीको २४.४१ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यस्तै आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल ऋणको ४५.८१ प्रतिशत तथा जीडीपीको २०.६३ प्रतिशत बराबर छ। चालू आवको सुरुमा कुल ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा दुई महिनाको अवधिमा भएको साँवा भुक्तानी र विदेशी विनिमय दरको नोक्सानी (४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ) समेत हिसाब गर्दा खुद ऋण दायित्व २९ खर्ब ७३ अर्ब कायम भएको हो।

विकास बजेटभन्दा साँवा–व्याज भुक्तानी धेरै

बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइने ऋण सेवा खर्च ठूलो बन्दै गएको छ। चालू आवमा ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल पूँजीगत बजेटभन्दा झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। दुई महिनामै ऋण सेवामा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.२९ प्रतिशत हो।

ऋण सेवा खर्चमध्ये साँवा भुक्तानीमा मात्रै ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा आन्तरिक साँवा ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र बाह्य साँवा ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै व्याज भुक्तानीमा कुल १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा आन्तरिक व्याजमा १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख र बाह्य व्याजमा १ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। विशेषगरी आन्तरिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीमा मात्रै दुई महिनामा ७६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुनुले सरकारको दैनिक राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा नभई ऋणको किस्ता तिर्नमै सकिएको पुष्टि गर्छ।

अर्थतन्त्रमा गम्भीर वित्तीय जोखिम 

नेपालको वित्तीय संरचनामा देखिएको यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई 'ऋणको दुष्चक्र' तर्फ डोहोर्‍याउने खतरा बढाएको छ। लिएको ऋण पूँजी निर्माण र उच्च प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनुपर्नेमा पूँजीगत खर्च दुई प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुनुले ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको देखाउँछ।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेपछि पुरानो आन्तरिक ऋणको साँवा–व्याज तिर्नका लागि नयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। दुई महिनामै ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर ६३ अर्ब ५४ करोड साँवा भुक्तानी गरिनु यसैको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघेको सार्वजनिक ऋणको प्रतिफल समयमै उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट प्राप्त नहुने हो भने आगामी वर्षहरूमा बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा साँवा–व्याज भुक्तानीमै सकिनेछ। यसले गर्दा विकास बजेट थप संकुचित भई दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ।