सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत् आयोजनालाई लिएर स्थानीय बासिन्दा र आयोजना प्रवद्र्धकबीच विवाद चर्किएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाका कारण आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो, जीउधन, वातावरण र सांस्कृतिक सम्पदामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् भने प्रवद्र्धकहरूले स्थानीयस्तरमा समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला मन्त्रालयमा पुगेर आयोजना नै खारेज गर्न माग गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सङ्खुवा–सिसुवा करिडोरमा गुराँस हाइड्रो लिमिटेडको ४७ मेगावाटको सङ्खुवा खोला, ह्याप्पी इनर्जी लिमिटेडको ४०.१ मेगावाटको माथिल्लो सङ्खुवा खोला, मातृभूमि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १६.५ मेगावाटको सिसुवा खोला र मध्यसंखुवासभा हाइड्रोपावर कम्पनीको ४०.८ मेगावाटको मध्यसङ्खुवा खोला आयोजना रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय प्रभावितका अनुसार करिडोर भौगोलिक रूपमा संवेदनशील छ । सङ्खुवा खोला साँघुरो तथा पहिरोग्रस्त गल्छी हुँदै बग्ने र सिसुवा खोला पनि बाढी तथा पहिरोको जोखिमयुक्त भूभाग हुँदै बग्ने भएकाले सुरुङ, विस्फोट, बाँध तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

स्थानीयले चारवटै आयोजनाको छुट्टाछुट्टै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संयुक्त तथा दीर्घकालीन भौगोलिक र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सम्भावित बस्ती विस्थापन, पहिरो, बाढी, वातावरणीय क्षति तथा पुख्र्यौली थातथलोको सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति

स्थानीय विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाँदबारीमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, आयोजना प्रवद्र्धक र प्रभावित बासिन्दासहित ६१ जनाको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।

बैठकले स्थानीयस्तरमा उठेका मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय तथा सम्भावित भौगर्भिक जोखिमलगायत विषयको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि सुरेन्द्र राईको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको र अध्ययन अवधिभर आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति भएको प्रवद्र्धक पक्षको भनाइ छ ।

तर स्थानीय प्रभावित पक्षले प्रशासनिक दबाबमा सहमति गराइएको र उक्त निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आफ्ना मौलिक, सांस्कृतिक तथा पुख्र्यौली थातथलो संरक्षणसम्बन्धी अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा पुगेको विवाद

स्थानीय प्रभावित पक्षले आयोजना खारेजीसहितका माग लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस क्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ज्ञापनपत्रमा ‘तोक’ लगाएको विषयलाई लिएर प्रवद्र्धक पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रवद्र्धकहरूका अनुसार स्थानीयस्तरमा गठन गरिएको समितिले अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाइनु उचित होइन । उनीहरूले जिल्ला प्रशासनको निर्णय, समितिको प्रतिवेदन, विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक राय तथा वातावरणीय पक्षसमेत अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक अर्जुनप्रसाद गौतमले प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नगरी आयोजना खारेजीतर्फ अघि बढ्दा निजी लगानीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले स्थानीय विवाद समाधानका लागि कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो लगानी रहेकाले एक्कासि आयोजना रोकिँदा वित्तीय जोखिमसमेत उत्पन्न हुन सक्छ ।

लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न

प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्स, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणमा गएका आयोजनामाथि प्रशासनिक वा राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्णय हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेकाले आयोजना रोकिएमा ऋण असुलीमा समस्या आउन सक्ने र त्यसको असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ । राज्यका निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यता स्थानीय प्रभावित पक्षले भने लगानी सुरक्षाभन्दा पहिले नागरिकको जीउधन, वातावरण, सांस्कृतिक अधिकार र पुख्र्यौली थातथलोको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।