यद्यपि, आउँदा महिनाहरूमा महँगी र न्यून वर्षाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय रिजर्भ बैंकले आगामी अक्टोबर महिनाको मौद्रिक नीति बैठकमार्फत ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सक्ने अनुमान समेत एजेन्सीले गरेको छ। यसअघि विश्वव्यापी रेटिङ एजेन्सी मुडिजले पनि भारतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान ६ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा अमेरिका र इरानबीचको तनाव तथा व्यापारिक चुनौतीहरूका बाबजुद भारतीय अर्थतन्त्रले राम्रो दृढता देखाएको फिचले उल्लेख गरेको छ। जुन त्रैमासमा हासिल भएको ७.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यसैको प्रमाण भए पनि चालु आर्थिक वर्षका बाँकी त्रैमासहरूमा आर्थिक गतिविधिहरूको गति केही सुस्त हुन सक्ने एजेन्सीको भनाइ छ।
बढ्दो महँगी र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको समस्याका कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले अक्टोबरको बैठकमा नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशतले बढाएर ५.५ प्रतिशत पुर्याउन सक्ने संकेत फिचले दिएको छ। ब्याजदरमा हुने यो वृद्धि यतिमै सीमित नरहने र सन् २०२७ को सुरुवाती समयसम्म ५.७५ प्रतिशत पुग्न सक्ने तथा त्यसपछि सन् २०२८ मा घटेर पुनः ५.५ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना रहेको रेटिङ एजेन्सीको विश्लेषण छ।
अर्थतन्त्रका अगाडि केही चुनौतीहरू देखिए तापनि निजी क्षेत्रको लगानीको अवस्था निकै उत्साहजनक पाइएको छ। यस वर्ष निजी लगानीमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हुने अपेक्षा फिचले राखेको छ। साथै, गत जुलाई महिनामा गैरखाद्य कर्जा प्रवाहमा वार्षिक आधारमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ, जसले व्यापार व्यवसाय र पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्जाको माग उच्च दरमा बढिरहेको पुष्टि गर्दछ।
आगामी त्रैमासहरूमा आर्थिक वृद्धिको गति केही सुस्त हुनुका मुख्य तीन कारणहरू औँल्याइएका छन्। उत्पादन र सेवा क्षेत्र दुवैको कार्यसम्पादन सूचकांकको विस्तार गति केही सुस्त हुनु पहिलो कारण हो। त्यस्तै, सामान्यभन्दा कम वर्षा भएका कारण कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको मागमा नकारात्मक असर पर्नु दोस्रो कारण मानिएको छ भने बढ्दो महँगीले नागरिकहरूको वास्तविक आम्दानीमा असर पारेर उपभोक्ता खर्च घटाउनुलाई तेस्रो कारणको रूपमा हेरिएको छ।
फिचभन्दा अगाडि अन्य विश्वस्तरीय रेटिङ एजेन्सीहरूले पनि भारतीय अर्थतन्त्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गरिसकेका छन्। एस एन्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स र मुडिज दुवैले भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत दर्ता भएको थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले निश्चित समयभित्र देशभित्र उत्पादित सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूको कुल मूल्यलाई जनाउँछ, जसलाई देशको आर्थिक स्वास्थ्यको वास्तविक प्रतिवेदन पनि मानिन्छ। यसमा स्वदेशी मात्र नभई देशभित्र सञ्चालित विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई समेत गणना गरिन्छ। यो मुख्यतया दुई प्रकारको हुन्छ, जसमा आधार वर्षको स्थिर मूल्यका आधारमा वास्तविक उत्पादन वृद्धि मापन गरिने रियल जीडीपी र बजारको वर्तमान मूल्य तथा महँगीलाई समेत जोडेर हिसाब निकालिने नोमिनल जीडीपी पर्दछन्। यसको गणना गर्दा नागरिकले गर्ने उपभोग खर्च, सरकारले गर्ने विकास खर्च, कम्पनीहरूले गर्ने लगानी र कुल निर्यातबाट आयात घटाएर आउने खुद निर्यातलाई जोड्ने गरिन्छ।
फिच, मुडिज र एस एन्ड पी जस्ता विश्वव्यापी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले विभिन्न देश, सरकार तथा कम्पनीहरूको समग्र आर्थिक अवस्था एवं ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको गहन विश्लेषण गरी त्यहाँ लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित वा जोखिमपूर्ण छ भन्ने विषयमा तथ्याङ्कगत मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्।
