अर्थमन्त्री एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रविधिको बदलिँदो स्वरूप र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार हालको कानुनले नयाँ प्रकृतिका डिजिटल भुक्तानी तथा वित्तीय प्रविधिबाट सिर्जित चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन अघि बढाइएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट निश्चित समय र सीमाभित्र नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन सक्नेछ।
यस्तै, उपभोक्ताको डेटा सुरक्षा र भुक्तानी प्रणालीमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ। कुनै भुक्तानी संस्थाको अनुमति खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै भुक्तानी उपकरण तथा संस्थालाई नेपाल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रवेशलाई सहज बनाउने तथा विवाद समाधानका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई थप परिष्कृत गरिने बताएका छन्।
