नेपालका नदीमा रहेको अपार जलस्रोतलाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सपना विगतदेखि नै देखिँदै आएको हो र पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा विद्युत निर्यातमा भएको विस्तारले त्यस सपनालाई व्यवहारमा लैजाने आधार पनि तयार गरेको छ। तर, २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलविद्युत् विकासको यही यात्रामाथि एउटा गम्भीर आर्थिक प्रश्न खडा गरेको छः अब नेपालले जलविद्युतमा लगानीको गति अझ बढाउने कि पहिले त्यस्तो लगानीलाई प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने?
यस प्रश्नको उत्तर जलविद्युत विकास रोक्नु होइन, जलविद्युत विकासको सोच र शैली परिवर्तन गर्नु हो। नेपाललाई जलविद्युत् आवश्यक छ, तर अब विगतको जस्तै केवल आयोजना थप्दै जाने सोच पर्याप्त हुँदैन। कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै त्यो विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचना कति सुरक्षित छ? कति लामो समयसम्म टिक्न सक्छ? र असाधारण बाढी, पहिरो तथा हिमाली विपद् आएपछि पनि कति छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ? भन्ने प्रश्नलाई पनि बराबर महत्व दिनुपर्ने भएको छ।
रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र कति संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। बाढीले सडक, पुल, बजार, बस्ती, विद्युत संरचना तथा जलविद्युत आयोजनालाई प्रभावित बनायो। प्रारम्भिक सरकारी विवरणअनुसार रसुवामा सञ्चालनमा रहेका पाँच जलविद्युत आयोजनाका करिब २३६ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ भने निर्माणाधीन आयोजनासमेत जोड्दा प्रभावित पूर्वाधारको क्षमता अझ ठूलो देखिन्छ। आयोजनाका बाँध, मुहान, विद्युतगृह, पहुँच सडक, पुल, प्रसारण संरचना तथा निर्माणस्थलमा पुगेको क्षतिको वास्तविक आर्थिक मूल्याङ्कन अझै जारी छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट भइसकेको छ, बाढीले केवल जलविद्युत् कम्पनीको भौतिक संरचना नष्ट गरेको छैन, यसले बैंक ऋण, लगानीकर्ताको प्रतिफल, बीमा दायित्व, विद्युत् उत्पादन, सरकारी राजस्व र भविष्यको विद्युत् निर्यात क्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्दा अहिलेसम्म उत्पादन क्षमता, निर्माण लागत, ऋणको आकार, ब्याजदर, विद्युत् खरिद सम्झौता र सम्भावित प्रतिफललाई प्रमुख आधार बनाइन्छ। तर अब यसमा प्राकृतिक जोखिमको मूल्य पनि जोड्नुपर्ने समय आएको छ। कुनै आयोजनाले सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ भने त्यो सय मेगावाटको मेसिन मात्र होइन, त्यससँग बाँध, मुहान, सुरुङ, विद्युतगृह, पहुँच सडक, पुल, प्रसारण लाइन, कर्मचारी आवास, सञ्चार प्रणाली र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति शृंखला जोडिएको हुन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा महत्वपूर्ण संरचना बाढी वा पहिरोबाट नष्ट भयो भने विद्युत् उत्पादन मात्र बन्द हुँदैन, आयोजनाको आम्दानी रोकिन्छ, ऋण भुक्तानीमा दबाब पर्छ, लगानीकर्ताको प्रतिफल घट्छ र पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी आवश्यक पर्छ। त्यसैले अब नेपालको जलविद्युत विकासको मापन केवल मेगावाटमा होइन, सुरक्षित र टिकाउ मेगावाटमा गर्नुपर्ने भएको छ।
यस घटनाले जोखिमको भौगोलिक केन्द्रीकरणको अर्को पक्ष पनि देखाएको छ। एउटै नदी करिडोरमा धेरै जलविद्युत आयोजना, पहुँच सडक, पुल र प्रसारण संरचना निर्माण हुँदै जाँदा एकातर्फ पूर्वाधार विकास तीव्र देखिन्छ भने अर्कोतर्फ एउटै प्राकृतिक विपद्ले ठूलो क्षेत्रको ऊर्जा प्रणालीलाई एकैपटक प्रभावित गर्ने सम्भावना बढ्छ। यदि एउटै नदी प्रणालीमा धेरै आयोजना निर्माण गरिएका छन् र ती सबै एउटै प्रकारको बाढी वा पहिरोको जोखिममा छन् भने कुनै एक ठूलो विपद् राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाकै समस्या बन्न सक्छ। त्यसैले भविष्यमा जलविद्युत आयोजना छनोट गर्दा केवल नदीमा पानी कति छ भन्ने होइन, नदीको जोखिम कति छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनले यो जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाइरहेको छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्छ, तर हिमाली देश भएकाले जलवायु परिवर्तनका असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, असामान्य वर्षा, पहिरो, आकस्मिक बाढी र तापक्रम वृद्धिले हिमालयको प्राकृतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत पछिल्लो नेपाली बाढीलाई हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम र पूर्वाधार सुरक्षासँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्। नेपालजस्तो न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले जलवायु परिवर्तनको ठूलो आर्थिक र मानवीय भार बेहोर्नुपरेको तथ्य अब अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा अझ बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ।
यहीँबाट नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी आर्थिक दाबी सुरु हुन्छ। औद्योगिक विकासका क्रममा दशकौँसम्म ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका मुलुकहरूको उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गराएको छ। त्यसको असर हिमालय, हिमनदी, हिमताल, कृषि, जलविद्युत्, सडक, पुल र बस्तीमा परिरहेको छ भने त्यसको आर्थिक भार नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले मात्र बोक्नु न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल राहत वा मानवीय सहयोग माग्ने होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हानि तथा क्षतिका लागि न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको माग गर्नुपर्छ। यसलाई दान र दयाको रूपमा होइन, जलवायु न्यायको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
तर यस्तो दाबी बलियो बनाउन नेपालसँग ठोस तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाण हुनुपर्छ। बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा कति क्षति गर्यो? कति मेगावाट उत्पादन गुम्यो? उत्पादन बन्द हुँदा कति आम्दानी गुम्यो? बैंक ऋणमा कस्तो प्रभाव पर्यो? पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्यो? विद्युत् निर्यातबाट कति विदेशी मुद्रा गुम्यो? सडक र पुल पुनर्निर्माणमा कति लागत लाग्यो? तथा स्थानीय रोजगारी र व्यवसायमा कति क्षति भयो? भन्ने विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ। नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको छुट्टै राष्ट्रिय लेखा प्रणाली विकास गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हानी तथा क्षतिसम्बन्धी कोषमा नेपालको दाबी अझ तथ्यमा आधारित बन्न सक्छ।
यससँग नेपालको जलविद्युतको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिन्छ। नेपालले जलविद्युत उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा आधारित ऊर्जाको प्रयोग घटाउन सक्छ। नेपालभित्र विद्युतीय सवारी र उद्योगमा विद्युतको प्रयोग बढाउनुका साथै भारत तथा बंगलादेशतर्फ स्वच्छ विद्युत निर्यात गर्न सके त्यसले क्षेत्रीय रूपमा समेत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसैले नेपालको जलविद्युत केवल विद्युत बिक्रीको वस्तु होइन, क्षेत्रीय जलवायु लाभ सिर्जना गर्ने माध्यम पनि हो। नेपालले यही योगदानको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र कार्बनसम्बन्धी आर्थिक अवसरसँग जोड्न सक्नुपर्छ।
तर कार्बनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ। एउटै उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई दोहोरो रूपमा दाबी गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। कार्बनबाट प्राप्त आम्दानीको उचित हिस्सा स्थानीय समुदाय, वन संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी हुनुपर्छ। नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनबाट विश्वलाई हुने जलवायु लाभको मूल्य प्राप्त गर्न खोज्दै गर्दा आफ्नै जलविद्युत् संरचनालाई जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने कामलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले जलविद्युत विकास र जलवायु न्यायलाई एउटै आर्थिक नीतिमा जोड्ने अवसर प्रदान गर्छ।
जलविद्युत् आयोजनाको बीमा यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भए पनि बीमा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। बाढीपछि बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ र पुनर्बीमामार्फत जोखिमको केही हिस्सा बाह्य बजारमा हस्तान्तरण गरिन्छ। तर जलवायुजन्य विपद् लगातार बढ्दै गएमा बीमाको लागत बढ्न सक्छ र अत्यधिक जोखिमयुक्त आयोजनाका लागि भविष्यमा बीमा प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुन सक्छ। त्यसैले जोखिम घटाउने पूर्वाधार निर्माण र बीमालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। बीमा क्षति भएपछि आर्थिक राहत दिने माध्यम हो भने जोखिम न्यूनीकरणले क्षति नै कम गर्ने काम गर्छ। नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि दोस्रो पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण छ।
बैंकिङ क्षेत्रले पनि अब आफ्नो ऋण मूल्याङ्कनको पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। जलविद्युत् आयोजनालाई ऋण दिँदा प्रवर्द्धकको लगानी, आयोजनाको लागत, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र विद्युत खरिद सम्झौता मात्र हेरेर पुग्दैन। आयोजना एक वा दुई वर्ष प्राकृतिक विपद्का कारण बन्द भयो भने ऋण कसरी तिर्ने? पहुँच सडक अवरुद्ध भयो भने निर्माण कसरी जारी राख्ने? प्रसारण लाइन बिग्रियो भने विद्युत कहाँबाट बेच्ने? र पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी कहाँबाट जुटाउने? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि ऋण स्वीकृतिअघि नै खोजिनुपर्छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकिङ जोखिमसमेत घटाउन सक्छ।
भोटेकोशी विपद्ले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्व पनि स्पष्ट बनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बाढी आउनुअघि माथिल्लो जलाधार, हिमनदी, हिमताल र नदीको पानीको सतहमा देखिने परिवर्तनलाई समयमै पहिचान गर्न सकिए धेरै मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सकिन्छ। नेपालले अब नदी किनारमा केही उपकरण राखेर मात्र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन भएको ठान्नु हुँदैन। हिमनदीदेखि नदीसम्मको सूचना संकलन, वैज्ञानिक विश्लेषण, स्थानीय तहसम्म तत्काल सूचना प्रवाह, साइरन, सुरक्षित स्थान, उद्धार टोली र वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीलाई एउटै राष्ट्रिय संयन्त्रमा जोड्नुपर्छ। विशेषतः चीनतर्फको माथिल्लो जलाधारबाट आउने नदीका लागि वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सरकारले चीनसँग सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी अघि बढाएको समाचारले यस दिशामा नयाँ सम्भावना देखाएको छ।
नेपालले भारतसँग पनि यस विषयमा थप सहकार्य गर्नुपर्छ। नेपालका ठूला नदी प्रणाली सीमापार फैलिएका छन् र नेपालमा आएको ठूलो बाढीको प्रभाव भारतसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले हिमालय क्षेत्रको बाढी, हिमताल, मौसम र नदीको बहावसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान नेपाल, भारत र चीनबीचको क्षेत्रीय सहकार्यको महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमालाई नमान्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापनको सहकार्य पनि सीमापार हुनुपर्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको स्वरूप पनि परिवर्तन हुनेछ। विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजनाको सम्भावित प्रतिफलसँगै प्राकृतिक जोखिम, बीमा, पुनर्बीमा, वातावरणीय प्रभाव, पूर्वाधारको सुरक्षा र सरकारी जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नेछन्। त्यसैले नेपालले जलवायु उत्थानशील जलविद्युत आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, जोखिम ग्यारेन्टी र विपद् वित्त जुटाउनुपर्छ। विपद् आएपछि पुनर्निर्माणका लागि पैसा खोज्नु भन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन खर्च गरिएको रकम दीर्घकालीन रूपमा धेरै सस्तो पर्न सक्छ।
यसले जलविद्युत् लगानीकर्ताको सोच पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाउँछ। शेयरमा लगानी गर्दा केवल बजार मूल्य, प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांश हेरेर पुग्दैन। आयोजना कहाँ छ? नदीको जोखिम कति छ? बाढीको इतिहास कस्तो छ? आयोजनाको संरचना कति सुरक्षित छ? बीमा पर्याप्त छ कि छैन? पुनर्बीमा व्यवस्था कस्तो छ? ऋणको भार कति छ? र लामो समय उत्पादन बन्द भए कम्पनी कति टिक्न सक्छ? भन्ने प्रश्न लगानी निर्णयको आधार बन्नुपर्छ। प्राकृतिक विपद् अब वातावरणीय विषय मात्र होइन, शेयर बजार र वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष आर्थिक जोखिम पनि हो।
यसै कारण नेपालले आगामी जलविद्युत नीतिमा एउटा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्नुपर्छ। हरेक नयाँ आयोजनामा दीर्घकालीन बाढी, पहिरो, हिमताल र जलवायु परिवर्तनको जोखिम अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्छ। अत्यधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा आयोजना निर्माणको अनुमति दिनुअघि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण जलविद्युत् संरचना र प्रसारण लाइनको सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुकूल बनाउनुपर्छ। आयोजनाका श्रमिकको सुरक्षाका लागि आपतकालीन उद्धार योजना अनिवार्य गर्नुपर्छ। बैंक, बीमा कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण, सरकार र प्रवर्द्धकबीच जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा आफ्नो आवाज अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। नेपालले विश्वलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने क्षमता राख्छ। नेपालको जलविद्युतले दक्षिण एसियाको ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि नेपालको हिमाल, नदी, बस्ती र पूर्वाधारलाई जलवायु विपद्को जोखिममा एक्लै छोड्न सकिँदैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्त, हानि तथा क्षति, प्रविधि हस्तान्तरण, विपद् बीमा र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग माग्नुपर्छ।
अन्ततः रसुवा र भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई जलविद्युत् विकास रोक्नुपर्ने सन्देश दिएको छैन। यसले जलविद्युत विकासको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। नेपाललाई जलविद्युत चाहिन्छ, तर जोखिम बुझेर निर्माण गरिएको जलविद्युत चाहिन्छ। नेपाललाई विदेशी लगानी चाहिन्छ, तर सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानी चाहिन्छ। नेपाललाई विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ, तर प्राकृतिक विपद्ले पटकपटक ध्वस्त पार्ने संरचनाबाट होइन। नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाएर विश्वलाई स्वच्छ ऊर्जा दिन सक्छ, तर त्यस क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफैँले मात्र बोकिरहनु हुँदैन।
त्यसैले आजको ठूलो आर्थिक प्रश्न “जलविद्युतमा लगानी बढाउने कि जोखिम व्यवस्थापन गर्ने?” भन्ने होइन। सही प्रश्न हो, जोखिम व्यवस्थापनलाई जलविद्युत् लगानीकै अभिन्न हिस्सा बनाएर सुरक्षित, टिकाउ र जलवायु उत्थानशील जलविद्युतमा लगानी कसरी बढाउने? नेपालले अब मेगावाट मात्र गन्ने होइन, सुरक्षित मेगावाट गन्नुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन घटाएको मात्र हिसाब गर्ने होइन, त्यसबाट विश्वलाई पुगेको जलवायु लाभको आर्थिक मूल्य पनि पहिचान गर्नुपर्छ। विपद्पछि राहत माग्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।
नेपालको नदीले विश्वलाई स्वच्छ ऊर्जा दिन सक्छ, तर नेपालको हिमाल, नदी, बस्ती र पूर्वाधारले विश्वव्यापी जलवायु संकटको मूल्य एक्लै तिर्नु हुँदैन। नेपालका लागि अब जलविद्युत विकासको नयाँ मन्त्र हुनुपर्छः धेरै मेगावाट होइन, सुरक्षित मेगावाट, धेरै लगानी होइन, सुरक्षित र टिकाउ लगानी, राहत होइन, जलवायु न्याय।
