बोर्डले प्रस्ताव गरेको नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरिनेछ। 'क' श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिले हाल मुख्यतः धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दलाल व्यवसायलाई क्रमशः बहुसेवामुखी बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसअन्तर्गत मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माता, लगानी अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत सेवा विस्तारका लागि संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ।
उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालन गर्न भने छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ र बजार निर्माताजस्ता गतिविधिका लागि सम्बन्धित दलाल व्यवसायीले पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
नीतिले दलाल व्यवसायीको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउन न्यूनतम चुक्ता पुँजीलाई मात्र पर्याप्त मापदण्ड नमान्ने व्यवस्था गरेको छ। जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने र बजार जोखिम, कर्जा जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, कारोबार फर्छ्योट जोखिम तथा केन्द्रीकरण जोखिमलाई पुँजी पर्याप्ततामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, उच्च जोखिमयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने दलाल व्यवसायीका लागि थप पुँजी व्यवस्था गरिनेछ। मार्जिन फाइनान्सिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता गतिविधिमा छुट्टै जोखिमअनुसार पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानीकर्ताको रकम र धितोपत्र संरक्षणलाई पनि नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। ग्राहकको रकम र धितोपत्रलाई दलाल व्यवसायीको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्ने, छुट्टै ग्राहक कोष खाता र ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना ग्राहक सम्पत्ति आफ्नै दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबीका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई पनि दलाल व्यवसायको अनिवार्य आधार बनाउने नीति लिइएको छ। आदेश व्यवस्थापन प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रत्येक आदेशको छुट्टै पहिचान, समय अभिलेख र पूर्ण लेखापरीक्षण अभिलेख राख्नुपर्नेछ। मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा धितोपत्र सापटी कारोबारका लागि आवश्यक स्वचालित जोखिम नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।
साइबर आक्रमण तथा प्रविधिगत अवरोधबाट कारोबार प्रभावित हुन नदिन व्यवसाय निरन्तरता योजना, विपद् पुनर्स्थापना व्यवस्था, ब्याकअप प्रणाली र नियमित परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। प्रविधि प्रणाली असफल भएमा बोर्ड, नेप्से तथा सम्बन्धित दलाल व्यवसायीलाई कारोबार रोक्ने आकस्मिक अधिकारसमेत रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि पनि छुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। दलाल व्यवसायीले उधारो लिइएको धितोपत्रको पुष्टि, धितो तथा कारोबार फर्छ्योट दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्नेछ। सर्ट सेलिङको जोखिम नियन्त्रणका लागि सर्ट बिक्री आदेश पहिचान, सर्ट पोजिसन सीमा र सर्ट स्क्विज जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तरदिवसीय कारोबार सञ्चालनका लागि पनि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यस्तो कारोबारमा वास्तविक समयको जोखिम, तरलता र कारोबार फर्छ्योट क्षमतासँग पुँजी आवश्यकतालाई जोडिनेछ। दलाल व्यवसायीले अन्तरदिवसीय घाटा सीमा, जोखिम नियन्त्रण र कारोबार समाप्त हुँदा स्वतः पोजिसन बन्द गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
दलाल व्यवसायमा समस्या आएमा बजार र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने छुट्टै संकट व्यवस्थापन तथा समाधान प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। प्रारम्भिक जोखिम संकेत देखिएपछि सुधारात्मक कदम चाल्ने, आवश्यक परे पुँजी पुनर्स्थापना योजना ल्याउने र व्यवसायी असफल भए ग्राहक सम्पत्ति तथा बजार स्थायित्व जोगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, दलाल व्यवसायीबीच स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। यस्तो एकीकरणका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ र एकीकृत संस्थाको पुँजी पर्याप्तता, सुशासन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधि क्षमता तथा योग्यताको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
बोर्डले दलाल व्यवसायीको सुपरिवेक्षणलाई पनि जोखिममा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। पुँजी, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि, अनुपालन र बजार आचरणका आधारमा प्रत्येक दलाल व्यवसायीको जोखिम अंक निर्धारण गरी त्यहीअनुसार स्थलगत निरीक्षण र नियमित सुपरिवेक्षणको आवृत्ति तय गरिनेछ। वास्तविक समयको नियामकीय प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण ड्यासबोर्ड तथा नियामकीय तथ्यांक प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डले प्रस्ताव गरेको नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो चरणमा बजार सेवाको विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो चरणमा दलाल व्यवसायीको वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा र मर्जरलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यससँगै दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ र अन्तरदिवसीय कारोबारजस्ता बजार सेवाको विस्तार गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले हाल आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दलाल व्यवसायलाई क्रमशः व्यापक सेवा प्रदान गर्ने आधुनिक बजार मध्यस्थकर्तामा रूपान्तरण गर्ने बोर्डको नीति देखाउँछ।
