प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित उक्त प्रतिवेदनमा राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति हरि ढकालले विधेयकका मुख्य पक्षबारे जानकारी गराए। गत भाद्र ८ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य राज्यको ढुकुटीबाट हुने दोहोरो सुविधाको व्ययभारलाई अन्त्य गर्नु रहेको ढकालको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन् ।

यसका साथै, यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो कुल सेवा अवधि जोड्न चाहेमा, संवैधानिक पदमा नियुक्त भएदेखि लिएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो रकम फिर्ता गरेपछि मात्रै पदाधिकारीले सेवा अवधि जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

असोज ८ गते सम्पन्न समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । गहन छलफल र परिमार्जन पश्चात तीनवटा दफा रहेको यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । प्रतिवेदन पेश भएसँगै अब संसदमा यसमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।