बैंकिङ प्रणालीबाट १८ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक

Oct 02, 2026 11:14 AM Merolagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन (प्रशोचन) गर्न १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण निष्कासन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले २८ दिन अवधिको लागि सो रकम बराबरको '१ महिने निक्षेप संकलन उपकरण' बोलकबोलमार्फत निष्कासन गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार यस उपकरणका लागि २०८३ असोज १६ गते दिउँसो ३:०० बजेसम्म बोलकबोल खुला रहनेछ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको 'अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर' (OBSS) मार्फत मात्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

उक्त निक्षेप संकलन उपकरण असोज १६ गते नै निष्कासन गरिनेछ भने यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी २०८३ कात्तिक १३ गते हुनेछ। ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाटै निर्धारण हुने जनाइएको छ। यसमा बहु-ब्याजदरमा पनि बोल पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

क-कसले लिन पाउँछन् भाग?
यस बोलकबोल प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। सहभागी संस्थाहरूले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा १० करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल १८ अर्ब रुपैयाँसम्मको बोल गर्न सक्नेछन्।

बाँडफाँड र सर्तहरू
आह्वान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलकबोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। समान ब्याजदर उल्लेख भएका बोल रकम समावेश गर्दा कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा 'प्रो-राटा' (आनुपातिक) आधारमा बाँडफाँड गरिनेछ।

यस्तै, निक्षेप संकलन गरिएको रकम बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकाले यसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) मा गणना गर्न पाइने छैन। तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा तरलता अनुपात (Liquidity Ratio) मा भने गणना गर्न पाइनेछ।

उक्त निक्षेप राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भने तोकिएको भुक्तानी मितिअगावै फिर्ता (Pre-mature भुक्तानी) नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।