४ करोड र १२ करोडको व्यक्तिगत कर्जा सीमा, १५० प्रतिशतसम्मको घाँटी अँठ्याउने जोखिम भार, बैंकहरूलाई शेयर कारोबारमा लगाइएको कडा ताला— यी यस्ता नीतिगत अंकुश थिए, जसले पूँजी बजारको स्वाभाविक लयलाई बन्धक बनाएका थिए। लगानीकर्ताहरू निराश थिए, दैनिक कारोबार सुकेको थियो र दोस्रो बजार नियामकको सूक्ष्म नियन्त्रण (माइक्रो–म्यानेजमेन्ट) को भारीले थिचिएको थियो।
तर, २०८२ जेठ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेल १८ औँ गभर्नरका रूपमा भित्रिए। उनको आगमन केवल एउटा प्रशासनिक नियुक्ति मात्र थिएन, त्यो नेपालको पूँजी बजारलाई नियन्त्रणमुखी साङ्लोबाट मुक्त गर्ने एउटा नयाँ ‘डक्ट्रिन’को प्रस्थान विन्दु थियो।
पदभार सम्हालेको पाँचौँ दिनदेखि सुरु भएको त्यो सुधारको यात्रा आज डेढ वर्ष बित्दा समेत जारी छ। गभर्नर पौडेलले कुर्सीमा बस्नासाथ धेरै समय खेर फालेनन्। पदभार सम्हालेको पाँचौँ दिन— अर्थात् २०८२ जेठ ११ गते मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भयो।
त्यतिबेलासम्म बैंकहरूले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्दा १२५ प्रतिशत जोखिम भार (Risk Weight) का कारण आफ्ना हात बाँध्न बाध्य थिए। पौडेलले समीक्षाको पहिलो प्रहारमै त्यसलाई १०० प्रतिशतमा झारिदिए। यसले बैंकहरूलाई पूँजीकोषको अतिरिक्त दबाबबिना नै बजारमा सहजै कर्जा प्रवाह गर्ने बाटो खोलिदियो। यो निर्णय बजारका लागि गभर्नरको स्पष्ट सन्देश थियो— “केन्द्रीय बैंक अब शेयर बजारलाई शत्रु होइन, अर्थतन्त्रको सहयात्री मान्छ।”
पहिलो कदमबाट हौसिएको बजारले पौडेलको पहिलो पूर्ण मौद्रिक नीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) को व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। २०८२ असार २७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत उनले व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमालाई १५ करोडबाट ह्वात्तै बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याए। तर, पौडेलको दृष्टिकोण यतिमै सीमित थिएन। उनको मान्यता थियो— कुनै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर कति कर्जा लिने भन्ने कुरा नियामकले संख्या तोकेर होइन, बैंक र ऋणीको क्षमताले निर्धारण गर्नुपर्छ।
त्यसैको परिणामस्वरूप, ठिक तीन महिनापछि २०८२ असोज २२ गते एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यो २५ करोडको अधिकतम सीमा (क्याप) लाई सधैँका लागि पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो। वर्षौँदेखि शेयर बजारलाई थिचेर राखेको ‘सीमाको भूत’ एकाएक पौडेलले गायब गरिदिए। सोही दिन अर्को ठुलो गाँठो पनि पौडेलले फुकाइदिए— बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्ष अवधि पुगेका शेयरमध्ये प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी बेच्न नपाउने बन्देज हटाइयो। यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियो स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार फिर्ता दियो।
बजार खुला गर्दै जाँदा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने नयाँ विधि अपनाइयो। २०८३ असार ३१ गते जारी भएको ‘परिपत्र नं. १९’ मार्फत केन्द्रीय बैंकले अर्को ऐतिहासिक फड्को मार्यो। दशकौँदेखि शेयर बजारमा १८० दिनको औसत मूल्य वा प्रचलित मूल्यको अधिकतम ७० प्रतिशत मात्र कर्जा (LTV Ratio) पाइने परम्परागत नियम थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय रूपमा सबल, सुशासित र नियमित लाभांश दिने सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि यो सीमालाई बढाएर अधिकतम ८० प्रतिशत पुर्याइदियो।
यसले बजारमा एउटा नयाँ वित्तीय चेतना ल्यायो— सट्टेबाजी र कमजोर कम्पनीको पछि लाग्नुभन्दा बलियो वित्तीय आधार भएका सबल कम्पनीमा लगानी गर्दा बढी कर्जा सुविधा पाइने भयो।
शेयर बजारलाई गतिशील बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको द्रुत उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको शेयर कम्तीमा १ वर्ष र पछि ६ महिनासम्म बेच्न नपाउने बाध्यात्मक नियम थियो। यसले बैंकहरूको अर्बौँको पूँजी ‘लक’ भएर बस्थ्यो।
गभर्नर पौडेलले २०८३ असोज ८ गते परिपत्र मार्फत यो गाँठोलाई पनि फुकाए। ६ महिनाको लामो होल्डिङ अवधिलाई घटाएर सिधै ४५ दिन कायम गरियो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारको उतारचढाव र अवसर अनुसार ४५ दिनमै आफ्नो लगानी हेरफेर गर्न सक्ने भए। यसले दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने बाटो खोलिदियो।
६ वटा नीतिगत मोड : एक नजरमा
१. २०८२ जेठ ११ : जोखिम भार १२५% बाट १००% मा झर्यो (तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा)
२. २०८२ असार २७ : शेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुग्यो (मौद्रिक नीति)
३. २०८२ असोज २२ : २५ करोडको व्यक्तिगत सीमा पूर्ण रूपमा खारेज (एकीकृत निर्देशन)
४. २०८२ असोज २२ : बैंकको शेयर बिक्रीमा रहेको २०% सीमा हट्यो (एकीकृत निर्देशन)
५. २०८३ असार ३१ : सबल कम्पनीको शेयरमा ८०% सम्म कर्जा पाइने व्यवस्था (परिपत्र १९)
६. २०८३ असोज ८ : शेयर/डिबेञ्चरको होल्डिङ अवधि ६ महिनाबाट ४५ दिनमा सीमित (परिपत्र ३)
डा. विश्वनाथ पौडेलको यो डेढ वर्षे कार्यकाललाई नियाल्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ‘माइक्रो-म्यानेजर’ बाट एक ‘सचेत सहजकर्ता’ मा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। विगतमा शेयर बजारलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र कडा अंकुश लगाएर नियन्त्रण गर्न खोज्ने सोच थियो। तर पौडेलले बजारको नियमन संख्या तोकेर होइन, बैंकहरूको आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन र सुशासनमार्फत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्।
साङ्लोहरू चुँडिएका छन्, बाटो फराकिलो भएको छ। अब बल लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीहरूकै कोर्टमा छ— यो खुलापनलाई उनीहरूले कति अनुशासित, परिपक्व र पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्छन्, राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ। तर अन्तिममा यति धेरै सहुलियतका बाबजुद पनि दोस्रो बजारले भने सकारात्मक रियाक्ट गर्नुको सट्टा बजार अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छ।
