संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलद्वारा प्रस्तुत यस विधेयकले उड्डयन क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको नियामक र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकालाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने भएको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकैसाथ नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवै प्रकृतका कार्यहरू गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सुरक्षा परीक्षण तथा अडिटहरूले प्राधिकरणभित्र रहेको दोहोरो भूमिकामाथि लगातार प्रश्न उठाउँदै सेवा प्रदायक र नियामक कार्यहरू स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याउन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गर्दै आएका थिए। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत यी कार्यहरू छुट्टाछुट्टै संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा यो नयाँ विधेयक ल्याइएको हो। नयाँ कानुन लागू भएपछि हवाई यातायात क्षेत्रमा रहँदै आएको स्वार्थको द्वन्द्व पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार नयाँ प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा रहनेछ। यसले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा केवल नियमनकारी निकायको मात्र काम गर्नेछ। हवाई नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्थाहरू समेत नियमनको दायरामा आउने हुँदा समग्र उड्डयन सुरक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा उडान सुरक्षा चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ।
सञ्चालक समितिको संरचना अन्तर्गत पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनेछ। समितिमा मन्त्रालयहरूका प्रतिनिधि लगायत उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव हासिल गरेका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विज्ञ सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा चार वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्नेछ। महानिर्देशकलाई प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, कोषको नियन्त्रण गर्ने र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार दिइएको छ।
विधेयकले उडान सुरक्षा र नियम पालनालाई कडाइका साथ लागु गर्न विभिन्न सजायका व्यवस्थाहरू समेटेको छ। दर्ता नभएको वायुयान उडाउने, अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बिमा नगर्ने, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र बिना उडान गर्ने वा तोकिएको सर्त उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसुरको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरी महानिर्देशकले दस लाखदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तै, अन्य गम्भीर प्रकृतिका नियम उल्लङ्घनमा पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य कसुरमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। एकपटक सजाय पािसकेको व्यक्तिले पुनः कसुर दोहोर्याएमा दोब्बर सजाय हुनेछ र चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।
नियमनकारी निकायको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम राख्न प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, महानिर्देशक र विभागीय प्रमुखस्तरका कर्मचारीहरू पदबाट अलग भएको मितिले दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने गरी कडा कानुनी रोक लगाइएको छ। उड्डयन क्षेत्रमा प्रविधिको विकाससँगै देखिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मानवरहित वायुयान सञ्चालनका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने कानुनी दायरा तोकिएको छ।
साविकको ऐन खारेज गरिएको भए तापनि त्यस अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णयहरू यसै नयाँ ऐनबमोजिम भएको मानी कानुनी निरन्तरता दिइएको छ। साविकको प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले नयाँ प्राधिकरणमा समायोजन हुनका लागि तोकिएको मितिभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ। समायोजन हुँदा उनीहरूले साविकमा खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नघट्ने र पूर्व सेवा अवधि गणना हुने सुनिश्चितता गरिएको छ।
